काठमाडौं – गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुनविपरीत रहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विरोध गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको निगरानी गर्दै आएका ती संस्थाले एम्नेस्टीको केन्द्रीय कार्यालय लन्डनबाट सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयकका प्रावधान संशोधनका लागि सरकारलाई अपिलसमेत गरेका छन् । ‘न्यायका लागि संघर्ष गर्दा वर्षौंदेखि अपार पीडा भोगेका पीडितको न्याय र प्रभावकारी उपचारमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आवश्यक छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरीकन यसले सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्‍याइराखेका कानुनी समस्याको सम्बोधन गर्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने विधेयकका मुख्य दफाहरूमध्ये दफा २ (५) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लंघनहरूको वर्गीकरण गरेको छ, जसको विरोध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, दफा २९ (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरीत हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई संशोधन गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा दिन खोजेको भन्दै विधेयकविरुद्ध घरेलु मानवअधिकारवादी तथा द्वन्द्वपीडितले विरोध गर्दै आएका थिए । विरोधकै कारण संसद्मा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । ‘आफ्ना माग पूरा हुने आसमा व्यग्रतापूर्वक कानुन संशोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवार निराश भएका छन्,’ आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘कानुनमा सुधार गर्ने वाचाका बाबजुद विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै पीडक न्यायिक दायरामा आउन सक्दैनन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग बाझिने उक्त दुई प्रावधानबाहेक विधेयकमा अन्य थुपै त्रुटि पनि रहेको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सत्य निरूपण गर्न प्रमाण स‌ंकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका संक्रमणकालीन आयोगहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छैन । अुनसन्धान गर्ने इकाइ नै नभएपछि वर्षौं पुराना मानअधिकार उल्लंघनका जटिल मुद्दाको सत्य निरूपण गर्न, दोषी खुट्याउन र उसका विरुद्ध प्रमाण जुटान संक्रमणकालीन आयोगहरू असफल हुनेछन् । यसले अन्ततः पीडकलाई उन्मुक्तिकै मार्ग प्रशस्त गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप संक्रमणकालीन मुद्दामा फौजदारी कानुनको पश्चातदर्शी प्रभाव हुन्छ । तर, विधेयकमा यसबारे स्पष्ट केही उल्लेख छैन । विधेयकमा भएको यो त्रुटिका कारण द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन मुलुकी अपराध संहिता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ । बलात्कारजन्य अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था लागू हुने भएको छ, जसले गर्दा द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा पर्ने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका सबै घटनाका दोषी स्वतः उम्कन पुग्छन् ।
‘सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएको सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित र वास्तवमा सबै नेपालीको अनन्त पर्खाइ एउटा खतरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, ‘यस विधेयकमा भएका गम्भीर कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गरिनुपर्छ । यही रूपको विधेयकले विश्वसनीय र न्यायोचित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपालको लामो पर्खाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’