– अखण्ड भण्डारी,भूषण यादव,अवधेश झा
सन् १९६० को दशकमा अनुसन्धान गरेर १९७५ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल’मा अमेरिकी लेखक फ्रेडरिक एच गेजले लेखेका छन्, ‘तराईको महत्त्वपूर्ण उत्पादन धान हो । खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका पहाडी भेगमा ठूलो परिमाणमा तराईबाट चामल लगिन्छ । त्यति मात्र होइन, तराईको धान भारतमा समेत ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्छ । सन् १९६५ मा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन धान तराईबाट भारत निर्यात गरिएको अनुमान गरिन्छ । त्यस वर्ष नेपाल विश्वकै पाँचौं ठूलो धान निर्यातक देश भएको थियो । उक्त वर्ष नेपालले धान निर्यात गरेर २३ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६ सय ८५ भारतीय रुपियाँ आर्जन गरेको अनुमान गरिएको थियो । तराईबाट निर्यात भएका अन्य वस्तु, खासगरी सनपाट र तेलहनबाट धानजत्तिकै मात्रामा नभए पनि उल्लेखनीय भारतीय मुद्रा भित्रिएको थियो ।’ (नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता, अनुवादक : मोहन मैनाली, हिमाल किताब, पृष्ठ ३१–३२)
त्यही पुस्तकको अर्को अंश हेरौं– ‘तराईमा एक–अर्काबाट छुट्टिएर बसेका ६ हजार २ सय ५८ गाउँ छन् । तीमध्ये अधिकांश गाउँमा माटो पोतिएका र खरले छाएका केही सय घर, ठूला पीपल, वर, पाकरका छायादार रुख वरिपरि झुरुप्प बसेका हुन्छन् । कतै–कतै ठूला जमिनदारका इँटाका दुई तल्ले घर देखिन्छन् । यहाँका बासिन्दा हातले खनेका, खुला इनारका पानी खान्छन् । बाहिरी संसारसँग सम्पर्क गर्ने यातायातको एकमात्र साधन बयलगाढा हो, त्यसले खाल्डाखुल्डी पारेको बाटो बर्खामा हिँड्न सकिँदैन ।’ (पृष्ठ ११)
पाँच दशकअघि सात समुद्र पारिका अनुसन्धानकर्ता फ्रेडरिकले देखेको तराई र वर्तमान तराईमा केही भिन्नता र केही समानता छन्–

त्यसबेला धान निर्यातकमा नेपाल विश्वमै पाँचौं थियो, त्यो धान तराईले फलाउँथ्यो । अहिले सम्भवत: पाँचौं आयातक भइसक्यो, विदेशबाट ल्याइएको ठूलो परिमाण तराईमै खपत हुन्छ ।
सनपाट, तेलहनजस्ता वस्तुको निर्यातको त कुरै छाडौं, उत्पादन नै अत्यन्त न्यून भइसकेको छ ।
मधेसका गाउँमा माटो पोतिएका र खरले छाएका झुपडी यथावत् छन्, बरु तिनलाई शीतल दिने वर, पीपल र पाकरका रुख सबै ढालिइसके ।
मधेसका भित्री गाउँमा छिर्ने हो भने मोटरसाइकलको हाइँहुइँ त बढेको छ, तर बयलगाडा माथिको आश्रय टुटेको छैन । त्यसले बाटो उसरी नै खाल्डाखुल्डी पारिरहेकै छ । ग्रामीण मधेसी बासिन्दाले पिचको मुख देखेकै छैनन् ।
त्यसबेलाका इनार सुकिसके । अधिकांश बासिन्दा ट्युबवेलको आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन् ।

***
यति उर्वर र सक्षम मधेस झन् तलतल किन झर्दै गयो ? फ्रेडरिकले आफ्नो पुस्तकमा त्यतिबेला नेपालमा संकलन हुने कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको राजस्वको ७६ प्रतिशत तराईबाटै जुट्ने लेखेका छन् । त्यही भूमि किन परनिर्भर हुँदै गएको छ ? के केही छैन त मधेससँग, जसले यसलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन सकोस् ?
देशका अन्य भागभन्दा मधेस समृद्ध थियो । यहाँ समृद्धिका सूचक पनि प्रशस्त छन् । कृषिमा उर्वरता, भाषा–संस्कृतिमा विविधतायुक्त सम्पन्नता, भौगोलिक सुगमताका आधारमा हेर्दा यो उकालो नै चढिरहनुपर्ने हो । तर ओरालो झर्नुपर्ने कारण पनि धेरै छन् ।
‘इतिहासमा मधेस समृद्ध भए पनि पछिल्लो समय आर्थिक एजेन्डाविहीन भएकाले विपन्न हुँदै गएको हो । यहाँ नेता धेरै भए, कसैले पनि आर्थिक एजेन्डा अगाडि सार्न भने सकेका छैनन् । आन्दोलन धेरै भए, तर आर्थिक र विकासका कुरा भएनन्’, जनकपुर निवासी अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभको मूल्यांकन छ, ‘बीचमा मधेस नेतृत्वविहीन जस्तो भयो । यहाँ केन्द्रीय राजनीतिमा लागेका नेतासमेत नभएका होइनन्, उनीहरूले पनि केही गरेनन् ।’
उनका अनुसार मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ, तर समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण नै आवश्यक छ । ‘कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व कम हुँदै गएको छ । सिंचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन् । नयाँ आउनसकेका छैनन्’, उनले भने, ‘कृषिले जीवनस्तर अगाडि बढाउन सक्छ, तर समृद्धि ल्याउन सक्दैन । भौगोलिक अवस्थिति र समथर भूमिले गर्दा मधेस उद्योग कलकारखानाका लागि पनि उपयुक्त भूभाग हो । भारतसंँग सीमा जोडिएकाले कच्चा पदार्थ आयात र उद्योगका उत्पादन निर्यातका लागि सहज हुन्छ । कृषि आधारित उद्योगको सम्भावना बढी छ । त्यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
बजार अभाव मधेसको अर्को समस्या हो । उनले जोडे, ‘किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सहरमा ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहँदा उत्पादन गर्ने किसानले भने जम्मा १० रुपैयाँ पाएका हुन्छन् । बिचौलियाले अत्यधिक फाइदा उठाइरहेका छन् । मधेसमा अधिक मात्रामा उत्पादन हुने आँप सस्तोमा बेच्नुभन्दा जुस बनाएर अफ–सिजनमा बेच्दा धेरै मुनाफा हुने उनको सुझाव छ ।
मधेस र सीमा जोडिएको भारतमा हिन्दु संस्कृति मान्नेको संख्या अत्यधिक छ । यसले गर्दा यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । चर्चामा आएको ‘रामायण सर्किट’को सक्दो छिटो कार्यरूप तयार पार्न लाभले सुझाव दिए । ‘मधेसमा रहेका मठमन्दिरलाई कसरी जोड्ने, यसको योजना पनि बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘संस्कृतिलाई विकाससँग जोड्नु आवश्यक छ । विकास विरोधी संस्कृति छ भने त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ, बढी जडतामा जानु राम्रो होइन ।’

के छैन मधेसमा ?
मधेस भाषा, संस्कृतिमा सम्पन्न छ । जनकपुर र आसपासमा बोलिने मैथिली नेपालीभन्दा पुरानो भाषा हो । भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, थारु, सतार लगायत यहाँका मातृभाषा हुन् । होली, छठ मधेसका मौलिक चाड हुन् । थारु नाच, नेटुवा नाच यहाँ लोकप्रिय छन् । छठमा बनाइने ठेकुवा, पूर्वी मधेसको भक्का, थारु समुदायमा प्रसिद्ध घोँगीजस्ता परिकारलाई व्यावसायीकरण गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
‘छेछरुवा रोटी, दलही रोटी, माटाको भाँडामा पकाइने दूधपुवा जस्ता परिकार त लोप नै भइसके’, वीरगन्जका समाजशास्त्री वीरेन्द्र साह भन्छन्, ‘ठेकुवामा लगाइने आँटालाई मैदाले र सख्खरलाई चिनीले विस्थापित गरिसके ।मधेसको मौलिकता आधुनिकता र सहजताका नाममा सकिँदैछ ।’
वीरगन्ज निवासी संस्कृतिविद उमाशंकर द्विवेदीले मधेसको भाषा र संस्कृतिको प्रबद्र्धनमा राज्य अनुदार रहेको बताए । ‘सरकारी कामकाजी भाषा र शिक्षा मातृभाषामा नभएकाले मधेसको भाषा र संस्कृति विकासमा पछाडि परेको हो’, उनले भने, ‘भाषा, संस्कृति प्रबद्र्धन र विकासका लागि सरकारी स्तरबाट पहल थाल्नुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार मधेसमा लिखित साहित्य त्यति विकास नभए पनि लोकसाहित्य, लोककथा समृद्ध छन् । पुरानो जमानाका गीत र फिल्म स्तरीय थिए । अहिले द्विअर्थी हुन्छन् । इलेक्ट्रोनिक मेडियाका कारण नेटुवा नाच, गेढ नाच लोप हँुदै गएका छन् । उनको अध्ययन अनुसार भोजपुरी भाषा विश्वका झन्डै ५० करोड जनसंख्याले बोल्छन् । मैथिली साहित्य र भोजपुरी संगीत विश्वमै गणनामा आउँछन् । २ नम्बर प्रदेशको बहुल क्षेत्रमा मैथिली बोलिन्छ । यसको इतिहास नेपालका अन्य भाषाभन्दा निकै पुरानो छ । नेपाल भाषा र बंगला भाषाको उत्पत्तिको आधार–स्तम्भका रूपमा रहेको मैथिली राजा जनकको तिरहुत राज्यदेखि नै प्रचलनमा रहिआएको छ । त्यही तिरहुत राज्य पछि मिथिला भन्न थालियो ।
तिरहुतिया लिपिबाटै विकास भएर मिथिलाक्षर बनेको हो । मधेस मामिलाका जानकार राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘काठमाडांैका भजनमण्डलीहरूमा अझै नेवार जातिकाले गाउने भजनमा मैथिली शब्द र विद्यापतिको विषय उल्लेख भइरहेको छ ।’
मुस्लिम शासकको आक्रमणपछि दक्षिणी क्षेत्रबाट भागेर कर्नाट वंशीय राजा नान्यदेव उत्तरी भारतमा आएपछि उनकै दरबारका कवि विद्यापति (मैथिली भाषाका महाकवि) भए । मैथिली भाषाको इतिहास त्रेतायुगमा भगवान रामको विवाह तिरहुत राजा जनककी छोरी वैदेही सीतासित भएको अवस्थादेखि रहिआएको छ । भारत सरकारले मैथिली भाषालाई आठौं अनुसूचीमा राखेको छ । नेपालमा जनकपुर र राजविराज नगरपालिकाले केही वर्षअघि मैथिली भाषामै कामकाज गराउने पहल गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिएको थियो ।
भाषा संस्कृतिमात्र होइन, देशको मुख्य मियो राजनीतिमा पनि मधेस परिवर्तनको सधंै संवाहक बनेको छ । मण्डलको बुझाइमा, ‘राणा, राजा फाल्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको बिगुल मधेसबाटै फुकियो । तर मधेसलाई सधैं राजनीतिक रूपमा पछि पार्ने काम भयो ।’
पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि मधेसको भूमि राजाका कारिन्दाहरूलाई जागिर विर्तामा दिने चलन बसाइएको थियो । त्यही कारण स्थानीय व्यक्तिको भूमिमाथिको अधिकार समाप्त भएको थियो । ‘सन् १८१५ मा सम्पूर्ण तराईको भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिइएको थियो’, मण्डल भन्छन्, ‘यस बापत राणाहरूले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ पाउँथे । तर उक्त कम्पनीले आफूलाई धेरै रकम दिनुपरेको बताउँदै फेरि तराईको भूभाग फिर्ता गरेको थियो ।’
उनको अध्ययनले भन्छ– त्यसपछि मधेसको भूमि कब्जा र शोषण सुरु भएको हो । ‘राणा र शााह खान्दानका भाइभारदारको विर्ता र जागिरका रूपमा मधेसको भूमि कब्जा गर्ने कार्य भयो, जसले जिन्दगीभर खेतमा हलो चलाउने मधेसी भोका रहँदै गए, अनि देशको पेट पाल्दै आए ।’
राजनीतिमा राणालाई फाल्नेदेखि हालसम्मका आन्दोलनमा मधेसी नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिको सुरुआत अघि २००५ मा विहारको दरभंगामा गरेको सम्मेलनको खर्च सप्तरीका जनताले उठाएर दिएका थिए । २००७ मा बैरगनियाँमा भएको कांग्रेसको सम्मेलनले कात्तिक २६ देखि नेपालमा आन्दोलन गर्ने सहमति गर्दा यसबेला प्रमुख सहभागिता पनि मधेसकै नेताहरूको रहेको मण्डल बताउँछन् ।
२००७ सालको जनक्रान्तिको सुरुआत विराटनगर र वीरगन्ज मधेसबाटै भएको थियो । २००३ मा विराटनगरबाट सुरुवात भएको मजदुर आन्दोलन हुँदै २००७ सालमा वीरगन्जमा गोश्वारा कब्जा गर्दै बडाहाकिमलाई बन्दी बनाई कांग्रेसले सुरु गरेको जनक्रान्तिको बिगुल मधेसकै जिल्लाका कार्यकर्ताहरूका कारण उचाइ लिँदै गएको थियो । वीरगन्जपछि विराटनगरमा पनि गोश्वारामाथि हमला भएको थियो । वीरगन्ज र विराटनगरलाई कांग्रेसका मुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा लिने प्रयास विफल पार्न कप्तान कृष्णबहादुर थापाको नेतृत्वमा गइरहेको सेना आक्रमणमा पर्‍यो । मुक्ति सेनाले तिनलाई कोशी नदीस्थित कुसाहा घाटमा आक्रमण गरी कप्तान थापालाई घाइते बनाउँदै विफल बनाएका थिए ।
उक्त घटनामा स्वतन्त्रता पक्षधर डा. कुलदिप झाले सेनाको गोली लागेर ज्यान गुमाएका थिए । मुक्ति सेनाका सबै शिविर मधेसमा थिए यात पारि सिमानामा ।
संघीयताको कुरा पनि मधेसबाटै आएको हो । २०४७ सालमा सद्भावना पार्टी गठनलगत्तै संघीयता, नागरिकता र सामाजिक न्यायको कुरा उठेको थियो । २०४२ सालमा पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा पनि मधेसमै लागेको थियो । सप्तरीका रामराजाप्रसाद सिंहले उक्त विषयको उठान गरे । राजा विरुद्ध बम फालेको आरोपमा जनकपुरका दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिइयो । महेन्द्रनारायण निधि, डा. वैद्यनाथ झा, रामनारायण मिश्र, रामेश्वरप्रसाद सिंह लगायत कांग्रेसका संस्थापक मधेसकै थिए ।

अलमल आन्दोलनमै
भाषा, कला, उर्वर भूमि, राजनीतिक चेतना लगायत विषयमा समृद्ध मधेस वर्षौंदेखि विपन्नताको चौखटमा खडा छ । राजनीतिक अधिकारपछि आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ठानेर तराई–मधेसमा अधिकारको आन्दोलन चलेको लामो भयो । राजनीतिक दलका भेटघाटदेखि सदन र सडकमा पनि मधेस विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पश्चात गजेन्द्रनारायण सिंहले सुरु गरेको मधेस अधिकारको विषय विस्तारै राजनीतिक रूपमा अघि बढ्यो । राजनीतिक दलहरू थपिँदै गए । सदन र सडकमा मधेसको विषयले चर्चा पायो । आन्दोलन भए । आन्दोलनका बलमा केही मुद्दा स्थापित भए । तर पनि असन्तुष्टि अझै विद्यमान छ । समाधानका लागि भएका प्रयासहरू असफल हुँदै गएका छन् ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले पूर्वाग्रही सोचबाट माथि उठेर निर्णय गर्नसके मधेस समस्या र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ’, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराजका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. ललितकुमार यादवले भने, ‘कसैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडान थापेर हुँदैन । वास्तविक समस्या पनि रहनु हँुदैन । मधेसवादी दल होस् कि मुख्य दल राष्ट्रिय निकासका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो मधेस आन्दोलन लगायत समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक रूपमै समाधान खोज्नु राम्रो हुने उनको सुझाव छ । माथिदेखि तलसम्मै मधेसी जनताले उपेक्षित महसुस गरिरहेको धारण राख्दै उनले भने, ‘सहभागिता सुनिश्चित नभएको स्थानमा असन्तुष्टि हुन्छ । तिनलाई टुंग्याउँदै जानुपर्छ । कचल्ट्याइरहनु हुँदैन । कसैले राष्ट्र टुक्र्याउँछु भनेर टुक्रिंँदैन । कसैले उग्रराष्ट्रवादका कुरा गरेर पनि हुँदैन । विश्वासको संकटको दूरी कम गर्नुपर्छ । त्यसमै मधेस समस्याको समाधान छ ।’
राजनीतिशास्त्रकै अर्का सह–प्राध्यापक नमोनारायण झा भने खास माग सम्बोधन गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क राख्छन् । ‘जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग राख्नु अन्याय होइन । सहभागिताको अधिकार प्रजातन्त्रको आधार हो’, झाले भने, ‘पञ्चायतकालदेखि विभेदको सिकार भएका मधेसी समुदायलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परम्परागत सोचबाट मुक्त भएर समाधान खोजे मधेस समस्याको राजनीतिक निकास छ ।’
माओवादी नेता प्रभु साह भने आन्दोलनले बाटो बिराएको ठान्छन् । ‘मधेसी आन्दोलनमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको अन्धजातिवादी सोच एवं चिन्तनले पृथकतातिर डोर्‍याउन खोज्नु र सुधारवादी चिन्तन एवं दृष्टिकोणको कित्तामा उभिई सामान्य प्रशासनिक निकायमा सुधार गरी एकात्मक ढाँचाकै राज्यसत्तामा रुमल्याइरहने समस्या पनि हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यसको मुख्य कारण भनेको जातीय नश्ल एवं संस्कृतिलाई मुख्य मानेर बुझ्ने आदर्शवादी दृष्टिकोण नै हो । जसले अरू थुप्रै उत्पीडित जातिसँग एकाकार भई लड्नुको सट्टा रंगभेदलाई मुख्य बनाएर आन्दोलनलाई एक्लो र कमजोर पार्ने काम गर्दैछ ।’ (मधेसी मुक्तिका आधारहरू, प्रभु साह, प्रकाशक मधेस सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पृष्ठ ७)

राजनीतिक रन्को
मधेस प्रदेश, समान सहभागिता, सामाजिक न्याय, नागरिकता लगायत विषय लिएर मधेसमा मधेसवादी दलहरूको जमात बढ्दै गएको छ । वर्तमान चुनावमा ‘थ्रेसहोल्ड’ र अन्य गठबन्धनका कारण दलहरू विलय र तालमेल भने देखिएको छ । मधेसवादी राजनीतिको संस्थागत सुरुआत प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०१० सालमा वेदानन्द झाले ‘तराई कांग्रेस’ पार्टीको स्थापनाबाट गरेका थिए । उक्त पार्टीले २०१५ को निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता दुईतिर पुगे । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागे भने वेदानन्द पञ्चायततिर । त्यसपछि २०४३–४४ सम्म मधेसको विषयमा संस्थागत पहल अघि बढ्न सकेन । रघुनाथ गुप्ता लगायत केही नेताले मधेसवादको वकालत गरेका थिए । २०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद गठन गरी २०४७ मा पार्टीकै रूप दिएपछि पुन: यो ब्यँुतियो ।
सिंहले शान्तिपूर्ण रूपमा मधेसलाई बिभिन्न क्षेत्रमा अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीति २०६३ पछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल राजनीतिक दलका रूपमा आएपछि थप बल पुग्यो । २०६४ मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भयो । त्यस अवधिमा गजेन्द्रनारायणको सद्भावना चिरा–चिरा भइसकेको थियो । अन्तरिम संविधान जलाउँदा राजधानीमा मधेसी नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रम सिरहाको लहानमा तनाव भएर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि सल्केको मधेस आन्दोलन भने अझै जारी छ ।
मधेसवादको मुद्दा गतिशील रूपमा अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले छाडेर धेरै मधेसी नेता मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगे । नेताको थुप्रो लाग्दै गएपछि त्यहीं टुट–फुट–गुट सुरु भयो । पहिलो संविधानसभापछि सरकार गठनको खेलमा फोरम चिरा–चिरा भयो ।

दल बदलिए, मधेस बदलिएन
मधेसवादी दल बने । फुटे । जुटे । नामबाट मधेस शब्द हटाए । नेता थपिए । दल बदल्ने धेरै भए । अधिकारका कुरा गरे । आन्दोलन चर्काए । मधेस ठप्प पारे । तर पनि मधेसी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन । झन् खस्कियो ।
उदाहरणका लागि सप्तरीलाई हेरौं । यो जिल्ला शिक्षाको केन्द्र थियो । देशको कुनै भूभाग थिएन, जहाँबाट यहाँ पढ्न नआएको होस् । अहिले यहाँको शैक्षिक स्तर अत्यन्त नाजुक छ । सप्तरीबाट बुद्धि पनि पलायन भएको छ, धन पनि । सम्पूर्ण मधेसको यही स्थिति छ ।
‘मधेसीले संघीयता त पाए, तर अरू अवस्था उस्तै’, राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘संघीयता पाए, त्यो पनि कमजोर ।’ उनका अनुसार २०६५ पछि मधेसी जनताले जुन आशा र विश्वास गरेर संविधान निर्माण गर्न मधेसवादी दललाई पठाएका थिए, त्यसमा धोका भयो । २०६५ देखि २०६९ सम्म ४ वर्ष मधेसवादी दल सत्ताको बाँडफाँड, सत्तालोलुपता एवं धनलोलुपतामा लागेको उनको आरोप छ । त्यसैले नेपालको राजनीति सबैभन्दा विकृत बनेको मण्डलको बुझाइ छ ।
मण्डल मधेसमा राजाबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँछन्, ‘भीमशमशेरले ४५ हजार बिगाहा जग्गामा एकैपल्ट वन फँडानी गरेर झापामा मणिपुर त्रिपुराबाट ल्याएर बस्ती बसाए । अरू पहाडबाट पनि आए । राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण जंगल फँडानी गरेर सुकुम्वासीका नाममा पहाडबाट ओइरो नै लगाइदिए ।’

तर छैन पनि
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेको मधेसका बासिन्दामा निराशा व्याप्त छ । बेरोजगारी समस्या ठूलै रोग बनेको छ । मानव विकास सूचकांकमा मधेसमात्र रहेको प्रदेश २ तल्लो अवस्थामा छ । रौतहट र महोत्तरीको सूचकांक कर्णालीका कतिपय जिल्लाभन्दा कम छ ।
पछिल्लो मानव विकास सूचकांकका अनुसार रौतहटको अंक ०.३८६ र महोत्तरीको ०.३८८ छ । जबकि कर्णालीका जुम्लाको ०.४०९, डोल्पाको ०.४०१ र मुगुको ०.३९७ छ । हुम्ला र कालीकोट रौतहट र महोत्तरीभन्दा तल भए पनि नजिक–नजिक पुगिसकेका छन् । तिनको अंक क्रमश: ०.३७६ र ०.३७४ छ । प्रदेश २ का अन्य जिल्लामा सप्तरी ०.४३७, सिरहा ०.४०८, धनुषा ०.४३१, सर्लाही ०.४०२, बारा ०.४५७ र पर्सा ०.४६४ छ ।
मधेसमा स्कुल–क्याम्पस छन्, तर गुणस्तरीय शिक्षा छैन । स्कुल नजाने र निरक्षरको संख्या बढ्दो छ । विदेश जाने ताँती यतैबाट बढी लाग्छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा धेरै जाने जिल्ला धनुषा यही प्रदेशमा पर्छ । त्यो लस्करमा पढालेखा युवासमेत छन् । मधेसमा सडक छ, तर सवारी साधन गुड्ने खालको छैन । खेत छ, तर सिंचाइ छैन । राजनीतिज्ञ मण्डल सोध्छन्, ‘जंगल पँmडानी गरेर महेन्द्र राजमार्ग बनाइयो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक–पटक कांग्रेस सडक भनेर सार्वजनिक मञ्चमै भाषण गरेको हुलाकी सडक किन बनाइएन ?’
यस्तै भारतीय व्यापारिक बजारदेखि मधेसका सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूको दुरावस्था उस्तै छ । चुरेको विनाशले नदीको सतह बढ्दै जानु तर नदी नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा मधेसका उर्वर भूमि वर्षेनि कटान हँुदै गएको छ, सर्वसाधारणको उठिबास भएको भयै छ । सदरमुकामहरूलाई मुख्य राजमार्गबाट अलग राखिएको छ ।
‘सबै रूपमा समृद्ध रहेको मधेस विपन्नता र गरिबीको शिखरमा पुग्नुको पछाडि शासक वर्गको शोषण र मधेसका नेताको चाकरीपना तथा स्वार्थी भावना प्रमुख कारण हुन्’, राजनीतिज्ञ मण्डलले कडा टिप्पणी गरे, ‘राणाकालदेखि अहिलेसम्म शासनसत्ताबाट मधेसी जनता शोषणमा परे । यहींबाट उच्च तहमा पुगेका नेताहरूले चाहिँ आफू मन्त्री बन्नु र उच्च पदमा पुग्नुलाई मात्र विकास ठाने । मधेसी जनतालाई माथि पुग्ने भर्‍याङ बनाए । फर्किएर यता हेरेनन् ।’
अब मधेसलाई अघि लाने कसरी ? उपाय नै छैन त ? ‘भौगोलिक अवस्थितिले हेर्दा खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त मात्रामा छन् । विद्युत आपूर्ति पनि छ । जेजस्तो अवस्थामा भए पनि हरेक ठाउँमा पुग्न सक्ने सडक सञ्जाल छन् । उद्योग कलकारखाना पनि छँदै छन् । धार्मिक पर्यटनले पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो क्षेत्र’, वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका उपप्रध्यापक इन्दुशेखर मिश्र भन्छन्, ‘तर यी जति संरचना छन्, सबै आधारभूत हुन् । सबै अल्पविकसित अवस्थामा छन् । यिनको सुदृढीकरण र उत्पादनका लागि बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने तीव्र रूपले विकास गर्न सकिन्छ । मधेस चाँडै समृद्ध बन्छ ।’

निर्यात गथ्र्यौं, आयात गर्छौं
वीरेन्द्रप्रसाद साह, समाजशास्त्री, वीरगन्ज
कृषिमा देशैलाई पाल्न सक्ने ठाउँ तराई–मधेस हो । विसं १९७८ सम्म हामी ठूलै परिमाणमा धान भारततर्फ निर्यात गथ्र्यौं । विस्तारै आयात गर्ने चरणमा पुग्यौं । अहिले त उतैको धान–चामलमा बढ्ता निर्भर हुनुपरेको छ । मधेसको जमिन समथर मात्र होइन, उर्वर पनि छ । यहाँको उत्पादकत्व बढ्ता छ । अधिकांश जमिनमा ३ बाली लाउन सकिन्छ । सिंचाइका लागि यहाँ सजिलो र कम खर्चिलो छ । यातायातको सुगमता छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कृषिप्रतिको आकर्षण र निर्भरता घट्दै गयो । यसका पछाडि शासक वर्गका कतिपय नीति र अदूरदर्शिता मुख्य कारण पाइन्छन् ।
बिजुलीमा पहाड, कृषिमा मधेस र पर्यटनमा हिमाल प्रचुर सम्भावना भएका भूगोल हुन् । प्राकृतिक रूपबाट नेपाल अत्यन्त समृद्ध छ । एउटा भूगोल अर्कासँग अन्योन्याश्रित भई हातेमालो गरेर जाने र सरकारी नीति त्यसमा अनुकूल हुने हो भने हामी सुनैसुन फलाउन सक्छौं । पहाडमा कृषि उत्पादन कम हुन्छ, मधेसले पाल्न सक्छ । पहाडमा असीमित मात्रामा बिजुली निकाल्न सकिन्छ, त्यसले आर्थिक आर्जनका साथै मधेससमेत उज्यालो पार्न सकिन्छ । हिमाललाई पहाड र तराई मिलेर खाना र प्रकाश पुर्‍याउन सक्छन्, बदलामा हिमालले पैसा आर्जन गरिदिन सक्छ । के छैन, नेपालमा ? के छैन, मधेसमा ? किन यो पछि परिरहेको छ ?
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । अचेल त यो विशेषण हास्यास्पद लाग्छ । पहिलाका हकमा यो सार्थक थियो । यहाँको मुख्य पेसा कृषि थियो । त्यसको मूल थलो मधेस थियो । त्यसैले मधेस–पहाड साइनो जोडेको थियो । शासकहरूले विस्तारै ‘फुटाऊ र शासन गर’ को सूत्र लगाए । खासगरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण त गरे, भावनात्मक एकीकरण गर्न सकेनन् । सानातिना राज्यहरूको शासकीय अधिकार आफूले लिए पनि पछिसम्म कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी तिनैलाई छाडे । त्यसबेला कमाइ हुने ठाउँ कृषिमात्र थियो । त्यसमै भारी कर लगाइदिए । किसानले कर तिर्न नसकेर बरु खेत बाझैं राखे, दु:ख गरेनन् । कम गर्न थाले । यसरी कृषि कर्म घट्दै गयो ।
अहिले पनि किसान राज्यको पेलानमै छन् । नेपाली मल महँगो छ । उत्पादन लागतै बढी छ । भारतमा सस्तो पाइन्छ । राज्यले त्यसमाथि अनुदान दिएको छ । उताबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने भएकाले चोरबाटोबाट धेरै किसानले ल्याउने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले समातेर दु:ख दिन्छ । किसानलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर–भन्सार लाग्ने होइन, सहुलियतमा कृषि सामग्री प्रदान गर्ने गर्नुपर्छ । अनि मात्र यो देश समृद्ध हुन्छ । कृषिको निरुत्साहनबाट हामीले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैनौं । र मधेस पछि पर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त्यही हो । कि सस्तो मूल्यमा आफ्नै सरकारले मल दिन सक्नुपर्छ, कि जताबाट जसरी ल्याए पनि चुप लागिदिनुपर्छ । बालीमा लगाउन मल ल्याउँदा कुनै अपराध भएको ठान्नु हुँदैन ।
२०४६ को परिवर्तनपछि राज्यले लिएको उदारवादी अर्थतन्त्रका लाभहरू जेजति भए पनि कृषि व्यवसायको प्रोत्साहनमा नकारात्मक असर पर्‍यो । राज्य बजारतिर लाग्यो, उत्पादनका लागि पुँजी भएन/दिन सकेन । कृषि र अन्य क्षेत्रका उद्योगधन्दा बन्द भए । कोही निजीकरणका नाममा सिध्याइए । नारायणी सिंचाइ आयोजनाको पानी लगाउँदा वर्षको ५०–६० रुपैयाँमा एक बिघा खेत सिञ्चित हुन्थ्यो । त्यो बन्द गरियो । अहिले मेसिनले निकालेको पानी पटाउँदा हजारौं रुपैयाँ सकिन्छ । ८१ किलोमिटर लामो गण्डक नहरमा ५६ किलोमिटरसम्म मात्र पानी आउँछ । भारतले सम्झौता अनुसार पानी छाड्दैन । रौतहटसम्म नहर त पुर्‍याइएको छ, पानी भने बाराको आधा भाग पनि छिचोल्दैन । पहिला भारतबाट ज्यालामा धान काट्न ठूलो संख्या नेपाल आउँथ्यो । अचेल नेपालबाट उता जान्छन् । बेरोजगारी व्याप्त छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग त बढेको छ, तर व्यावसायिकता बढ्नसकेको छैन । आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपरेको छ । सस्तो भारतीय उपज नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ । हाम्रो उत्पादन खर्च महँगो छ । त्यही मूल्यमा दिनुभन्दा जमिन बाँझै राख्नुमा फाइदा छ ।
कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाई आय आर्जनसमेत गर्न मधेस काफी छ । तर राज्यको नजरले त्यो देख्नुपर्छ । मधेस र सिंगै देशलाई समृद्धिमा लैजान कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र यसमा युवा–पढालेखालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । थोरै मात्र मन, धन र मिहेनत लगाउने हो भने मधेस सुनौलो प्रदेश बन्नेछ । मात्र– कृषिको बलमा ।(कुराकानीमा आधारित)