– सुम्निमा चाम्लिङ
(इटहरी) – नेतृत्व तहमा पुरुषको वर्चस्व हुँदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको सुनसरीका महिला जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट गाउँपालिका र नगरपालिकामा महिलाको ४० प्रतिशत उपस्थिति छ । संविधानले कागजी रूपमा अधिकार प्रदान गरेकाले सहभागिता बढे पनि अर्थपूर्ण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपमेयर कमला मगरले कार्यपालिकाका कतिपय निर्णय आफूलाई थाहै नहुने बताइन् । ‘कुनै पनि विषयमा निर्णय गरिसकेपछि मेयरले जानकारी गराउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकाको बैठक हुँदा बैठकमा ताली बज्छ । तर निर्णय लिने बेलामा उस्तै हो ।’
संविधानले दिएको अधिकार संकुचित गरिएको आरोप लगाउँदै मगरले महिला जनप्रतिनिधिसमेत आफ्ना अधिकारबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘निर्णय लिने सवालमा महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ । पेलेर जाने कुरामा आफू सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकाले सही निर्णय नगरेको अवस्थामा प्रतिक्रिया दिने गर्छु । प्रतिक्रिया दिएको आधारमा कतिपय निर्णय परिवर्तन भएको छ ।’ महिलाले घरायसी र कार्यपालिका दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि पुरुषको दाँजोमा पहुँच विस्तार गर्न नसकेको मगरको बुझाइ छ । ‘पितृसत्तात्मक सोच नहटेसम्म महिला नेतृत्व तहमा आउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू निश्चित कोटाका भरमा मात्र चुनिएको होइनन्, नेतृत्व गर्ने क्षमता भएकैले यो ठाउँसम्म आएका हुन् ।’
इटहरी उपमहानगर–२ की सदस्य गंगा गुरुङले वडामा आवश्यक छलफलपछि काम अघि बढ्ने गरेको बताइन् । ‘जनताको अपेक्षाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने गरेका छौं । अहिलेसम्म इन्कार भएको अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा साना विषयहरूमा भने वडाध्यक्षले निर्णय गर्ने गर्नुहुन्छ । निर्णयपछि जानकारी गराउने चलन छ ।’ जनप्रतिनिधि भएर आएयता नीति नियम, बजेट, कानुनलगायत विभिन्न विषयमा जानकारी पाएको उनी बताउँछिन् । ‘महिलाले घरायसी काम पूरा गरेपछि मात्र सिक्ने अवसर पाउँछन् । जसका कारण पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्, हरेक नेतृत्व तहमा पुरुष बढी छन् । महिलालाई जिम्मेवारी कम दिइने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
इनरुवा नगरपालिकाकी उपमेयर जमुना गौतम आफ्नो कार्यपालिकामा सल्लाह–सुझाव लिएर काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘सुरुको अवस्थामा कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरूमा आफूलाई खासै सोधिन्नथ्यो । तर अहिले भने सल्लाहबिना कुनै काम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक अधिकार बढी पुरुषको हातमा छ । त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिलाई बजेट पारित गर्ने कुरामा निकै मुस्किल छ ।’ स्थानीयको अपेक्षाअनुसार बजेट दिलाउन नसक्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन भएको उनी बताउँछिन् ।
इटहरी उपमहानगर–१ की सदस्य विष्णु नेपालीले वडाको हरेक निर्णय सहमतिमै हुने गरेको जनाइन् । ‘आफु बैठकमा उपस्थित नहुँदा भने वडाध्यक्षले निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाले गर्नुभएको निर्णयमा आफ्नो विचार राख्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
बजेट विनियोजनको विषयमा भने वडाध्यक्षले एकल निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘लक्षित वर्गका लागि यति बजेट हुनुपर्छ भन्दा वडाध्यक्ष मान्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘बजेट छैन भनेर टार्ने गर्नुहुन्छ ।’ सुरुको वर्ष जानकारी नहुदा आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकिएको नेपालीले बताइन् । ‘यस वर्ष भने दाबीका साथ लक्षित वर्गका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नेछौं । सुरुका दिनमा हामीलाई केही थाहा थिएन । अब भने जानकार भएका छौं,’ उनले भनिन् ।
