मेडिकल अधिकृतलाई सरकारी तलब हो, ५८ हजार । तर, त्यति तलबमा डाक्टर बस्न नरुचाए पछि ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले तलब बढाएको छ, एक लाख ३० हजार ।
मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश बनेमले गत माघ १२ मा एमबीबीएस डाक्टर नवराज चापागाईंलाई आकर्षक तलबमा नियुक्त गरे । चापागाईं आएपछि मैवाखोलावासीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढुंगेसाँघुबाटै उपचार सेवा पाउने भएपछि अध्यक्ष बनेम खुसी छन् ।चार वर्षअघि सिरिजंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीका गुरुङले पनि साविकभन्दा दोब्बर पारिश्रमिकमा डाक्टर नियुक्त गरेका थिए ।
सरकारले दिने मासिक तलब भत्तामा मेडिकल अधिकृत नपाएपछि उनीहरूले दोब्बर तलबमा नियुक्त गरेका हुन् । पालिकाको लेखा शाखाका अनुसार सरकारले दिने मासिक ५८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा डाक्टरहरू आउँदैनन् । गुरुङले सरकारले दिए जत्ति नै रकम पालिकाले थपिदिने निर्णय गराएका थिए । बनेमले सरकारले दिने रकममा थप गरी मासिक १ लाख ३० हजार पुर्याउने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट गराएका छन् । ताप्लेजुङमा एक जिल्ला अस्पताल र दुई प्राथमिक उपचार केन्द्र छन् । यी तीनैवटा एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी रहेका केन्द्र हुन् । जिल्ला अस्पतालबाहेक ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राथमिक उपचार केन्द्र’ को अवधारणाअनुरूप सरकारले तेल्लोक र ढुंगेसाँघुमा खोलेको हो ।
स्थापनासँगै दुवैमा डाक्टर नबसेपछि स्थानीय तहले जोडबल गरेको हो । बनेमका अनुसार दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको तलब सरकारले पालिकालाई उपलब्ध गराउन थालेको छ । ‘त्यो तलबमा डाक्टर नपाइएपछि विकल्प सोच्नुपर्यो,’ बनेमले भने । मैवाखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फुर्वा शेर्पाका अनुसार १० जनाको दरबन्दी रहेको ढुंगेसाँघु उपचार केन्द्रमा अब नर्सिङ कर्मचारी र एक अनमीको पद रिक्त छ । लोक सेवा तयारीका लागि उनीहरूले केही महिनाअघि मात्रै जागिर छाडेकाले पदपूर्तिको तयारीमा पालिका छ । यहाँ हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, अहेबलगायतका बाँकी कर्मचारी छन् भने रेडियोग्राफर गाउँपालिका आफैंले नियुक्त गरेको छ । तेल्लोकमा डाक्टरसहित १३ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । ‘पालिकाले नै डाक्टर नियुक्ति सुरु गरेपछि अहिलेसम्म तीन जनाले सेवा दिइसक्नुभयो,’ सिरिजंगा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सञ्जीव सिंहले भने, ‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले सेवाग्राहीको गुनासो छैन ।’ यहाँ डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी गरी १३ जनाको दरबन्दी छ . डाक्टर राखेपछि प्राथमिक उपचार केन्द्रबाट पाउने सुविधासहित पोस्टमार्टम सेवामा ठूलो राहत पुगेको गुरुङ बताउँछन् । ‘पोस्टमार्टम गर्न सदरमुकाम फुङलिङ पुर्याउनुपर्थ्यो,’ गुरुङले भने, ‘डाक्टर बसेपछि स्थानीयले नजिकै सुविधा पाएका छन् ।’ अकालमा कोही मरे सदरमुकाम पुर्याएर फर्काउनुको झन्झटका कारण पोस्टमार्टम नगर्न अनुरोध गर्दै सीडीओ, प्रहरी प्रमुख, डाक्टरलाई सोर्स लगाइदिन गाउँबाट जत्था नै डेलिगेसन आउने गरेको र त्यो स्थितिको अहिले अन्त्य भएको गुरुङ बताउँछन् । सरकारको अवधारणाअनुसार प्रत्येक पालिकामा एक एमबीबीएस डाक्टर राखे जनतालाई ठूलै राहत हुने उनको बुझाइ छ ।
