काठमाडौं– सरकारले बिरामीबाट लिने शुल्क निर्धारण गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सेवा शुल्कका नाममा निजी अस्पतालहरूले चर्को
रकम असुल्दै आाएको फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि प्रगति हुन सकेको छैन । शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा माघ २६ गते शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो । समितिले मन्त्रालयको प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महिना बितिसक्दा कार्यदलको बैठक एकपटक मात्रै बसेको छ ।
कार्यदलले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सरकार उपभोक्ताको अधिकार/हकहितप्रति जिम्मेवार नभएकाले समस्या भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । झारा टार्न मात्रै कार्यदल गठन भएको उनीहरूको आरोप छ । ‘साँच्चिकै चिन्ता भएको भए तत्काल प्रतिवेदन तयार हुन्थ्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इच्छाशक्ति देखिँदैन । जसले गर्दा बैठक पनि प्रभावकारी रूपमा बस्न सकेको छैन ।’ कायदल संयोजक श्रेष्ठले बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘निजी अस्पताललाई जुन सूचना लिएर आउन भनेका छांै । त्यो ल्याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारणले बैठक बस्न सकेको छैन ।’
उनका अनुसार निजी अस्पताललाई केका आधारमा शुल्कहरू निर्धारण भएको, बिरामीबाट मूल्य राखेको आधारसहित पेस गर्न भनिएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको आधारअनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए । ‘कुनकुन सेवामा के–कति मूल्य राखिएको छ, आधारबिना बैठक बस्नुको आौचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘एक महिनाको समय अवधि कटे पनि मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा छौं ।’
शुल्क निर्धारण नहुँदा निजी अस्पताल, फार्मेसी, क्लिनिकले मनोमानी रूपमा मूल्य असुल्दै आएका छन् । उनीहरूले बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेर ठगी गरिरहेका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पुष्टि गरिसकेको छ । विभागले गरेको अनुगमनमा इशान बाल तथा महिला अस्पतालले बेड, बेड जार्च डिलक्स गरी एकै शीर्षकमा दुईपटक, गेट पास चार्ज, अपरेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्रिएनेक्स चार्ज तथा बिरामी कुरुवाको सहित विभिन्न शुल्क लिएको पाइएको थियो । ग्रान्डीले प्रशासनिक, डाक्टर, नर्सिङ, सर्जरी चार्ज, इक्विपमेन्ट चार्ज, इनप्लान्ट चार्ज, प्रोसिडयोर चार्ज, इन्भेस्टिगेसन तथा अन्य चार्जलगायत एकै प्रकृतिका शुल्क भए पनि फरकफरक शीर्षक राखी उपभोक्ता मारमा पारेको आरोप विभागको छ ।
न्युरो अस्पतालले रजिस्ट्रेसन, कन्सलटेन्ट, अपरेसन, ल्याबलगायत शीर्षकबाट बिरामीसग शुल्क असुल गरी पुन: सेवा शुल्क भनी १० प्रतिशत लिएको विभागले जनाएको छ । बी एन्ड बी अस्पतालले बेड चार्ज माथि पुन: सर्भिस चार्ज लगाई शुल्क लिई ठगी गरेको, एक सय बेडको स्वीकृति लिएर १ सय २५ बेड सञ्चालन गरेको आरोप छ । एउटै शीर्षकमा दोहोरो चार्ज गरी थप रकम असुल गरी बिरामीलाई ठगी गरेको विभागको ठहर छ ।
बयोधाले बिरामीबाट बेड चार्ज, ल्याब टेस्टलगायतमा १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज लिई थप १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेको, विभिन्न शीषर्कहरू खडा गरी सेवा शुल्क असुल गरेको विभागले जनाएको छ । नर्भिकले पनि अस्पतालले एक सय शय्याको बेड सञ्चालन गर्न अनुमति लिइएकामा सोभन्दा बढी शय्या सञ्चालनमा गरेको, उपचार गर्न आउने सर्वसाधरणबाट उपचार गराउँदा १३ प्रतिशत सर चार्ज भनी थप भुक्तानी लिएको विभागले जनाएको छ ।
अस्पतालहरूले बिरामीबाट जथाभावी शुल्क असुले पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन छन् । शुल्क निर्धारण समितिको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन । ठगीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि समितिको बैठक ४ वर्षपश्चात् बसेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कायदलले कम्तीमा एक महिनाको अवधिमा चिकित्सा संस्थामा लिने शुल्कको मापदण्ड तयार पार्ने । त्यसपश्चात् प्रतिवेदन समितिमा छलफल गरी टुंग्याउने निर्णय भएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं मूल्य निर्धारण कार्यदल सदस्य बाबुराम हुमागाईले पनि बैठक नै बस्न नसकेको बताए । उनका अनुसार पहिलो बैठकले निजी अस्पताललाई एक साताभित्र शुल्कको आधारहरू बुझाउन भनिएको थियो । अस्पतालहरूले आलटाल गर्दै आएका उनले बताए । ‘पहिलो बैठकले बिरामीबाट लिइने शुल्क एक साताभित्र पेस गर्न भनिएको थियो । अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सोमबार बैठक बस्ने भनिए पनि कोरम नै पुगेन ।’ अस्पतालहरूले मूल्य निर्धारण विवरण पेस नगर्दा बैठक अनिश्चत भएको छ । ‘कहिले बस्ने केही टुंगो छैन । विवरण तयार भएपश्चात् खबर गर्ने जानकारी गराएका छन्,’ संयोजक श्रेष्ठले भने ।साभार कान्तिपुरः २०७४ चैत १५
