काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति एक साताभित्रै तोक्ने तयारी गरेको छ । चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरिरहेका छन् । सरकारले मितिका विषयमा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले गत असार २२ मै प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि हुन सक्ने भन्दै मंसिर ४ को प्रस्ताव गरेकामा आयोगले सहमति दिइसकेको छ । मंसिर ४ आउन अब १ सय १२ मात्रै बाँकी छ । आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिन समय चाहिने भन्दै आएको छ । सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै कुन काम सक्न कति समय लाग्ने योजनासहितको विवरण पठाएर दबाब दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको बताए । ‘चुनाव मंसिरमै हुन्छ, सरकारले मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ तर मिति निश्चित भइसकेको छैन,’ मन्त्री कार्कीले भने । चुनावको मिति घोषणा र तयारीलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सत्ता घटक दलका नेताहरूसँग अलग–अलग भेटेर परामर्श गरिरहेका छन् । चुनावको मिति तोक्नुअघि कर्मचारीको सरुवाबढुवा र पदस्थापनका काममा नेताहरूले चासो बढाएका छन् ।
सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणाबारे छलफल गरिरहेको बताएका थिए । ‘शेरबहादुर देउवाले हिजो नै मलाई फोन गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्नुभएको थियो । मैले केही दिन पख्नुस् भनेको छु,’ दाहालले भनेका थिए, ‘सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्छ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भए पनि त्यही दिन मिति नतोकिने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले मंसिर ४ मै निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नेमा आशावादी रहेको बताए । सरकारले आयोगको परामर्श भएजस्तो मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्न नसके १० गतेसम्म सार्न सक्छ । तर, १० गतेभन्दा पछि धकेल्दा मौसमका कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न असम्भव छ । आयोगका पदाधिकारीहरू मंसिर १० पछि चैत वा वैशाखमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ‘पुस, माघ र फागुनमा चुनाव गर्न मिल्दैन, चैत–वैशाखमा पुग्छ । त्यसका लागि कानुनी जटिलता पनि छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । त्यसो त सरकारमै रहेका दलहरूबीचमै चुनाव पछि धकेल्न पनि छलफल चलिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री मंसिरमै चुनाव गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर फागुनसम्म सारौं भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रस्ट छैन । आयोगले भने आगामी मंसिर २२ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भनेको छ । संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा र धारा १७७ मा प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएकामा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिका आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिका आधारमा निर्वाचित मिति कायम हुने व्यवस्था छ ।

यस आधारमा हरेक सदस्यको निर्वाचित मिति फरक–फरक गणना गर्दा विवाद हुने भन्दै आयोगले पहिलो सदस्य निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने व्याख्या गरेको छ । त्यही कारण मंसिर २२ भित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
२०७४ मंसिर १० मा ३२ जिल्ला र मंसिर २१ मा ४५ जिल्ला गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गरिएको थियो । आयोगका अनुसार मंसिर २२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको थियो । आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पूरा गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मिति घोषणा भएपछि मतदाताको विवरण अद्यावधिक गरेर छाप्नुपर्ने हुन्छ । मिति घोषणा भएको भोलिपल्टदेखि मात्रै मतदाता नामावली संकलनको काम रोकिन्छ । नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्न कम्तीमा ६० दिन लाग्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । मतदाता संख्याको आधारमा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम मतदाता नामावली टुंगिएपछि मतदान केन्द्र निर्धारण गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको असार ३० को परमादेशअनुसार निर्वाचनमा कर्मचारी, कारागार, थुनुवा, सेना, प्रहरीमा समेत अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन पाउँछन् । अस्थायी मतदाता नामावलीका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावली तयार भएपछि परिचयपत्र छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । छपाइ भएको सामग्री निर्वाचन कार्यालयसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नामावली छपाइ गरेर ढुवानी गर्न अर्को ३० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
यी सबै काम गर्न कम्तीमा १ सय २० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन मिति घोषणा नभएसम्म यी कुनै पनि काम गर्न सम्भव हुँदैन । यसबाहेक मतपत्रका लागि कागज खरिद र मतपत्र छपाइ ढुवानी गर्ने महत्त्वपूर्ण काम आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रकारका मतपत्र छपाइ गर्न १२ सय टन कागज आवश्यक पर्ने आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । सरकारलाई आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कागज नेपालमा उत्पादन हुँदैन । मतपत्रको आकारप्रकारसँग मिल्दोजुल्दो आकारप्रकारको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसारको कागज बोलपत्र
आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद कार्य पूरा गर्न कम्तीमा ५० दिनसम्म लाग्ने हुन्छ ।’
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि मतपत्रको जिल्लागत विवरण तयार हुन्छ । मतपत्र ५ सय ३३ प्रकारको हुने आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन सक्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । निर्वाचन हुनुभन्दा १० दिनअघि नै छपाइ गरेर ढुवानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कागज खरिद र छपाइ गर्न पनि कम्तीमा १ सय २० दिन लाग्ने भएकाले बेलैमा मिति घोषणा गरिदिन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाबाट पर्यवेक्षण गराउन पनि समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ । कूटनीतिक नियोगमार्फत कम्तीमा १ सय दिनअघि पर्यवेक्षक संस्थाहरूसँग पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यवेक्षण कार्यविधि निर्माण, आवेदन संकलन, भिसा प्रक्रिया र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २० दिन समय आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । पर्यवेक्षकलाई पत्राचार र व्यवस्थापन गर्न १ सय २० दिन लाग्ने आयोगले सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिद तथा ढुवानी गर्न पनि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा कम्तीमा ६५ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने र यी सामग्रीको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्न कम्तीमा १५ दिन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने, सामान प्राप्त गर्न कम्तीमा ७० देखि ९० दिनसम्म लाग्ने, निर्वाचनभन्दा १५ दिनअघि निर्वाचन कार्यालयमा ढुवानी गरिसक्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने विगतको अनुभवका आधारमा आयोगले सरकारलाई बेलैमा मिति घोषणा गरेर व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिको मस्यौदा गरी स्वीकृत गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सामग्री छपाइ गरी निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म ढुवानी गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने आयोगको अनुभव छ । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार मंसिर २ मा निर्वाचन भएमा दसैं र तिहारको कारणले झन् कामको चाप पर्न सक्ने आयोगको आकलन छ । बेलैमा मिति घोषणा गरिदिन आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय चाडहरू विजयादशमी, दीपावली तथा छठजस्ता पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा हुने र यी बिदाका दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी नियमित कार्य गर्न कठिनाइ हुने भएकाले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १ सय २० दिनको अवधि नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।’