काठमाडौं – बजार अनुगमनका क्रममा गरिएको नमुना संकलनबाट सबैभन्दा बढी कैफियत पिउने पानीमा देखिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रथम चौमासिकमा १ सय १५ वटा नमुना संकलन गरेकामध्ये ३८ वटा प्रशोधित पिउने पानी अयोग्य रहेको फेला पारेको हो ।
विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एवम् प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार विभागले पहिलो ४ महिनाको अवधिमा बजार अनुगमन गरी ९ सय ३ वटाको परीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा १७ प्रतिशत (१ सय १७) वटा नमुनाहरू प्रतिकूल भेटिएका थिए । विभागले गरेको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षणले ठूला उद्योगकै उत्पादनहरू दूषित भेटिएका छन् ।
न्यून गुणस्तर तथा दूषित पुष्टि भएपछि ५० व्यावसायिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । ‘९ सय ३ वटा नमुना परीक्षण गर्दा १ सय १५ गुणस्तरहीन प्रतिकूल फेला परे,’ उनले भने, ‘तीमध्ये बढी दूषित तथा न्यून गुणस्तर खाद्य उत्पादन गरेका ५० विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौं ।’ ती उद्योगलई खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासान कार्यालयमा दायर गरिएको छ ।
‘न्यूनस्तर, मिसावट तथा दूषित खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेका छौं,’ उनले भने । दुग्ध डेरीमा पनि व्यापक समस्या देखिएको जनाएको छ । डेरी उद्योगले उत्पादन गर्ने प्रशोधित दूधमा कोलिफर्म भेटिएको छ । कोलिफर्म फेला परेपछि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान, बालाजुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले बताए ।
‘प्रशोधित दुग्ध भनेपछि सीधै खान मिल्छ । तताउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, संस्थानको दूध परीक्षण गर्दा कोलिफर्म फेला पर्‍यो ।’ कोलिफर्म भेटिएको दूध राम्रोसँग नतताए झाडापखाला लाग्ने सम्भावना उच्च हुने उनले बताए । विभागका अनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये २० वटा दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थको नमुना प्रतिकूल भेटिएको थियो । खाद्यान्न तथा दलहन १८, तैल तथा घिउजन्य पदार्थ ९, गुलियो पदार्थ ९, फल तथा सागपात पदार्थ ४, दाना पदार्थ २ र अन्य खाद्य पदार्थ प्रतिकूल भेटिएको जनाएको छ । तीमध्ये केहीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बढी दूषित तथा न्यून गुणस्तर खाद्य उत्पादन बिक्री गर्ने विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी तेल तथा तेलजन्य पदार्थविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी १३ तेल उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगलाई न्यून गुणस्तर उत्पादन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । तेल परीक्षण गर्दा एसिड भ्यालु बढी देखिएको जनाएको छ । तेलमा एसिड भ्यालु बढी हुँदा अपचको समस्या आउँछ । छालाको समस्या, पाचन प्रक्रियामा पनि गडबडी हुन्छ । अन्तत: क्यान्सर हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुसार पहिलो चौमासिकमा १० वटा खाद्यान्न दलहन र सोबाट बनेका खाद्य पदार्थ, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थसम्बन्धी ९, प्रशोधित पिउने पानीसम्बन्धी ४ मुद्दा दायर भएको जनाएको छ । फलफूल तथा यसबाट बनेका पदार्थसम्बन्धी ३, मिठाईसम्बन्धी ३ र अन्य खाद्य पदार्थसम्बन्धी ९ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
विभागका अनुसार ५० मध्ये १८ मुद्दा दूषित खाद्य पदार्थ, २५ मुद्दा न्यून गुणस्तर र ७ लेबलसम्बन्धी छन् । जसमध्ये केन्द्रबाट १७, विराटनगर र अन्तर्गतका निरीक्षण इकाईबाट ३, हेटौंडा र अन्तर्गतका निरीक्षण इकाईबाट १५, भैरहवा र अन्तर्गतका निरीक्षण इकाईबाट ८, नेपालगन्ज र अन्तर्गतका निरीक्षण इकाईबाट ३ र धनगढी र अन्तर्गतका निरीक्षण इकाईबाट ४ मुद्दा दायर गरिएको वस्तीले बताए ।
खाद्य ऐनअनुसार कमसल खाद्य वस्तु बिक्री हुँदा सुरुवातमा १ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना छ । पटकपटक गल्ती गरे १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसरी सजाय कमजोर हुँदा व्यवसायीहरू सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । विभागका अनुसार ४ महिनाको अवधिमा खाद्य/दाना उद्योग, होटल रेस्टुरेन्ट, राजमार्गका होटल गरी १ हजार ६ सय ८८ पटक अनुगमन निरीक्षण गरिएको छ । होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरणको क्रममा ७० वटामध्ये ५ लाई अति उत्तम, १५ उत्तम तथा ४३ लाई सन्तोषजनक र ७ लाई सामान्य स्टिकर वितरण गरिएको छ । साभार कान्तिपुरः २०७४ पुस १५