राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा श्रीलंका भ्रमण गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा कोलम्बो पुगेका उनले त्यहाँ अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका सरोकारवालालाई मात्र भेटेनन्, संसद्को छलफलमा पनि सहभागी भए । अर्थशास्त्री वाग्लेसित श्रीलंकाली संकटका कारण, त्यसको मोचनका लागि
भइरहेका प्रयत्न, सम्भावित परिदृश्य र नेपालसित त्यहाँको संकटको समानता र भिन्नताबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र हेमन्त जोशीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
तपाईं गत साता श्रीलंका गएर आउनुभयो । आर्थिक संकटका विषयमा त्यहाँका उच्च अधिकारी मात्र होइन, संसद्का छलफलमा पनि भाग लिनुभयो । त्यहाँ जाने उद्देश्य के थियो र अवस्था कस्तो रहेछ ?
अहिले श्रीलंकाले ठूलो आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । म नेपाल आएको बेला राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव कान्नी विग्नाराजाले त्यहाँ मिसनमा जान आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा म त्यहाँ गएको हुँ । तर त्यहाँ मेरो नेपाली परिचय पनि सहायक बन्यो । मैले त्यहाँका अर्थमन्त्री, गभर्नर, पूर्वप्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, यूएनसहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग भेटें । त्यहीं पुगेपछि श्रीलंकाको संसद्ले पनि छलफलका लागि बोलायो । आर्थिक संकटको वास्तविक कारक के हो र यसबाट कसरी बाहिरिने भन्ने चिन्ता सांसदहरूको थियो ।
हामी टाट पल्टियौं र ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको छ । आयात लगभग बन्द छ । दैनिक उपभोग्य सामानका लागि मानिसहरू लाइन लागिरहेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो समस्या सुल्झन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने सन्त्रास मानिसहरूमा छ । यो आर्थिक संकटको प्राविधिक चरित्र कस्तो छ भने, त्यहाँ सार्वभौमिक ऋणको भारमा चरम शोधनान्तर घाटा खप्टिएको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरू तीनवटा थिए— विप्रेषण, पर्यटन र निर्यात । यी तीनवटै स्रोतहरू अप्रिल २०१९ मा भएको बम हमला, कोभिड र अहिले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको प्रभावका कारण खुम्चिए । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो, सँगसँगै ठूलो विदेशी ऋण उठाएकाले त्यसको सावाँ–ब्याज पनि डलरमै तिर्नुपर्ने । सन् २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेर राजपाक्ष शासनमा आएपछि उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद थियो । राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । दुई–तीन दशकसम्म द्वन्द्वमा अल्झिएकाले अब द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्न भनेर गत १२ वर्ष जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । अब सम्पूर्ण ऋणभारको पुनःसंरचना गर्ने र आर्थिक सुधारको नयाँ प्याकेज ल्याएर राजस्व र आर्थिक वृद्धि दर नबढाई श्रीलंकालाई धरै छैन । देखिन थालेको संकट आफैं सुल्झाउने भनेर उनीहरूले आईएमएफको सहयोग लिएनन् । थाती राखिएका संरचनागत सुधार अब कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि भू–राजनीतिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसका पाँच भिन्न प्रकारका ऋणदाता भएका कारण पुनःसंरचना जटिल हुनेवाला छ ।
ती पाँच प्रकारका ऋण कस्ता–कस्ता हुन् ? के अर्थमा व्यवस्थापन जटिल हुने देख्नुभएको हो ?
पहिलो प्रकारको ऋण ‘सिनियर क्रेडिटर’ हरूको हो जसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ पर्छन् । यिनीहरूको ऋण पुनःसंरचना नै हुँदैन । यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, ती ऋणदाता उदार नै हुन्छन् । दोस्रो ऋणदाता वर्ग भनेको ‘प्यारिस क्लब’ हो । अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका मुलुकहरू यसमा पर्दछन् । उनीहरूको ऋण पुनःसंरचना गर्ने स्थापित विधि र परिपाटी छ । ऋण कति कटाउने, कति पुनःसंरचना, पुनर्वित्तीयकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो, त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकालाई ऋण दिने तेस्रो वर्ग भनेको चीन र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्र हुन् । श्रीलंकामा चीनको ऋण कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशत मात्र छ, तर चीनको ऋण अपारदर्शी आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । अहिलेसम्म चीनले प्यारिस क्लबको नियम मान्ने गरेको छैन । चीनले आफ्नो ऋण विश्व बैंक, आईएमएफको जस्तै हो भन्ने दाबी गरिरहेको छ जसको पुनःसंरचना हुँदैन । जाम्बियामा करिब डेढ वर्षसम्म चीनले आफ्नो ऋण पुनःसंरचनाका लागि मान्दै मानेन । तर एक हप्ता अघिजसो मात्रै उसले पनि त्यो प्रक्रियामा सहमति जनायो । पश्चिमा र चीनबीच एकअर्काको ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ भन्ने चासो छ । श्रीलंकाको हकमा चौथो र नयाँ श्रेणीको ऋणदाताका रूपमा पछिल्लो डेढ दशक अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र (इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड) देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको आकारमा १२० प्रतिशतसम्म ऋणको भार छ । यस्तो अनुपात पहिले सन् १९८० को दशकमा पनि थियो तर ऋणको स्वरूप अहिले एकदमै फरक भएको छ । करिब ४० प्रतिशत सार्वभौम ऋणपत्र छ । पाँचौं श्रेणी भनेको स्वदेशी मुद्रामा निष्कासित आन्तरिक ऋण छ । समग्रमा यी पाँच प्रकृतिका ऋणको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । आईएमएफ यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन, स्वतन्त्र एवं विशेषज्ञ कानुनी फर्मले त्यो काम गर्छन् । श्रीलंकाको सरकारमा रहेका नेताहरूले २ वा ३ महिनामै आईएमएफबाट पैसा आउँछ, समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । ६ देखि ९ महिनायता आईएमएफको ‘ईएफएफ’ भन्ने कार्यक्रम आउने गुन्जाइस मचाहिँ देख्दिनँ ।
विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूले आफूलाई अर्थतन्त्र उकास्ने, संरक्षण गर्ने र समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने भनेर चिनाउँछन् । तर यी निकायहरूबाटै श्रीलंका ऋणको पासोमा कसरी पर्यो ?
यी संस्थाहरूको ऋणले समस्या चर्केको हैन । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लामो समयका लागि लिइने भएकाले त्यो आफैंमा सहुलियतपूर्ण नै हुन्छ । नयाँ ऋणीका रूपमा चीन, भारत र इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड (आईएसबी) हरू देखा परे । द्वन्द्व सकिएर बनेको राजपाक्ष सरकारले ‘अब देशमा पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक गति बढाउने हो, र जो–जोले जसरी पैसा दिन्छ, लिने’ भन्ने शैलीमा हौसिएर ऋण लिन थालेपछि समस्या जटिल बनेको हो । पहिले ९० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो, पछि ५० प्रतिशत व्यावसायिक ऋण हुन पुग्यो । अहिले ३८ देखि ४० प्रतिशत निजी बन्ड जारी गर्ने ऋणदाताहरू छन् । उनीहरूलाई तोकिएको निश्चित समयभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । श्रीलंकालाई नयाँ ऋण लिँदै पुरानो तिर्दै जाने खालको आत्मविश्वास थियो । तर एकदमै गैरजिम्मेवार नीतिहरू ल्याउन थालेपछि क्रेडिट रेटिङ खस्कियो र नयाँ ऋण लिने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । आईएसबीको ऋण नयाँ पैसा लिएर पूर्ति गर्दै जाने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीयलाई फकाउन सकिहालिन्छ र पर्यटन, निर्यात, र रेमिट्यान्सबाट सञ्चिति सुविधाजनक रहन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूको थियो । तर एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती गर्दै गएपछि अवस्था बिग्रिएको हो ।
तपाईंले भन्नुभएजस्तै श्रीलंकाले के–कस्ता नीतिगत गल्ती गर्यो ?
मुख्य गरी चारवटा गल्ती गर्यो । पहिलो, जथाभावी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । दोस्रो, करलगायतका आर्थिक नीति अवलम्बनको दुस्साहस । तेस्रो, अर्ग्यानिक कृषिको हठात् घोषणा । चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता थपियो ।
पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो । खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन । सन् १९७७ मै उदारीकरण गरेको श्रीलंका हरहिसाबले, समृद्धिका दृष्टिबाट दक्षिण एसियामा अग्रणी नै हो । उसले सडक, विमानस्थल, बन्दरगाहलगायतका अनेकौं पूर्वाधारमा थप लगानी गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयमा झल्किनुपर्ने विकास भने आन्तरिक पूर्वाधारले दिएन । ऋण ह्वात्तै
बढ्यो, ऋणको स्वरुप पनि बदलियो । ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनलाई नै बुझाइसक्यो । मातला एयरपोर्ट प्रयोगविहीन छ । वार्षिक क्षमता १० लाख यात्रु भनिएको एयरपोर्टमा दैनिक १२ जना आएको समाचार केही वर्षअघि आएको थियो ।
दोस्रो, सन् २०१९ मा राजपाक्ष दाजुभाइ जितेर आएको एक हप्तामै करका दरहरू नाटकीय रूपमा एकाएक घटाइदिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए । भ्याट लाग्ने कारोबारको थ्रेसहोल्ड ३० गुणाले बढाइदिए । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए । र कर तिर्न नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्याए । व्यावसायिक आयमा कर लाग्ने सीमा २८ लाख रुपीबाट २४ लाख रुपीमा झारे । करका दरहरू यसरी घटाउनुका पछि कुनै अध्ययन र सैद्धान्तिक आधार छैन । यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए । यसको असरका रूपमा राजस्व एकैचोटि ३० प्रतिशतले घट्यो । राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो (यसलाई सिनियोराज भनिन्छ) ।
तेस्रो, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो । एक बौद्ध भिक्षु र बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरले सुझाव दिएका आधारमा कृषिलाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने नीति लिइयो । बिनाकुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज नै लगाइयो । बीउदेखि उत्पादनसम्म मूल्य शृंखला जोडिएको हुनाले पूर्ण अर्ग्यानिक मुलुक बनाउन त्यति सजिलो थिएन । अकस्मात् अर्ग्यानिक कृषि भनेर घोषणा गरेपछि व्यावसायिक कृषि प्रभावित भयो । कृषि उत्पादन झन्डै एकतिहाइले घट्यो ।
चौथो, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेटघाटा पूर्ति गर्न भनियो । सरकारका सल्लाहकार र आसेपासेहरूले केही बिग्रिएको छैन भन्दै गए । त्यहाँको सरकारमा प्रतिगामी सोच के आयो भने, सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछिको ‘मोडर्न मनिटरी थ्यौरी’ अन्तर्गत पैसा जति छापे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ । त्यो घातक सिद्धान्त हो । कुन अर्थमा भने, आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा निष्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । डलर, युरो, यनजस्ता मुद्रा हुन् भने अझ सजिलो । जापानको ऋण जीडीपीको तुलनामा २ सय प्रतिशत बढी छ, तर त्यहाँ आर्थिक संकट भयो भनेर सुनिँदैन किनकि जापानको ऋण आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा यनमा छ र ठूलो अंश आन्तरिक हो । श्रीलंकामा चाहिँ बजेटघाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरिएपछि विनिमयदरमा असर गर्यो । अप्रिल २०२१ मा श्रीलंका एक्सचेन्ज रेट एडजस्ट गर्न बाध्य भयो । सन् २००६ मा १ अमेरिकी डलर बराबर १ सय रुपी हुन्थ्यो । कालोबजारीमा ४ सय रुपीभन्दा माथि भएपछि अर्थतन्त्र झन् धरमराएको भनेर जनताले बुझे ।
पाँचौं, यो श्रीलंकाको आफ्नै दोष होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि हो । सन् २०१९ को आतंककारी हमलाबाट यो सुरु भयो । पर्यटन क्षेत्र खस्कियो । महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो । यी पाँचवटा समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो । वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो ।
श्रीलंकाली समस्याका पछाडि परिवारवादको राजनीतिसँगै आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारसमेत कारक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
हो, असंवेदनशील तथा भ्रष्ट राजनीतिक वंश र वर्गका कारण नै समस्या आएको हो । जातीय उन्माद र सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले नातावादलाई उत्कर्षमा पुर्यायो । भाइ राष्ट्रपति, दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिज मन्त्री थिए । आसेपासे पुँजीवाद र लोकरिझ्याइँमा निजी क्षेत्र पनि मिलीभगत शैलीमा जोडिएको देखियो । नीति निर्माणका लागि निकम्मा र कच्चा सल्लाहकारहरूका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षय भयो । नीतिहरू हचुवाका भरमा लागू गरिए । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकमा सरकारको चाप्लुसी गर्ने अयोग्य मान्छेलाई जिम्मा दिइयो । त्यसले अनुशासनहीनता निम्तायो । न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर भयो भने विश्वसमुदायले सचेत त गराउला, तर श्रीलंकाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूका एकएक कदम र निर्णयहरूको स्वतन्त्र बजार मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । श्रीलंकाले कर छुटसम्बन्धी गल्ती गर्नेबित्तिकै त्यहाँ बाह्य ऋण लगानीको टुटी बन्द हुनुलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने ताजा टेक्स्टबुक उदाहरण श्रीलंकाले सिकाएको छ ।
त्यहाँ तमिल, सिंहला, बर्घर, बौद्ध र मुसलमान छन् । श्रीलंकामा जातीय समुदायहरूबीच बेलाबखत हिंसा, झडप र मनमुटाव हुने गरेको सुनिन्छ । अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा विभाजित समाज कारक हो कि होइन ?
त्यहाँ जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत सिंहलाहरू छन् । सिंहला जातीयवाद सन् १९७० को दशकदेखि चर्केको हो । तमिलहरू पनि दुई फरक प्रकारका छन् । एउटा समूह शताब्दिऔंअघि नै तमिलनाडुबाट गएको हो भने अर्को समूह धेरैपछि चिया बगानमा काम गर्न ब्रिटिसहरूले कामदारका रूपमा लगेको । सिंहलाहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई दबाउँदै गएपछि सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भयो । २५ वर्ष लामो भीषण विद्रोह पनि सशस्त्र हिसाबले पेलेरै निमिट्यान्न पारियो । यही उन्मादमा टेकेर सिंहला लोकरिझ्याइँको शृंखला सुरु भयो । अलिकति बाह्य प्रभाव पनि छ । तमिल विद्रोहलाई दबाएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विषय उठाए जसका कारण श्रीलंका चीनसँग नजिकियो । सन् १९५० देखि नै जापान र भारत श्रीलंकाका राम्रा मित्रराष्ट्र थिए, तर पछि उसैले
चिढ्याउने काम गर्यो । सबै आफैं गर्ने र पश्चिमा देशहरूको सहयोग चाहिँदैन भन्ने मनस्थितिबाट काम गरेको देखिन्छ, पछिल्लो दशक । आफ्नै माटोबाट हुर्काइएको नीतिका आधारमा श्रीलंकालाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा देखियो । त्यसको लाइफलाइन चीन भयो । तर त्यो पैसा पारदर्शी थिएन र अहिलेको संकटमा उसको भूमिका नेतृत्वदायी छैन, रहस्यमय नै छ । प्यारिस क्लबले ऋण मिनाहा वा पुनःसंरचना गर्दा चीनको पैसा नदिनू भन्ने सर्त राख्ने र चीनले पनि पश्चिमाहरूको पैसा नतिर्नू भन्नेजस्ता सर्त राख्ने भएपछि संघर्ष चल्नेछ । कुन देशको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने द्वन्द्वले पनि श्रीलंकालाई पिरोल्नेछ ।
त्यहाँ आईएफएफलाई गुहार्ने कि नगुहार्ने भनेर लामै समय बहस भएको रहेछ । आईएमएफ भन्ने संस्था यस्तै संकट निवारण गर्नका लागि स्थापना भएको हो । तर सरकारले गाली गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, विदेशी दलाल भनेर लाञ्छना लगाउनेसम्मका गतिविधि भए । श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेले मसँगको भेटमा राष्ट्रपतिलाई ‘डेढ वर्षअघि नै आर्ईएमएफमा जानुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए । तर राजपाक्ष सरकारको अहं र पश्चिमाहरूप्रतिको हेय दृष्टिकोणले त्यो रोक्यो । चीन आएर आर्थिक संकट पार लगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूमा गलत बुझाइ रहेछ । यतिसम्म कि, श्रीलंकाली मूलका विदेशमा काम गरिरहेका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरूलाई समेत विदेशी दलाल, दक्षिणपन्थी भन्नेजस्ता काम श्रीलंकाभित्रकै तथाकथित ‘राष्ट्रवादी बौद्धिक वर्ग’ बाट भयो ।
श्रीलंकाले एमसीसीका बारेमा पनि अविवेकी निर्णय गरेको थियो । श्रीलंकाले एमसीसी स्विकारेन, त्यस कारण हामीले पनि लिन हुँदैन भन्ने खालका बहसहरू नेपालमा पनि भएका थिए । उनीहरूले सडक सुधार र सहरी यातायातमा ३५ करोड र जग्गा रेकर्ड डिजिटलाइजेसन गर्न ७ करोड डलर बराबर मागेका थिए । विशुद्ध प्राविधिक विषय, हामीले बिजुली प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा पैसा मागेजस्तै । तर त्यहाँका कथित राष्ट्रवादीहरूले यो सार्वभौमिकताविरोधी छ, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गर्नुपर्छ, जग्गा डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको हाइवे बनाएर अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्न दिनु हो जस्ता वाहियात र अतिरञ्जित व्याख्या गरे । अहिले श्रीलंकासँग उपयोग गर्न मिल्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ मिलियन पनि छैन, एमसीसी स्विकारेको भए ५०० मिलियन डलरको अनुदान विदेशी मुद्राको खातामा त बस्थ्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मर्म पैसाभन्दा पनि देश सुधारोन्मुख छ भन्ने सन्देश सञ्चार गर्नु हो । तर, श्रीलंका नीतिगत पश्चगमनतर्फ गयो । औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अन्तर्मुखी हिसाबले श्रीलंकाका नीतिहरू परिचालित भए । उदारीकरण र बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धले हामीलाई पछाडि पार्यो भन्ने मत हाबी हुँदा खाल्डोमा उनीहरू जाकिएका हुन् ।
ती कदमहरू गलत रहेको बोध श्रीलंकाले अहिले गरेको छ ?
त्यसको व्यापक महसुस उनीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मैसँग भने, ‘हाम्रा कमसल सल्लाहकारहरूले ठूलो गुमराहमा राखेका थिए मन्त्रिपरिषद्लाई नै ।’ अहिले पुराना सबै बरखास्त भइसकेका छन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । गभर्नर पनि अस्ट्रेलिया लखेटिएका पूर्व डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई फिर्ता बोलाएर पुनःस्थापित गरिएको छ । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा विश्वमै प्रतिष्ठित श्रीलंकाली मूलका अर्थशास्त्रीहरूलाई ल्याइएको छ । विश्व बैंकको निमित्त प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका डा. शान्त देवराजन, पूर्वगभर्नर र अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका इन्द्रजित कुमारास्वामी, आईएमएफमा काम गरिसकेकी डा. शामिनी कुरेजस्ता सल्लाहकार राखिएका छन् । यसले अब नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिएको छ । यी व्यक्तिहरूको विश्वसनीयताका आधारमा पनि आईएमएफलगायत निकायहरूले वार्ता गर्ने भए । उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुको अर्को सन्देश हो— अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका कच्चा र अपरिपक्व सल्लाहकारहरूका कारण समस्या देखिएकामा अब त्यस्तो हुँदैन, नयाँ शिराबाट सहयोग गर । सुधारको प्रयास सुरु हुँदै छ, पुरानै मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार र गभर्नर भएका भए त आईएमएफसँगको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुँदैनथ्यो ।
श्रीलंकाली आर्थिक संकट कति परसम्म जाने सम्भावना छ ?
तुरुन्तै आईएमएफको कार्यक्रम आउन समय लाग्छ । त्यो अवधि त श्रीलंकाले मागेरै जेनतेन धान्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र सुध्रन न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने मेरो अनुमान छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा श्रीलंकाले आईएमएफ गुहारेको यो १७ औं पटक रहेछ । तर पहिले सामान्य सुधार प्याकेजका लागि हुन्थे । श्रीलंकाले ऋण डिफल्ट त अहिलेसम्म गरेकै थिएन । प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रका हिसाबले श्रीलंका उन्नति गरेको देश हो । नेपालमा चामत्कारिक रूपले आर्थिक वृद्धिदर गरियो भने पनि अबको १ दशकपछि हामी करिब ३,५००–४,००० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा पुग्ने हो, जुन आजको श्रीलंकाको अवस्था हो ।
आर्थिक सर्जरी गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, त्यो बेला मानिसहरूमा धैर्य हुँदैन । आईएमएफले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमहरूको विरोध हुने र रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ । आईएमएफले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने असरबारे बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुझबुझपूर्ण र परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । आईएमएफ पनि केही विषयमा सच्चिनुपर्ने हुन्छ । ऋण व्यवस्थापन र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने यो पहलले एउटा नजिर स्थापित गर्छ कि भन्ने मेरो आशा छ । यसअघि चालिएका खराब वित्तीय नीतिहरूको सुधारतर्फ श्रीलंका लाग्नुपर्नेछ । घटाइएका करका दर र आधार बढाउने, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्नेलगायतका केही पीडादायी निर्णयहरू पनि उसले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटामा छ भनेर बहस तथा चर्चा भइरहेको छ । के हामी पनि त्यही बाटामा छौं ? नेपाल र त्यहाँको समानता केके पाउनुभयो ?
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ छैन । तर ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो । सन् २०१५ मा अर्थतन्त्रको कुल आकारमा ऋण १.७ प्रतिशत र अनुदान १.२ प्रतिशत बराबर थियो । अहिले ऋण ४.२ प्रतिशत र अनुदान ०.५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । ऋण उपयुक्त क्षेत्रमा खर्च भयो वा भएन भन्ने बहस एकातिर छ भने कोभिडको विश्वव्यापी असरका कारण सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको भारबारे चिन्ता बढिरहेको छ । ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हो भने अहिलेको श्रीलंका होइन, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अवस्था मिल्छ । अर्थात्, जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं । हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन किनभने हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।
भुक्तानी सन्तुलनमा पनि रेमिट्यान्सका कारण अहिले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हामीसँग छ । तर हाम्रा समस्या भनेका मध्यमकालीन र संरचनागत हुन् । ती समस्या ज्युँका त्युँ छन् । विगत १०–१५ वर्षदेखि नै यी समस्याहरू थाती राखिएका छन् । युवा बेरोजगारी, कम उत्पादकत्व, उच्च लागत, धराशायी निर्यात, कमजोर वित्तीय प्रणाली, विप्रेषण र आयातमा आश्रित कर र उत्पादन, अपर्याप्त कर्जाजस्ता समस्या छँदै छन् । यी संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न फरक शैली र क्षमताको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । श्रीलंकासँग मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार, नीति–कार्यक्रममा बढ्दै गएको हचुवापन, हेपाइ र हेलचेक््र्याइँ हाम्रा पनि समस्या हुन् ।
नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक कुशासन, नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन र शासकीय अहंकारका उदाहरणहरू के–के हुन् ?
अहिले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको सुनिन्छ । पहिला सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई सजिलै चलाइँदैनथ्यो । पार्टीगत बफादारी मात्र हैन, कुन मान्छे योग्य छ र कसले काम गर्न सक्छ भनेर हेरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंक त २०५८ सालपछि निकै व्यावसायिक भएको थियो । गभर्नरलाई हठात् हटाउनेबारे कसैले सोच्दैनथे । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि चालिएको कदम आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणबाट अक्षम्य थियो, सर्वोच्च अदालतले उल्टाई पनि दियो । अरू प्रमाणमा आधारित नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सक्थ्यो होला ।
वर्तमान अवस्था सुध्रिएन भने नेपालको गन्तव्य श्रीलंकाजस्तै हुन सक्छ ?
श्रीलंकामा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकलाई निकम्मा बनाउन खोजियो । आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माणमा कच्चापन हामीकहाँ देखिनु भनेको खराब अवस्थातर्फकै खुड्किलाहरू हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि थियो, राजदरबार नै त्यसको अखडा थियो । बहुदल आएपछि कांग्रेस र एमाले पनि बिग्रिए । माओवादीले तर्साएरै ठीक गर्लान् कि भन्ने थियो, झन् खराब भएर निस्के । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाएको भनेर चर्को आलोचना भएकै हो । अहिलेको सरकारमा पनि यसका अवयवहरू देखिइरहेका छन् । त्यसैले यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । समग्र राजनीतिको मक्सद आम आर्थिक समुन्नति होइन, व्यक्तिगत र गुटगत अर्थसंग्रह बनेको छ । अर्थात्, राजनीतिमा टिक्नु नै मुख्य ध्येय भइरहेको छ । र त्यसका लागि जुटाउनुपर्ने अवैध पैसा नै राजनीतिको उद्देश्यजस्तो देखियो । जबकि, राजनीतिको लक्ष्य परिवर्तन र देशको समुन्नति हुनुपर्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाको बिक्री, व्यापारीसँगको मिलिभगत, नीतिगत क्याप्चर र ठेक्कापट्टा कमिसनमै शासन सम्हालेका नेताहरूको ध्यान गएको हामी देख्छौं । कान्तिपुर
दैनिकमै आएको समाचारअनुसार पनि अहिले नेपालमा आन्तरिक खपत नै नहुने र विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात हुने सुपारीको विषय लिन सकिन्छ । अर्को उदाहरण, युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको रुससँग अरू देशले कारोबार नै गर्न चाहिरहेका छैनन् तर नेपालले जीटुजी मोडलमा हेलिकोप्टर किन्ने भनिरहेको थियो । कमिसनकै लागि अहिले त्यो अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक जना आईजीपी १० दिनका लागि मात्रै आए अरे । उनैका लागि नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेरहद ३० वर्षबाट ३२ वर्ष पुर्याउने खेल भयो, आर्थिक लेनदेनकै बलमा । गभर्नरको निलम्बन पनि विचलनकै नमुना हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा गोकुल बाँस्कोटा विवादित बने, त्यसको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ भन्ने सुनिँदै छ । यी सबैको मुहान सबैले चिनेका राजनीतिक र गैरराजनीतिक पात्रहरू हुन् । यस्ता आर्थिक कुशासन र नीतिगत अपरिपक्वता यहाँ रोक्न असल कर्मचारीलाई पनि हम्मेहम्मे छ । त्यसैले ऋण र मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले श्रीलंकाकै अवस्थामा हामी नपुगे पनि हाम्रो अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले दुर्घटना निम्त्याउने त स्पष्टै छ
नि ! दुर्घटनाको प्रकृतिचाहिँ फरक हुनेछ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले चालेका कदमहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ? अथवा के गरिनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ ?
अहिले सरकारले चालेका कदमहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् । सरकार सुतेर बसेको छैन, केही काम पनि गरेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो आवश्यक छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ । आयात व्यवस्थापन पनि सुझबुझपूर्ण तवरले तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चालु खर्च, चालु खाता र चालु कर्जाको विषयलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन ढंगले दिशानिर्देश गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदै छ । अब माथिल्लो तहले ठूला पूर्वाधार र नीतिगत समन्वयका कुराहरू गर्ने र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूको आलोचना भयो । उनीहरूले भवन बनाउन र गाडी किन्न गरेका खर्चहरूलाई एक पटकका लागि गरिएको खर्चका रूपमा लिऔं, तर अब उनीहरूलाई साँच्चिकै सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने गरी जान दिनुपर्छ । धेरै पैसा संघीय मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूलाई सुन्नाउने होइन । अतिरञ्जना र लोकरिझ्याइँभन्दा पनि वास्तविक आकारको बजेट बनाउनतर्फ लागौं । संरचनागत सुधारहरूको पहल पन्छाएको धेरै भयो । सचेत नयाँ पुस्ताले सबै कुरामा परिवर्तन खोजेको छ । कोभिडपछि विश्वले कोल्टो फेर्दै गर्दा, गहिरो संकटमा नफस्दै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू लिने, जनतासंग संवाद गर्ने, बुझाउने, अनि निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको विश्वास र समन्वयमा नतिजा निकाल्न सक्ने परिपक्व आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्व उदाउने समय आएको पनि म देख्दै छु ।
साभार : कान्तिपुर २०७९बैशाख २१
