‘बजेट भए पनि उद्धार नहुँदा ३ वर्षमा ७८९ सुत्केरीको मृत्यु’ समाचार पढ्दा अत्यन्त पीडाबोध भयो । यातायत र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था नभएका दुर्गम क्षेत्रमा फसेका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको बजेट खर्च हुन नसक्नु दुःखद छ । खर्च गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र सुधारका कामको थालनी गर्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थाले एकातिर विनियोजित बजेट परिचालन गर्न सकिएको छैन अर्कातिर दुर्गमका आमाहरूलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन सकिएको छैन । दुर्गम भेगमा मातृ मृत्यु दर कम नहुनुमा एउटा कारण बजेट परिचलान नहुन भए पनि अरू पनि थुप्रै कारण छन्, जसमध्ये प्रमुख हुन्— भौगोलिक विकटता, शिक्षामा कमी, कलिलो उमेरमा विवाह तथा गर्भवती हुनु र सुत्केरी अवस्था जटिल भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्त लैजान यातायातका साधनको व्यवस्थामा ढिलाइ । त्यस्तै दुर्गमका कतिपय गर्भवति महिलाका परिवार जनचेतनाको अभावमा दक्ष तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउनुपर्नेमा धामी–झाँक्रीबाट झारफुकमा लाग्ने चलन अझै छ । परम्परागत हेरचाह र विश्वासमा परेर स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउन ढिलो गरिने हुँदा जटिल सुत्केरी अवस्था भएका कतिपय महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।
सरकारले मातृ मृत्यु दर घटाउन देशैभरि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएकै छ । तर दुर्गम भेगमा यस्तो कार्यक्रमको प्रभाव खासै परेको छैन । गर्भावस्थावस्थाभरिमा कम्तीमा ४ पटक गर्भको परीक्षण गराउनुपर्ने, यसरी गर्भ परीक्षण गराएमा भत्तासमेत दिने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुत्केरी गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कायक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरे वा वृद्धि गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखियो । कार्यन्वयन पक्षलाई नसुधारी कार्यक्रमहरूले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्दैन । त्यसकारण अब ढिलाइ नगरी दर्गम भेगहरूमा प्रसूति केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले यस्तो कामको जिम्मा लिन सक्छ । साथै हवाई उद्धार गर्ने कार्यमा सरकारका संयन्त्रमार्फत कडाइका साथ सुपरिवेक्षण/अनुगमन गरेर कमीकमजोरी समयमै सच्याई विद्यमान कहालीलाग्दो मातृ मृत्युलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउनैपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची