(फिदिम) – केही वर्षअघिसम्म पहिचानको आन्दोलन र चेतनाको बिगुल फुकेर पूर्वेली आवाज सुनाउने ‘फेदेन’ अहिले सुनसान छ, मौनझैं छ । हिजोसम्म पहिचान र जागरणको चर्का कुरा गर्ने अधिकांश नेतागण कि त सत्ताशक्तिको रापतापमा पुगेका छन्, कि दलबदलमै व्यस्त छन् ।
अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको ‘लिम्बुवान राज्य’ हुनुपर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर राजनीतिक संगठन/समूहले डेढ दशकअघि आन्दोलन चलाउँदा त्यसको केन्द्रमा फिदिम थियो । त्यतिबेला पहिचानको चर्को आवाज उठाएका संगठन/समूहहरू जुटफुटको शृंखलामा गुज्रिएर ‘खिइँदै’ गएका छन् । लिम्बुवान स्थापनालाई मूल मुद्दा बनाएको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनै सकेन । परिषद्का संस्थापक सन्जुहाङ पालुङ्वा अहिले ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रचारमा उत्रिएका छन् । सोही दलका पूर्वकेन्द्रीय सचिव लाखबहादुर (एलबी) पालुङ्वा पाँचथर र केन्द्रीय उपाध्यक्ष निश्चलता लावती झापा र केन्द्रीय नेता विजय राई सुनसरी जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।
विगतमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का जिल्ला नेता रहेका चन्द्रराज आङदेम्बे अहिले संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष छन् । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष मचिन्द्र बेघा अहिले जनता समाजवादी पार्टीबाट पाँचथर प्रदेशसभा (१) मा उम्मेदवार बनेका छन् । लिम्बुवान राज्य परिषद्कै पूर्वकेन्द्रीय महासचिव दिलेन्द्र कुरुम्वाङ लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हुँदै जसपामै प्रवेश गरेका छन् । सोही पार्टीका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष कमलराज नेम्वाङ अहिले जसपाकै जिल्ला सचिव छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक उम्मेदवार छन् ।
हिजो कांग्रेस र एमालेभित्र जातीय पहिचानका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै पहिचानवादी पार्टीमा लागेकाहरू अहिले धमाधम पुरानै दलमा फर्कंदै छन् । लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा रहेर बीचमा जसपा हुँदै असोज ३१ मा मात्रै कांग्रेसमा फर्केका महेन्द्रकुमार नेम्वाङ (मलिसा याक्थुम्बा) यस्तै दलबदलका उदाहरण हुन् । जसपाका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रवीण नेम्वाङ, तिलविक्रम चेम्जोङ, राजु सेर्मासहित नेताहरू पनि पुरानै दल कांग्रेसमा फर्केका छन् । एमाले छाडी जसपा प्रवेश गरेर सो पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय लेखा समिति सदस्यसम्म भएका डीएम आङदेम्बे पनि असोज ३१ मै कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । ‘जसपाले अस्तित्व र पहिचानका सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने संकल्प गरे पनि नेताहरूको स्वार्थ र स्वेच्छाचारिताका कारण पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो,’ जसपा छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका महेन्द्रकुमार नेम्वाङले भने । नेताहरू विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र स्वार्थकै पछाडि दौडिएका
कारण जसपा छाडेर पुरानै घर फर्कनुपरेको अर्का नेता
चेम्जोङ बताउँछन् ।
अन्य दलमा लागेका आफ्ना पुराना कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा भित्र्याएर स्वागत गर्न कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भीष्मराज आङदेम्बे जिल्लामै व्यस्त छन् । उनी ‘पहिचान र विकासको साझा एजेन्डा लिएर आफू निर्वाचनको मैदानमा आएको’ भनाइ राख्दै गाउँघर घुमिरहेका छन् । २०५६ सालयताका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिँदै आएका र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी बनेका उनले आफ्ना लागि आसन्न निर्वाचन ‘केही गरेर देखाउने अन्तिम मौका रहेको’ बताएका छन् ।
अरू बेला सुषुप्त रहेको पहिचानको नारा र बहस निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बढ्तै उठ्ने गरेको छ । ‘पहिचान भनेको समस्या हो कि अवसर भनेर नेताहरूले पत्तो पाउनै सकेनन्,’ मानवअधिकारकर्मी मोहनसिंह थेबे भन्छन्, ‘यो मुद्दालाई अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याउने नेताकै अभाव देखिएको छ ।’ उनका बुझाइमा गाउँघरमा अझै पनि पहिचानवादीहरू छन् तर नेता र अगुवाले तिनलाई भोटबैंककै रूपमा मात्रै लिँदै आएका छन् । ठूला पार्टीहरूले निषेध गरिन्जेल पहिचानको मुद्दा थाती रहिरहने उनले बताए ।
संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चबाट पाँचथरको प्रदेशसभा (१) मा उम्मेदवारी दिएका सागर केरुङ पहिचानका कुरा गर्नेलाई अतिवादी भन्ने गरिएको सुनाउँछन् । ‘पहिचानको सवालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपामा केही अन्तर छैन,’ उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । लिम्बुवान भनेको जातीय कुरा होइन भनेर सुरुमा ठूला दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।’ १० वटा प्रदेशको संघीय संरचनामा आफ्नो पार्टी सधैं अडिग रहेको केरुङले बताए ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालसम्बद्ध एवं लिम्बुवान अभियानका सर्वमान्य नेता मानिने वीर नेम्बाङ बौद्धिक र प्राज्ञिक तहमा पनि चिनिएका अगुवा हुन् । पाँचथरको इम्बुङ (याम्बोङ) मा जन्मिएका उनी हाल इलामको बिब्ल्याटेमा बसोबास गर्छन् । सबै जातजातिबीच सद्भाव जरुरी रहेको र द्वन्द्वले जाति वा भूगोलको विकास सम्भव नहुने धारणामा अडिग नेम्वाङले यिनै विषयमा लिम्बू तथा नेपाली भाषामा एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । ‘लिम्बुवान भनेको जाति होइन, यो भूगोलको मुद्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो सरोकारलाई जातीय विषय भनेर ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । लिम्बुवानमा जातको होइन, कानुनको अधिकार छ भन्ने बुझाइ सबै तहमा पुग्न बाँकी छ ।’
पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत दुर्गाप्रसाद बराल प्रदेशको नामकरणमा समेत ठूला दलहरू चुकिरहेका बेला विकास र पहिचानका अरू गफ गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘दलहरूले दिगो विकास र पहिचानयुक्त नामकरणका लागि पहल नै गरेनन् । केवल सत्ताप्राप्तिको लडाइँमा अल्झिरहे,’ उनले भने, ‘अब दलहरू आआफ्नो घोषणापत्रमै प्रदेशको प्रस्तावित नाम समेटेर आउन सक्नुपर्छ ताकि तिनै घोषणापत्रका आधारमा हामीले मतदान गर्न सकौं ।’
किरात याक्थुङ चुम्लुङका प्रदेश १ अध्यक्ष मधुराज केरुङ प्रदेश नामकरण, पहिचानको मुद्दा र विकास सरोकारमा ठूला दलहरू गम्भीर नरहेको बताउँछन् । ‘पहिचानको मुद्दा उठाउँदा हामीलाई विकासविरोधी हुन् कि भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्छ । हामीले विकासका नाममा विनाश हुनुहुँदैन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वस्तुहरूको संरक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं,’ उनले भने । उनी लिम्बुवान भूगोल र ऐतिहासिकतामा आधारित रहेको तर्क गर्दै लिम्बुवान हुँदैमा लिम्बूले मात्रै शासन गर्छन् भन्ने बुझाइ गलत रहेको बताउँछन् ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष मुना नेम्वाङले प्रदेशको नामकरण कुनै पनि जाति र पार्टीका आधारमा नभएर बहुसंख्यक नागरिकले अपनत्व गर्ने साझास्वरूपको हुनुपर्ने बताइन् । ‘प्रदेशको नामकरण र पहिचानका सवाल समेट्न नसक्नु सत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य दलकै कमजोरी हो,’ उनले भनिन्, ‘अझ पछिल्लो समय तालमेल र गठबन्धनले समावेशी सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।’
कांग्रेसका पाँचथर जिल्ला सदस्य चन्द्रकुमार आङदेम्बे आसन्न निर्वाचनमा पहिचानवादी र पहिचानलाई नमान्ने दलहरूबीच ध्र्र्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना देख्छन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउँदै सबै नागरिकलाई मान्य हुने नाम जुराएर दिगो विकासको परिकल्पनामा दलहरू लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सांसद र मन्त्री भइसकेका अनुहारलाई दोहोरिन दिनुहुँदैन । नागरिकले दलहरूका एजेन्डा र उम्मेदवारका प्रतिबद्धता हेरेर मात्रै भोट दिनुपर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव कमलराज नेम्वाङले प्रदेशको नामकरणलाई अब राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाइने बताए । प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान किरात’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफ्नो दल अडिग रहेको उनले सुनाए ।

उम्मेदवार उही एजेन्डामा
पाँचथरमा सातवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिका छन् । फिदिम नगरपालिका र याङवरक गाउँपालिकामा बाहेक ६ वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोडिएका सडकहरू नाम मात्रैका छन् । केन्द्रसम्म कालोपत्र सडकले जोडेका फिदिम र याङवरक गाउँपालिकाका भित्री सडकको अवस्था कमजोर छ । मेची राजमार्गको इलाम–फिदिम सडकमा पर्ने राँकेदेखि घुर्बिसे पञ्चमी–रवि हुँदै ६ नम्बर बुधबारे भएर धनकुटाको भेडेटार जोड्ने सडक ४० वर्ष अगाडि निर्माण भएको हो । यो सडकले फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको केन्द्र घुर्बिसे पञ्चमी र मिक्लाजुङको केन्द्र रवि बजारलाई जोड्छ । जेनतेन गाडी गुडिरहेको राँके–रवि–भेडेटार सडक कालोपत्रको शिलान्यास तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुस २१ मा गरेका थिए तर कामले गति नलिँदा सडक ‘कुरूप’ छ । सडक हिलाम्य हुँदा जेठदेखि असोजसम्म गाडी गुड्न सक्दैन ।
पाँच वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ र कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेका साथै प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको पहिलो एजेन्डा ‘सदरमुकामदेखि गाउँपालिकासम्म जोड्ने सबै सडक कालोपत्र गर्ने’ थियो । तर पछिल्लो पाँच वर्ष जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने कुनै पनि सडकमा स्तरोन्नति गरिएन । अहिले पनि पाँचथरमा नेम्वाङ र आङदेम्बे नै मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् ।
२०४८, २०५६ र २०७४ को निर्वाचनमा सांसद भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एमाले केन्द्रीय सदस्य नेम्वाङले राँके–रवि सडक खण्डको पूर्णतालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् । ‘मैले मन्त्री हुँदा सुरुवात गरेका थुप्रै योजना अधुरा छन्, विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रदेशकै मुहार फेर्न सक्ने ७ सय ६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर आयोजनाको काम अधुरो छ, राँके–रवि–भेडेटार, फिदिम–याङनाम–फालोट र केचना–कञ्चनजंघा सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्ता अधुरा योजना पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो,’ उनले भने ।
प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका आङदेम्बे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा पनि नेम्वाङले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘नेम्वाङबाट सडक आयोजना पूरा हुन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । आङदेम्बे आफू प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए अधुरो रहेका आयोजनालाई पूरा गराउने दाबी गर्छन् ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको उद्गम बिन्दु चिवाभन्ज्याङदेखि फलैंचागढीसम्मको सडक स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन । कालोपत्र गर्न १८ महिना अगाडि बोलपत्र आह्वान भएको थियो तर काम अगाडि बढेको छैन ।
यता दारिम्बादेखि फलैंचागढीसम्मको बाँकी सडक कालोपत्र गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन । फिदिम–फालौट र जोरपोखरी–एकतिन–मेमेङ सडकको अवस्था पनि नाजुक छ ।

सुक्खाग्रस्त क्षेत्र सधैं काकाकुल
नेपाल सरकारले सुक्खाग्रस्त सूचीमा राखेको पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गत चैत ७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा देउवासँगै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि आइपुगेका थिए । तुम्बेवा गाउँपालिकाको आङ्ना र मौवा क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिन अगाडि बढाइएको
आयोजना उद्घाटन गरेको सात महिना बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन । संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाममार्फत ४५ करोड ८६ लाखको लागतमा उक्त आयोजना बन्दै गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मदिनका अवसर पारेर २०७६ फागुन ११ मा उद्घाटन गरेको कुम्मायक गाउँपालिकाको खानेपानी आयोजना अझै अधुरो छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत कुम्मायकका ३ हजार ४३ घरधुरीमा तमोर नदीबाट तानेर खानेपानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । निर्माण उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीको तालमेल नमिल्दा आयोजनाले पूर्णता नपाएको स्थानीय बताउँछन् । ‘हतारमा उद्घाटन गरियो, त्यसपछि कामले पूर्णता पाएन । काम पूरा गर्न दबाब दिँदै छौं,’ कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीले भने ।

साभार ः कान्तिपुर, कात्तिक ६ ।