सरकारले सोमबार एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ३ सयभन्दा बढी अस्पताल भवन निर्माणको थालनी गरेको छ । देशभरका सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको हो । ३ सय ९ पालिकामा आधारभूत अस्पताल तथा प्रदेश २, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण नहुँदा स्तरीय सेवा पुर्‍याउन नसकिरहेका बेला नयाँ संरचनाको शिलान्यास गरिए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सक्नेमा भने सरोकारवाला नै विश्वस्त छैनन् ।
मोरङको बेलबारी–७ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा उपचार प्रभावित भइरहेको छ । भएका चिकित्सक समायोजनपछि सरूवा भइसकेको र समायोजन भएर आएका चिकित्सक अध्ययन बिदामा रहेकाले समस्या भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सन्तोष विश्वकर्माले बताए । स्वास्थ्य केन्द्रमै चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न नसके पनि सरकारले सोमबार वडा ४ मा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरेको छ ।
प्रदेश १ का ४१ वटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था उस्तै छ । अवकाश प्राप्त चिकित्सक डा. शीतल यादवले सरकारले एकै पटक यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि भौतिक संरचना र उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि चिकित्सक पुर्‍याउन गाह्रो हुने बताए । ‘सरकारले पहिलो चरणमा भएकै अस्पतालहरूमा शय्या, चिकित्सक दरबन्दी र आधुनिक उपकरणहरूको थप व्यवस्थापन गरेर सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ठाउँहरूमा अस्पताल निर्माण गर्दा राम्रो हुने थियो ।’ एकसाथ यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि अहिले जस्तै अस्पताल हुन्छ तर चिकित्सक नहुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा २७ जना कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । नर्सिङ स्टाफको १२ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी मञ्जु यादवले बताइन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवा सञ्चालनमा निकै कठिनाइ झेल्नुपरेको अस्पताल प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए । बिरामीको चाप थेग्न नसकेर एक सय ५० शय्याको अस्पताललाई अस्पताल विकास समितिले हाल ३ सय शय्या क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । दरबन्दीका चिकित्सक नभएकाले समितिबाट नियुक्त केही चिकित्सकले बिरामीलाई जसोतसो सेवा प्रदान गरिरहेको दासले बताए । ‘बिरामीको बढ्दो चाप थेग्न शय्या थप गरी ५ सय पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकसँगै भौतिक संरचनाको समेत अभाव झेल्न बाध्य छौं ।’
भौतिक संरचना अभावले प्रसूति, नाक, कान, घाँटी, आँखा र आईसीयू सेवा सञ्चालन प्रभावित भइरहेको दासको भनाइ छ । अस्पतालमा धेरै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा चिकित्सक र भौतिक संरचनाका साथै आधुनिक उपकरणहरूको अभाव रहेको उनले गुनासो पोखे । यस्तै, अवस्था मोरङको रंगेली र मंगलबारे अस्पतालको समेत छ । मंगलबारे अस्पतालमा चिकित्सक अभावमा भएको भौतिक संरचना प्रयोगविहीन भएको छ भने रंगेली अस्पतालमा चिकित्सक र भौतिक संरचना छैन ।

लुम्बिनीका ५७ स्थानीय तहमा शिलान्यास
लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार ५७ अस्पतालको शिलान्यास गरिँदा अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक छ । प्रदेशका ९ सय ८३ वडामध्ये करिब २ सय वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुगेको छैन । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति अभावमा सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टरमा रूपान्तरण भएका छन् । ११ औं तहका चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने प्यूठानको जिल्ला अस्पताल आठौं तहकी सबु काफ्लेले चलाएकी छन् । अस्पतालमा दरबन्दी भएका ६ विशेषज्ञमध्ये एक जना पनि छैनन् । चार जना मेडिकल अफिसरको ठाउँमा उनीमात्रै छन् । डेन्टल चिकित्सक नहुँदा हाइजेनिस्टले चलाएका छन् । चिकित्सक नहुँदा विशेषज्ञ उपचारका लागि पनि अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको मेसु काफ्लेले बताइन् । प्रदेश मातहतको यस अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइँदै छ तर जनशक्ति कहिले पूरा हुने हो, टुंगो छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २४ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन् । अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक अवस्था दुवैको अभाव छ । ‘प्रदेश सरकारले निकालेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ४० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव छ । धेरैमा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमी छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले भने । उनका अनुसार तराईभन्दा पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा धेरै जनशक्ति अभाव छ । यस्तोमा नयाँ अस्पताल खोल्नभन्दा भएकैलाई व्यवस्थापन गरेको भए उपयुक्त हुने उनले बताए । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले लोक सेवाबाट नआउँदासम्म दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा जनशक्ति बढाउन करारमा चिकित्सक राख्न अख्तियारी दिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले ६ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति थालेको छ । रूपन्देहीको भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ७१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा र रूकुम पूर्वका अस्पतालका लागि ६० जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । ‘पहिले जनशक्ति खोजेर अस्पताल बनाउनुभन्दा अस्पताल बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘अहिलेका अस्पताल तयार हुँदासम्म जनशक्ति तयार गरिनुपर्छ ।’ त्यसका लागि संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने ढोका खोल्नुपर्ने उनले बताए ।
पाल्पाको माथागढी झडेवा र पूर्वखोला गाउँपालिकाको वीरकोटमा आधारभूत अस्पतालको लुम्बिनी प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले शिलान्यास गरे । वीरकोट स्वास्थ्यचौकी नजिकै र झडेवा स्वास्थ्यचौकी प्रांगणमा नौ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बन्नेछ । अस्पतालका लागि पहिलो चरणमा संघीय सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘लागत स्टिमेट १८ करोड ६ लाख ८२ हजार आएको छ,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार थापा मगरले भने, ‘यस पटक एक करोड बजेट विनियोजन भएर आएको छ ।’
अधिकांश स्थानीय तहले हतार भएकाले भवन निर्माणका लागि टेन्डर गरिसकेका छैनन् । पाल्पाकै निस्दी गाउँपालिकाको मित्याल स्वास्थ्यचौकी नजिकै व्यवस्थापन गरेको जग्गामा प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेका छन् । मित्याल, वीरकोट र झडेवामा १५/१५ बेडको हुनेछ । संघीय सांसदको क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै तीन स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बन्दा क्षेत्र नम्बर २ मा भने एउटा पनि परेको छैन । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उपलब्ध संघीय मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन् । संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन् । तर, प्रदेश सरकारसँग भने संघीय सरकारले समन्वय नै गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी गुल्मीमा ११ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन् । त्यसपछि रोल्पामा सात, दाङमा ६, रूपन्देही र प्यूठानमा पाँच/पाँच, पश्चिम नवलपरासी, अर्घाखाँची, बर्दियामा चार आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएका छन् । पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तुमा तीन/तीन, रूकुम पूर्वमा दुई स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

कर्णालीमा ४२ अस्पताल थपिँदै
कर्णाली प्रदेश राजधानीमा अवस्थित प्रदेश अस्पतालमा ३ सय २५ जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले ७३ जनामात्र स्थायी स्वास्थ्यकर्मी/कर्मचारी छन् । आन्तरिक स्रोतबाट ४७ जना र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट करारमा १ सय ५२ जना कार्यरत रहेका छन् । यति गर्दा पनि आवश्यकताको ५३ जना स्वास्थ्यकर्मीको कमी छ । प्रदेशको मुटुमै रहेको अस्पताल जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहँदा संघीय सरकारले स्थानीय तह स्तरमा थप ४२ अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरेको छ । यहाँका सरोकारवाला भन्छन्, ‘अस्पताल थपिनु राम्रो तर भएका अस्पताललाई पनि सँगसँगै माथि उठाउनुपर्छ ।’
कर्णालीमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण अभाव झेल्दै आएका छन् । प्रदेश अस्पतालले ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्नका लागि भवन निर्माण गरे पनि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पूर्ति गर्न सकेको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘दरबन्दी कायम भएर पूर्वाधार बने पनि भनेअनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा जटिलता हुने गरेको छ ।’
सुर्खेत र डोल्पा अस्पताल मात्र होइन, कर्णालीका सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कुल ८ सय दरबन्दीमध्ये स्थायी दरबन्दीका २ सय ९६ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै, १ सय ६१ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा स्थायी दरबन्दीका २८ जना मात्र कार्यरत छन् । दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा करार र आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल कर्णालीमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, उपकरण पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्छन् । ‘हामीले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका निमित्त पूर्वाधार र जनशक्तिमा जोड दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरकै बीचमा पनि सबै जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छौं ।’ भवन मात्रै बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सुधार नहुने भन्दै उनले कर्णालीवासीलाई विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक उपकरण थपिने उनले बताए ।
स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अस्पताल निर्माणले भने तीव्रता पाएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा ४२ अस्पताल निर्माण थालेपछि अब यो संख्या ६२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० जिल्लाका ३९ स्थानीय तहमा १५ शय्याका ३२ वटा, १० शय्याका ९ वटा र ५ शय्याको एउटा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो । कर्णालीमा अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख रुपैयाँ र १५ शय्याका लागि एक करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार कर्णालीमा सरूवा रोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ८ करोड बजेट सरकारले पठाएको छ ।
हाल प्रदेशभर २० वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । जुम्लामा अवस्थित ३ सय शय्याको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ । १ सय १५ शय्याबाट सेवा दिइरहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालले पनि ३ सय शय्या सुरु गर्दै छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार चौरजहारी, जाजरकोट र मेहेलकुना अस्पताल ५० शय्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । ८ जिल्लाका अस्पतालमध्ये केहीले १५ र केहीले २५ शय्यामा सेवा दिइरहेका निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पुराना अस्पतालमा जनशक्ति न उपकरण
५५ स्थानीय तहमा सोमबार नयाँ अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा न त दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छ, न पर्याप्त उपकरण नै छन् । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा हाल १३ अस्पताल छन् । ती कुनै पनि अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध छैनन् । यी अस्पतालमा चिकित्सकसहित ४ सय ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर निर्धारितमध्ये १ सय ८३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।
यस प्रदेशका धनगढीमा सेती र कञ्चनपुरमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ । यस्तै अन्य सात जिल्लामा एकएक वटा जिल्ला अस्पतालहरू छन् । त्यसबाहेक कैलालीमा मालाखेती र टीकापुर, डडेलधुरामा जोगबुडा र दार्चुलामा गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यी कुनै पनि अस्पतालमा न त तोकिएको दरबन्दी छ, न त उपकरणलगायत भौतिक सुविधाहरू नै छन् । सबै अस्पतालमा गरी १ सय ३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४१ जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १ सय २९ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा ७५ जनाको मात्रै पूर्ति छ । हेल्थ असिस्टेन्टको ४७ जना दरबन्दीमा ३८ जना, रेडियोग्राफर १८ जनामा १६ जना, अहेब ३९ मा ३१ जना मात्रै कार्यरत छन् । यस्तै, अनमी ५५ जना दरबन्दी रहेकोमा ४७ जना र ल्याब टेक्निसियन ३२ जनाको दरबन्दीमा २३ जनाको मात्रै पूर्ति छ ।
सोमबार दिपायलमा ५० शय्याको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल र अन्य ५४ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल भवनको पनि शिलान्यास भएको छ । दिपायलस्थित सरुवा रोग अस्पतालको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गरेका हुन् । ‘केही जटिल समस्या आयो भने नेपालगन्ज वा भारतको बरेली दौडनुपर्ने अवस्था छ,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा खडकराज जोशीले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनु नराम्रो कुरा त हैन तर भएकालाई राम्रो बनाउने योजना ल्याएको भए हुन्थ्यो ।’

सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टर
पुरानो भवन, जनशक्तिको अभाव र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुँदा प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालहरू रेफरल सेन्टर जस्तै बनेका छन् । सामान्यबाहेकका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरेर जसोतसो यहाँका सरकारी अस्पतालहरू चलिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन् । स्वास्थ्य उपकरणको चर्को अभाव छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश २ का पालिकाहरूमा एकैसाथ ४५ वटाभन्दा बढी नयाँ अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ भने ८ वटाको शिलान्यास गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।
पर्साको वीरगन्जमा रहेको नारायणी अस्पताल लामो समयदेखि भवन र जनशक्ति अभावले अस्तव्यस्त छ । अस्पतालको पश्चिमतर्फको महेन्द्र आरोग्य भवन करिब १ दशकदेखि प्रयोगविहीन छ । कर्मचारी र पूर्वाधार अभावकै कारण अस्पतालले आफ्नो कतिपय साधनस्रोतको उपयोग गर्न नसक्दा सेवाग्राही मार खेपिरहेका छन् ।
हाल अस्पतालमा कुल १ सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४४ दरबन्दी रिक्त छ । अधिकांश रिक्त पद चिकित्सक तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रहेको छ । अस्पतालमा हाल २ सय शय्या उपलब्ध छ । अस्पताल प्रशासनले कम्तीमा ५ सय शय्या माग गरेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेशकुमार चौरसिया बताउँछन् । ‘५ सय शय्याका लागि भवन निर्माण गर्न कहिले नक्सा पास हुन्छ, कहिले मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ, कहिलो योजना आयोग तात्छ ?’ उनले भने । यसका बाबजुद पर्सामा सोमबार एकै दिन ४ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।
सिरहामा दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ९२ स्वास्थ्यचौकी भए पनि ती सबैमा जनशक्ति अभाव हुँदा सर्वसाधारण सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी चिकित्सक १० जनाको दरबन्दी भए पनि चार चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई नियमित उपचार सेवा दिनुपरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका अनुसार दरबन्दीअनुसार जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकसहित ५ विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ ।
जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार करारमा भर्ना गरिएको चिकित्सकबाट जिल्लाका अस्पताल सञ्चालित छ । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीमध्ये २ जना चिकित्सकले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । राजमार्गछेउ स्थापना गरिएको ५० शय्याको लहान अस्पताल जनशक्ति अभाव र भौतिक दुरवस्थाका कारण लथालिंग बनेको छ । अस्पतालका कतिपय शय्या भाँचिएका छन् भने अधिकांश फलामे शय्यामा खिया लागेर जर्जर भएर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यी अस्पतालको दयनीय अवस्था हुँदाहुँदै सिरहाका धनगढीमाई, विष्णुपुर र अर्नामामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।
बारामा जिल्ला अस्पताल कलैयालाई स्त्तरोन्नति गर्न प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साढे ५ करोड र संघीय सरकारले एक करोड रकम दिए पनि कामै सुरु भएन । ५० शय्याको उक्त अस्पतालमा न आवश्यक चिकित्सक छ न नर्स छन् । प्रयोगशालामा पनि प्राविधिक छैनन् । अल्ट्रासाउन्ड र साधारण एक्सरे पनि बन्द छ । ‘अस्पतालमा राजनीति छ,’ अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन जिविसका सभापति छठुप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसैले अस्पतालको दुरवस्था छ ।’ तर सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कलैया उपमहानगर–१६ मा ३२ करोडको लगानीबाट ५० शय्याको सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका छन् ।
सरकारले सर्लाहीका सात पालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । त्यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसारका सेवा, सुविधा र दरबन्दी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यस अस्पतालमा अर्थोपेडिक र बच्चाको विशेषज्ञ डाक्टर नै छैनन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा अत्यावश्यक भेन्टिलेटर र एन आईसीयू बन्द छ । बर्दिवास अस्पतालमा ल्याब र एक्सरे मेसिनसमेत बिग्रिएर सञ्चालन हुन नसक्दा बिरामीहरू मारमा छन् तर त्यसलाई स्तरोन्नति तथा जनशक्ति परिपूर्ति गर्नुको साटो सरकारले महोत्तरीका ६ पालिकामध्ये ३ वटा पालिकामा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ ।

वाग्मतीका ३९ पालिकामा शिलान्यास
संघीय सरकारअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशका उपत्यकाका तीनबाहेक १० जिल्लाका तोकिएका ४० मध्ये ३९ स्थानीय तहमा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । रसुवामा एक स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यहा अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।
धादिङका ६, मकवानपुरका ५, दोलखाका ५, सिन्धुपाल्चोकका ५, रामेछापका ४, नुवाकोटका ४, काभ्रेका ४, सिन्धुलीका ३, रसुवाका ३ र चितवनका १ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडका अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो ।
समाचार
जनशक्ति व्यवस्थापनकै चिन्ता
–

दरबन्दी भए पनि पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गतको सिसुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक जान मानेनन् । महानगरको सुगम वडामै रहेको अस्पतालमा कर्मचारी समायोजनको क्रममा प्रसूति रोग विशेषज्ञ खटिनुपर्‍यो । विशेषज्ञ डाक्टर नभएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप न्यून छ ।
महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलका अनुसार अस्पताल परिसर साँघुरो भएकाले पनि हाल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । १५ शय्याको उक्त अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न महानगरले जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । प्रसूति रोग विशेषज्ञ पुगेपछि अस्पतालले हाल गर्भवती महिलालाई शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माउन सक्ने सेवा भने सुरु गरेको छ ।
लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई साउन १ देखि गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहत ल्याएर संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो । सिसुवा अस्पतालबाट एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो अस्पतालमा पनि दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । अस्पतालमा ५० शय्याको आइसोलेसन वार्ड छ । ५ भेन्टिलेटर र ९ वटा आईसीयू शय्या छन् तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा भेन्टिलेटर र आईसीयू सेवा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अस्पतालका मेसु डा. त्रिभुवन भण्डारीले कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा राखिए पनि जनशक्ति नहुँदा कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
कास्कीमा सोमबार तीन स्थानीय तहमा १५–१५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास भए । रूपा गाउँपालिकाको रूपाकोट, मादी गाउँपालिकाको छाचोक र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरीमा अस्पताल शिलान्यास भएका हुन् । नेपाल जनस्वास्थ्य संघ गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष केशव अधिकारी हाल भइरहेकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउने र जनशक्ति थप गरेर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सिसुवाजस्तो सुगम ठाउँमै विशेषज्ञ डाक्टर जान मान्दैनन् भने अहिले अस्पताल शिलान्यास हुनु त राम्रो हो तर कार्यान्वयनमा शंका छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले हाल २४ घण्टा सेवा दिन नसकिरहेको उनले बताए । ‘भइरहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशाला, उपकरण, पूर्वाधारयुक्त बनाउने र दरबन्दी थप्ने गरेर स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कास्कीकै रूपा गाउँपालिकामा दुई वर्षअघि ३ करोड रुपैयाँको लागतमा रूपाकोट स्वास्थ्यचौकीको १३ कोठे भवन बन्यो । गाउँपालिकाले ७ महिनाअघि चिकित्सक राखेर ओपीडीसहित ५ शय्याबाट सेवा दियो । हाल स्वास्थ्यचौकीमै भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला र प्रसूति सेवा दिइन्छ । गाउँपालिकाले सेवा विस्तार गर्दै १० शय्या क्षमताको बनाउन ३ महिनाभित्र ६ वटा कोठा थप्दै छ । त्यसका लागि ४५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले छुट्याएको छ । उपकरण खरिद र कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया मात्रै होइन, फार्मेसी, चमेनागृह, शव गृह, एम्बुलेन्स पार्किङ स्थलको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । सोमबार उक्त स्वास्थ्यचौकीकै आडमा १५ शय्याको अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो । दुई वर्षभित्र भवन बनिसकेपछि नयाँ भवनबाट अस्पतालको सेवा दिने र हालको स्वास्थ्यचौकीको भवनलाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।
मादी गाउँपालिकाको पूर्वी भेगमा रहेको थुम्सिकोटमा हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ । एक चिकित्सक र दुई स्टाफ नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । सैमराङ, भाचोक, वार्चोक, नागिधार, भगवतीटार, माझठानालगायतका स्थानीयले थुम्सिकोटबाट सेवा लिन्छन् । सोमबार शिलान्यास भएको अस्पतालबाट पश्चिम भेगका स्थानीयले लाभ लिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । उनका अनुसार तल्लो छाचोकमा बन्ने अस्पतालबाट सिक्लेस, ताङतिङ, याङजाकोट, तप्राङ, छाचोकका स्थानीयको पहुँच स्वास्थ्य सेवामा पुग्नेछ ।
‘पूर्वीभेगमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर वृद्धि गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘पश्चिमतिर अस्पताल अपरिहार्य थियो ।’ २०३२/३३ सालमै बनेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरीमा रहेको नागडाँडा स्वास्थ्यचौकीको भवन निकै जीर्ण भइसकेको थियो । उक्त स्वास्थ्यचौकीकै परिसरमा सोमबार १५ शय्याको अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो । म्याग्दीमा मंगलाबाहेक अरू स्थानीय तहले १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्न सकेनन् । मंगलाले अर्मन स्वास्थ्यचौकीसँगै जोडेर अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । मालिका, धौलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने अस्पताल निर्माण गर्ने स्थान टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
‘अस्पतालको भौतिक संरचना बनाउन त थालिएको छ । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीको टुंगो छैन,’ मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भने, ‘ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताको अवस्था हेर्दा निराशाजनक छ । चिकित्सकको संख्या बढ्ने, स्थानीय सरकार पनि सक्षम बन्दै जाँदा सकरात्मक प्रभाव रहला ।’ धौलागिरि गाउँपालिकामा ताकम स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पताल बनाउने निर्णय भएपछि दुई बस्तीबीच विवाद हुँदा आन्दोलन नै चर्किएको छ । स्थानीयले गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक अवरुद्ध गरेका छन् । गाउँपालिका केन्द्र विवाद टुङ्गो लगाउँदा गरिएको धारापानीमा अस्पताल बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
जग्गा प्राप्ति नहुँदा गोरखाका धार्चे, सिरानचोक र भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पनि सोमबार अस्पतालको शिलान्यास गरेनन् । जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । आरुघाटमा भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले पुरिने भन्दै जग्गा नै खोजिएन । सिरानचोकले वडा–८ को जौबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै भवन निर्माणको तयारी गरे पनि जग्गा पाउन नसकेको जनाएको छ । भीमसेन थापा–६ को अश्राङमा १० शय्या र धार्चे–५ को माछाखोलामा ५ शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, अजिरकोट र चुमनुब्री गाउँपालिकामा ५/५ शय्या, बारपाक सुलिकोट, आरुघाट र सहिद लखन गाउँपालिकामा १५/१५ शय्याको अस्पताल बन्दै छन् ।

स्वास्थ्यचौकी भएकै स्थानमा अस्पताल
बागलुङका ४ गाउँपालिकामा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिकामा स्थान विवादले काम रोकिएको छ भने तमानखोला गाउँपालिकाले तयारी नपुगेको भन्दै एक सातापछि शिलान्यास गर्ने जनाएको छ । ताराखोला, बडिगाड, निसीखोला र बरेङमा अस्पतालको शिलान्यास भएको हो ।
सदरमुकाममा धौलागिरि अस्पताल छ । पहिला अञ्चलस्तरीय र अहिले उपप्रादेशिक अस्पतालका रूपमा रहेको अस्पतालमा १६ जना विशेषज्ञ र १० मेडिकल अधिकृत गरी २६ चिकित्सकको दरबन्दी छ । सोमबार शिलान्यास भएका अस्पतालसँगै स्वास्थ्यचौकी पनि छन् । एउटै स्थानमा दोहोरो स्वास्थ्य संस्था खुल्दा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको दुरुपयोग हुने टिप्पणी सुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन अस्पताल खोलिएको बताए । ‘ग्रामीण जनताको अझै स्वास्थ्यमा पहुँच पुगेको छैन, त्यसैले नयाँ अस्पतालले स्वस्थ नागरिक उत्पादनमा साथ दिन्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकबाट पाउने सेवासुविधाका लागि सदरमुकाम धाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो ।’
तनहुँमा ६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको राईपुर स्वास्थ्यचौकी, भानु नगरपालिकाको पुरन्डिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र भिमाद नगरपालिकाको भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १५/१५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुने भएको छ । रिसिङ, देवघाट र म्याग्दे गाउँपालिकामा १०/१० शय्याका अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

सम्पादकीय
नयाँ अस्पताल सञ्चालनका चुनौती

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच दुरूह भएको
बेला सोमबार एकै दिन देशभर ३ सयभन्दा बढी अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमी औंल्याएको यो समयमा सरकारले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल खोल्ने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ
लैजानु अर्थपूर्ण छ । यसले भोलिका दिनमा दूरदराजका नागरिकहरू न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन कि भन्ने आशा जगाएको छ । तर, यो आशा त्यत्तिकै यथार्थमा बदलिँदैन । भएकै अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्ण बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी सञ्चालन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा थप अस्पतालहरू खोल्न लागिएकाले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ अस्पतालका लागि समयमै भवन निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन, जनशक्तिलगायतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनमा समेत आजैबाट गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।
नयाँ अस्पतालहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएर
नागरिकहरूलाई सुविधा दिन थाल्नेसम्म बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने
हुन्छ । यथोचित समयमै यो व्यवस्था मिलाउन असम्भव त छैन, तर त्यसका लागि दृढ शासकीय इच्छाशक्ति चाहिन्छ । निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिरहनुपर्छ । कहीँकतै कार्यप्रगति रोकिएमा तुरुन्त त्यसमा
परेको गाँठो फुकाएर अघि बढ्ने तत्परता चाहिन्छ । यो सबै चिन्ता
किन गर्नुपरेको हो भने, मुलुकमा वर्षौंअघि शिलान्यास भएका पुल अझै बनेका छैनन्, सडक निर्माण र मर्मतको हाल पनि त्यही छ । राजधानी सहरमै भत्काइएका सडक बनाउन वर्षौं लगाइन्छ । फेरि, यस कार्यमा त अस्पताल भवन बनेर मात्र पुग्दैन, जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरणलगायतका अन्य तयारी पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत सोमबार ३०९ पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएका हुन् । यी अस्पतालहरू ५ देखि १५ शय्यासम्मका हुनेछन् ।
सरकारले राम्ररी तयारी गरेर आवश्यक संपूर्ण व्यवस्थापन गर्न
सकेमा शंकै छैन, यी अस्पतालहरूले मुलुकको दुर्गम भेगका नागरिकको औषधि–उपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछन् । तर, यो काम सजिलै सम्भव छ त ? मुलुकको वर्तमान कार्यशैली र दुरवस्थाका कारण नै यी अस्पतालहरू समयमै र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने–नहुनेमा
आशंका गर्नुपरेको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा नाजायज होइन । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले बेलैबाट यी प्रश्नको उपयुक्त हल
खोज्नुपर्छ । ताकि, भोलि कुनै पनि समस्याका कारण अस्पताल सञ्चालनमा विलम्ब नहोस् ।
यो तथ्य हो कि, दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण अभावमा मुलुकमा विद्यमान सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरीय सेवा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकहरू
जान मानिरहेका छैनन् । सरकारले यसको उपयुक्त कारण पहिल्याएर निदान खोज्नुपर्छ । आखिर मुलुकको स्वास्थ्य कहिलेसम्म यस्तै
तदर्थवादमा चलिरहन्छ भन्नेमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । भोलि पनि अहिलेजस्तै अस्पताल हुने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सक नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
राजधानीबाहिर साना सहरमै दरबन्दीबमोजिम चिकित्सक भेट्न
मुस्किल छ । पहाडी जिल्ला र दुर्गम भेगमा त यो समस्या सदावहारजस्तै छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६१ चिकित्सकको
दरबन्दी रहेकामा २८ जना मात्र कार्यरत छन् भने ८ सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ९६ जनाले सेवा दिइरहेका छन् । अहिले २० अस्पताल रहेको कर्णालीमा ४२ वटा नयाँ अस्पताल थपिँदै छन् । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, अबको बाटो त्यति सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक अस्पताललाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू अध्ययन गरेर बेलैमा त्यसको बन्दोबस्त मिलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
अहिले कता–कता एकै दिन धेरै अस्पताल शिलान्यास गर्ने हतारो
देखिएको पनि पाइन्छ । कति स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि
बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत नभ्याउनु यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले
सरकारले अस्पताल बनाउन जति आतुरी देखाएको छ, भोलिका
दिनमा यिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि त्यत्तिकै अग्रसरता लिनुपर्छ । अहिले भैरहेका र अब बन्ने सबै अस्पताललाई मध्यनजर गरी समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरणको कामयावी योजना बनाउनुपर्छ । र, नयाँ अस्पताल भवन निर्माण भैसक्दासम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी सकिसक्नुपर्छ ।