ठूला दलहरूले ०७४ को आमनिर्वाचनमा गरेका प्रमुख प्रतिबद्धता अधिकांश पूरा भएका छैनन् । कतिपय घोषणाको त प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन । आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनको घोषणापत्रमा तिनै प्रतिबद्धता पुनः समावेश गर्ने तयारीमा दलहरू छन् ।
०७४ मा तत्कालीन वामगठबन्धन (एमाले र माओवादी) र कांग्रेसले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण, पाँच वर्षमा कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, गरिबीको अन्त्य, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सातवटै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै रासानियक मल कारखाना खोल्ने, स्थानीय तहहरूमा १५ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताल निर्माण गर्ने, देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी र आधुनिक सहर निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्नुका साथै लेन बढाएर स्तरोन्नति गर्नेसम्मका चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, पर्याप्त अध्ययन र तयारीविना गरिएका धेरै घोषणा अलपत्र छन् ।
यद्यपि, निर्वाचनपछि कुनै एक दलले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउन भने पाएनन् । सुरुमा बनेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको वामगठबन्धन (निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपा)ले सुरुका साढे तीन वर्ष मात्रै सरकार चलाउन सक्यो । बरु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरे । २९ असार ०७९ देखि भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादीसहितको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार छ । एमालेले कोरोना महामारीका कारण पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । गठबन्धनले विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्दै निर्वाचन गराउने भएकाले चुनावी प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपमा कम प्राथमिकतामा परेको बताएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले दलहरूले कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने र यथार्थभन्दा बाहिर गएर घोषणापत्र बनाएका कारण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कागजमा लेखेर मात्रै आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुँदैन, त्यसका लागि तथ्यांक, कार्ययोजना र काम गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रा दलहरूले त्यस्ता कुरामा ध्यान दिएनन् । सपना मात्रै बाँडे, घोषणा मात्रै गरे ।’ दलहरूमा जवाफदेहिता नहँुदा ‘सपनाको संग्रह’जस्तो घोषणापत्र ल्याउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पानीजहाज, रेललगायत ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रममा आंशिक प्रगति भएको दाबी गरे । ‘पानीजहाज, रेललगायत ठूला पूर्वाधारमा आंशिक प्रगति भएका छन् । ती आयोजना हामीले चाहेर मात्रै पनि नहुने रहेछ, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय कारण ती आयोजनामा सोचेजति प्रगति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । डिपिआरका प्रक्रिया अघि बढेका छन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने भनेर शिलान्यास नै गरिएका थिए । हामी सत्तामा रहेको करिब डेढ वर्ष कोभिडका कारण देश नै ठप्प भयो, काम गर्न नै सकिएन । सार्वजनिक खरिद कानुनका कारण पनि समयमा काम हुन सकेनन् ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरूले गरेको संकल्पअनुसार काम गर्न समय नपाएको बताए । ‘हाम्रो संकल्पअनुसार काम गर्न समय नै पाएनौँ । यद्यपि, त्यसवेला गरेका घोषणा तथा संकल्प के–कति पूरा भए–भएनन् भनेर समीक्षा गर्दै छौँ । सोही आधारमा आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘एक–डेढ वर्षअघि विशेष परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्दै निर्वाचन गराउने हो । स्थानीय तह निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भयो । अब संसद्को निर्वाचनमा होमिएका छौँ ।’
कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ मुख्य नारा दिएर ८३ पन्ना लामो घोषणापत्र ल्याएको थियो । जसमा राष्ट्रिय पुनर्जागरणका सात बुँदा, कांग्रेसले आर्थिक–सामाजिक विकासमा गरेको योगदान र संकल्प थियो । कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनेमा कार्यान्वयन गर्न दुई सय ५३ बुँदे संकल्प गरेको थियो । त्यस्तै, एमाले–माओवादीको वामगठबन्धनले ‘स्वच्छ निर्वाचन– लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ मूल नारासाहित ४८ पृष्ठको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको थियो । जसमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म गरिने १९२ वटा प्रतिबद्धता थिए ।
वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) तथा कांग्रेसका प्रमुख चुनावी घोषणा र प्रगति
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण
वामगठबन्धन : पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने ।
कांग्रेस : पाँच वर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने ।
अवस्था : पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (नौ सय ४५ किमि)को डिपिआर तयार भई बर्दिबास–निजगढ खण्डमा करिब ५० किमि ट्र्याक बेड निर्माण ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग
वामगठबन्धन : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने ।
कांग्रेस : पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने ।
अवस्था : राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति करिब २१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ ।
जलविद्युत् उत्पादन
वामगठबन्धन : १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
कांग्रेस : आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुल पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने ।
अवस्था : विद्युत्को कुल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय पाँच मेगावाट पुगेको छ । ०७४ मा विद्युत् उत्पादन एक हजार ४५ मेगावाट थियो ।
गरिबी अन्त्य
वामगठबन्धन : पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गरिने ।
कांग्रेस : १० वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश तीन प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउन दृढ संकल्प ।
अवस्था : निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.६ प्रतिशत छ । कोभिडले यो दर अझ बढाएको अनुमान छ । ०७४ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत थियो ।
सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना
वामगठबन्धन : ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिने । दश वर्षभित्रमा दश लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने ।
कांग्रेस : प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी पूर्वाधारको विकास गरिने । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्रै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन गरिने । व्यापक निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने ।
अवस्था : सातै प्रदेशमा शिलान्यास पनि भयो । तर, कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएनन् । नयाँ ओद्योगिक क्षेत्र पनि थपिएनन् ।
खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर
वामगठबन्धन : दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने ।
कांग्रेस : पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याइने ।
अवस्था : तरकारी, खाद्यान्न, फलफूललगायत उपभोग्य वस्तुको आयात झन् बढेर वार्षिक आयात चार खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा अस्पताल
वामगठबन्धन : हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने ।
कांग्रेस : हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने । यी अस्पताललाई ठूला नगर, क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिने ।
अवस्था : गाउँ र नगरपालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । केपी ओली सरकारले एकैपटक शिलान्यास गरेका अधिकांश अस्पताल अलपत्र । ०७४ मा देशभर ११६ अस्पताल रहेकोमा हाल १५४ पुगेका छन् ।
स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी र आधुनिक सहर
वामगठबन्धन : हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा थप १०–२० वटा, भित्रि तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० वटा र मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिने । मर्स्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ सहर निर्माण गरिने । सबै सहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने ।
कांग्रेस : काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जजस्ता ठूला सहरहरूको जनघनत्वको भारलाई दृष्टिगत गरी ‘स्याटेलाइट सिटी’हरूको विकास गरिने । विशेष पहिचानसहितका हरित सहर, स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहर विकसित गरिने ।
अवस्था : देशभर २७ नयाँ सहर र १३ वटा स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रक्रिया अध्ययनकै चरणमा छन् । पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रको आकार
वामगठबन्धन : आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउनेछ । ०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
कांग्रेस : आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार (प्रचलित मूल्यमा) ५० खर्ब हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने । १० वर्षभित्र देशलाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ क्रियाशील रहने ।
अवस्था : आव ०७८/७९ सम्ममा जिडिपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडबराबर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार नेपाल सन् २०२६ मा विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनेछ ।
प्रतिव्यक्ति आय
वामगठबन्धन : १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने ।
कांग्रेस : प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिकक आय एक लाख ५० हजारभन्दा बढी हुनेछ ।
अवस्था : प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक लाख ६५ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ छ । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा एक हजार तीन सय ८१ पुगेको छ । ०७४ मा प्रतिव्यक्ति आय एक सय चार डलर थियो ।
खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भरता
वामगठबन्धन : दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने ।
कांग्रेस : पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा उभ्याइने ।
अवस्था : तरकारी, खाद्यान्न, फलफूललगायत उपभोग्य वस्तुको आयात झन् बढेर वार्षिक आयात चार खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
रासानियक मल कारखाना
वामगठबन्धन : कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने ।
कांग्रेस : सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा तीन वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने ।
अवस्था : रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन, तर स्थापनाको कुनै प्रक्रिया अघि बढेन ।
पर्यटक आगमन
वामगठबन्धन : १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिने ।
कांग्रेस : दश वर्षमा पर्यटकको संख्या ३२ लाख पुर्याउने लक्ष्यसहित गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइने ।
अवस्था : कोभिड महामारीका कारण पर्यटन आगमन प्रभावित भयो र सन् २०२१ मा एक लाख ५० हजार पर्यटक मात्रै भित्रिए । यद्यपि, कोभिडअघि पनि दलहरूको घोषणाअनुसार पर्यटक आगमन वृद्धि भएन । सन् २०१९ मा करिब १२ लाख र २०१७ मा नौ लाख ४० हजार पर्यटक भित्रिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण
वामगठबन्धन : मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४–६ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने ।
कांग्रेस : मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । यसलाई सबै ठाउँमा दुई लेनको बनाई न्यूनतम ५० किलोमिटर प्रतिघन्टा बाह्रै महिना चलाउन मिल्ने गरी कालोपत्रे गरिने, पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने ।
अवस्था : कुल एक हजार आठ सय ७९ किमि लामो मध्यपहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति भने करिब ७० प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण
वामगठबन्धन : तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४–६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने । डुबान क्षेत्रमा भने चार लेनको अकासेमार्ग निर्माण गरिने ।
कांग्रेस : तराई–मधेसमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई अविलम्ब पूरा गरिने । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने । सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिने ।
अवस्था : कुल एक हजार सात सय ९२ किमि लामो हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब ५३ प्रतिशत हाराहारी छ ।
सिँचाइ सुविधा
वामगठबन्धन : पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने ।
कांग्रेस : नेपालको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाह्रैमास सिञ्चित गर्दै अर्को दश वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व तीन हजार २७८ टन प्रतिहेक्टरबाट दोब्बर बनाइने ।
अवस्था : हालसम्म करिब १५ लाख १० हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग
वामगठबन्धन : पाँच वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने ।
कांग्रेस : चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरु योजना तयार गरिने ।
अवस्था : वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर निर्माण कार्य अघि बढेको छ । काठमडौं–केरुङ रेलमार्गको सर्भेको काम जारी छ ।
जलमार्ग अध्ययन र सञ्चालन
वामगठबन्धन : कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने ।
कांग्रेस : नेपालका ठूला नदीहरू हुँदै भारतका गंगालगायत नदीहरूबाट समुद्रसम्म जलमार्गको सम्भावना र विकासलाई अघि बढाइने ।
अवस्था : कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी, कोसी, त्रिशूली, सुनकोसीमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न, तर सञ्चालनका लागि कानुनी तथा भौतिक संरचना बनेकै छैनन् ।
पूर्ण साक्षर नेपाल
वामगठबन्धन : दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित गरिने । पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने ।
कांग्रेस : पाँच वर्षभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प ।
अवस्था : देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर करिब ५८ प्रतिशत मात्रैे छ । खुद भर्नादर प्राथमिकमा (१ देखि ८ कक्षासम्म) ९४.७ प्रतिशत र माध्यमिक (९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म) ५१.२ प्रतिशत छ ।
वृद्धभत्ता वृद्धि
वामगठबन्धन : सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने ।
कांग्रेस : ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिने र यसको नियमित पुनरावलोकन हुने ।
अवस्था : वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता मासिक चार हजार तोकिएको छ । यसअघि ७० वर्षकाले पाउने व्यवस्था रहेकामा चालू आवको बजेटले उमेर हद घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ ।
तुइन विस्थापन र झोलुङे पुल विस्थापन
वामगठबन्धन : एक वर्षभित्रै तुइनलाई झोलुङे पुलले विस्थापन गरिने ।
कांग्रेस : सबै तुइनलाई झोलुङे पुलबाट विस्थापित गरिने । मोटर चल्न सक्ने स्थानमा रहेका झोलुङे पुलहरूलाई क्रमिक रूपमा पक्की पुलहरूद्वारा विस्थापन गर्दै लगिने ।
अवस्था : पहिचान भएका एक सय ४३ तुइनमध्ये ११ वटालाई झोलुङे पुलले विस्थापन गरिसकेको सरकारी तथ्यांक, बाँकी दुईवटा भने विस्थापन हुन बाँकी ।
विद्युत् प्रसारण लाइन
वामगठबन्धन : सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू जडान सुरु गरिने । पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने ।
कांग्रेस : कम्तीमा चार सय केभी क्षमताका पाँचवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने । पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम उच्च–भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रंक प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ।
अवस्था : हाल दक्षिणतर्फ तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा र दुईवटा निर्माणाधीन छन् । उत्तरतर्फ भने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना मात्रै अघि बढेको छ, सुरु भएको छैन । हाई भोल्टेजको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
