काठमाडौं (कास)– कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बलात्कार पीडित किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गर्ने अछामका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा गरेका छन् । न्यायाधीश जोशीले गत चैत १३ मा दबाब र प्रभावमा परेर बयान फेर्न बाध्य पारिएकी अछामकी १९ वर्षीया किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय गर्ने तर अभियुक्तलाई सफाइ दिने ‘विवादास्पद’ फैसला गरेका थिए । प्रचलनमै नरहेको कानुनी प्रावधान उद्धृत गरी जोशीले पीडितलाई सजाय सुनाएको भन्दै फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । त्यही फैसलामाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै जोशीलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट जिम्मेवारीमुक्त गरिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘प्रारम्भिक छानबिनमा न्यायाधीशको न्यायिक विचलन वा बदनियत देखिएको छैन । कार्यक्षमताको अभाव भने देखिन्छ ।’ जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशका फैसलामा छानबिन गर्ने र कैफियत देखिए कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई छ । प्रधानन्यायाधीश उक्त परिषद्को अध्यक्ष छन् । गत माघ १५ मा घर आएका व्यक्तिले आफूलाई बिहेको प्रलोभनमा पारेर जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै ती किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ती व्यक्तिविरुद्ध गत फागुन १० मा अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पीडित युवतीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सुरुमा युवकले बिहेको प्रलोभनमा घरमै सम्बन्ध राखेको, राति बिहे गर्ने भनी भगाएर हिँडाएको, जंगलमा पुर्याएर पनि सम्बन्ध राखेको र आफूलाई कुटपिट गरी छाडेर भागेको विवरण बताएकी थिइन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पक्राउ परेका उनलाई फागुन ११ मा न्यायाधीश जोशीले नै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिने’ भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेका थिए । त्यसपछि आरोपित व्यक्ति कारागार चलान भएका थिए ।
सानैमा बाबु गुमाएकी र घरमा आमासँगै बस्दै आएकी १९ वर्षीया युवतीलाई ती युवकले जेल पुगेपछि पनि फोन गरेर बिहेको प्रलोभन दिन छाडेनन् । युवतीले कान्तिपुरसँग भनेकी छन्, ‘जेलबाट बेलाबेलामा फोन गरेर म बिहे तुसँग नै गर्छॅ । जे–जे भएको हो, हाम्रो सहमतिमा भएको हो भनेर बयान फेर्न भन्दै दिनका दिन फोन गर्न लाग्यो । बाहिर निस्केपछि बिहे गरेर बम्मै लैजान्छु भन्यो । जेलमा हुँदा फोन गरेर बिहे गर्छॅ भन्ने केटा त्यहाँबाट निस्किसकेको रहेछ । अहिलेसम्म फोन गरेको छैन । त्यो केटा छुट्यो र मलाई जेल सजाय भयो भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पायाँ ।’
न्यायाधीश जोशीले झूटो जाहेरी दिएको भन्दै पीडित युवतीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेका थिए । जबकि उक्त समयमा झूटो जाहेरी दिएको भनेर पुष्टि नै भएको अवस्थामा पनि अधिकतम तीन महिना मात्र सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । फैसलाविरुद्ध ती युवतीले दिपायल उच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिने तयारी गरेकी छन् । सरकारी वकिलले पनि अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीश जोशीको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।
झूटो जाहेरी दिएमा जोसुकैलाई दण्ड दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ तर दुई कक्षामात्रै पढेकी युवतीले के आधारमा बयान फेरिन् भन्नेमा सरोकार नै नराखी दण्डित गरिएको छ । अझ बलात्कारजस्तो अपराधमा त सामाजिक शक्ति संरचनामा प्रभुत्वशाली रहने पीडकले शक्ति र प्रभाव प्रयोग गरेर बयान फेर्न बाध्य पारेका कैयौं घटना सार्वजनिक भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा पीडितले बयान परिवर्तन गर्नुलाई मात्रै सफाइ दिने आधार हुन नसक्ने नजिर कायम गरेको छ । ती नजिरको विपरीत हुने गरी फैसला गर्दा न्यायाधीश जोशीले प्रतिवादको मौकासमेत नदिई युवतीलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेका थिए ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले अछाममा अर्को न्यायाधीश पठाउने तयारी भइरहेको बताए । अछाममा जिल्ला न्यायाधीशको एक मात्र दरबन्दी रहेका कारण त्यहाँ कार्यरतलाई नै आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिएको थियो तर जोशीको काज सरुवा भएपछि न्याय परिषद्ले उपलब्ध गराएका जिल्ला न्यायाधीशका नाममध्येबाट निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेर खटाउनेछ । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तै विवादास्पद फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय अम्बिका निरौला र सूर्यकुमार अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काज सरुवा गरेर परिषद्मार्फत अनुसन्धान गराइरहेका छन् ।
