काठमाडौँ , गत बुधबार म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका देविस्थानस्थित भीरखर्क सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा एकजनाको ज्यान गयो । एक जना घाइते भए । सोही दिन ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहे सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्दा नजिककैको गाईगोठ जल्यो । सोही दिन काठमाडौंको नागार्जुन–७ कंकाली जंगलमा आगलागी हुँदा नजिकैको पसल जल्यो । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ –५ घ्याङखर्कस्थित दुदमतु सामुदायिक वनमा पनि सोही दिन डढेलो लागेको थियो ।
बिहीबार दैलेखको नारयाण नगरपालिका–६ स्थित फूलबारी सामुदायिक वन र शुक्रबार दिउँसो रुसुवाको उत्तरगंगा गाउँपालिका–१ स्थित दक्षिणकाली सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्यो ।
पछिल्ला दिनमा वन डढेलोका घटना बढ्दै गएका छन् । सुख्खायाम सुरु भएसँगै डढेलोको घटना बढ्न थालेका हुन् । यस वर्षको वैशाखदेखि फागुन २५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा १ हजार १६ वटा वन डढेलोको घटना भएका छन् ।
वन विभागमा वन डढेलो हेर्ने छुट्टै महाशाखा नभए पनि भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा नक्सांकन शाखामार्फत देशभर कुन–कुन ठाउँमा डढेलोका घटना भइरहे भन्नेबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । शाखाका प्रमुख गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा वन डढेलाका घटना धेरै नै भएका छन् ।
‘हामीले भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोगबाट अनुगमन गर्दा पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा डढेलोका घटना बढी नै छन्,’ श्रेष्ठले कान्पिुरसित भने, ‘यो वर्षको फागुन २५ गतेसम्म १ हजार १६ वटा डढेलोको घटना भयो । त्यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी कैलालीमा देखिएको छ ।
विभागले हरेक दिन बिहान ११ बजे र ३ बजे वन डढेलोको तथ्यांक लिने गर्छ । विभागले इसिमोडसँगको सहकार्यमा वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गरेको छ । जसमा स्याटेलाइट तस्बिरको आधार घटनाहरूको विवरण संकल हुने गर्छ ।
गत वर्ष नेपालमा वन डढेलो चार गुण बढीले लागेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । डढेलाका कारण गत वर्ष उपत्यकालगायत जिल्लाहरूमा ठूलो मात्रामा प्रदूषण फैलिएको थियो । हवाइ उडान प्रभावित भएका थिए भने विद्यालयहरू बन्द नै गर्नु परेको थियो ।
संरक्षण क्षेत्रमा बढी
नेपालका संरक्षण क्षेत्रमा धेरै डढेलो लाग्ने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ घटनाहरू हुनु स्वभाविक हो ।’
गत आर्थिक वर्ष ६ हजार ८ सय ६३ ठाउँमा वन डढेलोको लागेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १२ जिल्ला प्रभावित भए । सुर्खेतमा ४४८, बर्दियामा ३६९, कैलालीमा ३२६, दाङमा ३०६, चितवनमा २९८, बाँकेमा २९१, डोटीमा २४४, सल्यानमा २४२, डडेलधुरामा २३२, पर्सामा २२६, कञ्चनपुरमा २०६ र मकवानपुरमा २०३ वटा वन डढेलोका घटना भएको देखिन्छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा संरक्षित क्षेत्रमा १५ सयभन्दा बढी वन डढेलेका घटना रेकर्ड भएका थिए । अन्नुपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ९३ वटा, अपिनाम्पा क्षेत्रमा ३८, बाँके निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २४० वटा, बर्दिया निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३६७ वटा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३४७ वटा, ढोरपाटन, खप्तड, कञ्चनजंघा, लामटाङमा ८२ वटा डढेलोका घटना रेकर्ड भएका थिए
सोही वर्ष मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ३२ वटा, पर्सामा २३६, सगरमाथामा र रारामा ९, शे–फोक्सुन्डोमा ९ र शुक्लाफाँटामा ११४ वटा डढेलोका घटनाको रेकर्ड भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पश्चिम नेपालका जंगलहरू पूर्वको तुलनामा सुख्खा भएकाले पनि त्यस क्षेत्रमा बढी घटना देखिएको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले विभागले संरक्षित क्षेत्रहरूमा फायरलाइन बनाउने, सचेतना गराउने, उपकरणहरू वितरणलगायत जनचेतनामूलक कार्यहरू गर्दै आएको बताए ।
छैन तथ्यांक संकलन प्रणाली
नेपालमा हरेक वर्ष वन क्षेत्रको कति क्षेत्रफलमा आगलागी हुन्छ त्यसको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । विभागले स्याटेलाइट तस्बिरको आधारमा तथ्यांक निकाले पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिहाल्ने अवस्था छैन । वैशाखयता ७ हजार ६७८ हेक्टर क्षेत्रमा अगलगाी भएको विभागले निकालेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
विभागको भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा नक्सांकन शाखाका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ हामीले भौगोलिक सूचना प्रणालीको आधारमा यो तथ्यांक लियौं । तर कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा पनि आगलागी भइरहेको छ भने त्यो तथ्यांक दुईपटक संकलन हुन्छ । त्यसैले कति हेक्टरमा आगलागी भएको हो भन्ने यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था अझै छैन । स्याटेलाइट तस्बिरलाई पुष्टि गर्न स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रहरीले दिएको तथ्यांकको आधारमा घटनाहरू अद्यावधिक गर्ने गरेको छ । वैशाख १ गतेदेखि फागुन २५ गतेसम्म जंगलमा डढेलो लाग्दा ३ जनाले ज्यान गुमाए भने २ जना घाइते र ३३ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
कहिले कति डढेलो ?
लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा दुई वर्षअघि पाटन बहुमुखी क्याम्पसका वातावरण विभागका सह–प्राध्यापक नारायण गैरेसहितको अनुसन्धान टोली तलिसपत्रको ‘ट्रि रिङ’ अध्ययन गर्न गएको थियो । रुखको उमेर थाहा पाउने क्रममा सय वर्ष पुराना रुखहरुमा १९१७/१८ मा, १९६९/७० मा र २००९/१०मा अगालागी लागेको पाइएको थियो ।
सह–प्राध्यापक गैरेको टोली डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल वरिपरी रुखहरूको उमेर अध्ययन गर्न गएको थियो । त्यस क्रममा ५सय वर्ष पुराना रुख भेटिएका थिए । फोक्सुण्डो ताल वरपरका रुखहरू ५ सय वर्षसम्मको रहेको पाइयो ।
अपिनम्पा क्षेत्रमा पनि ५ सय ५० वर्ष पुराना रुखहरू गैरेको टोलीले फेला पार्यो । नमूना संकलन गर्दा यस क्षेत्रको खण्डेश्वरी क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आगलागीका घटनाहरू भएको थाहा भयो ।
सयौं वर्ष पुराना रुख भएको जंगलमा आगलागी हुँदा वर्षौदेखि सञ्चित भएको कार्बन वायुमण्डलमा पुग्ने जोखिम नेपालमा बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो वन क्षेत्र भनेको कार्बन सञ्चित गर्ने क्षेत्र हो । लाखौं टन कार्बन जंगलमा सञ्चित भएर बसेका हुन्छन्,’ सह–प्राध्यापक गैरेले भने, ‘पुराना रुखहरूमा आगलागी हुन थाल्यो भने कार्बन सञ्चिति मात्रै हराउँदैन, जलवायू परिवर्तनमा पनि असर गर्छन् ।’
हिमाली क्षेत्रमा बोटबिरुवाहरूको वृद्धिदर त्यसै पनि कम हुन्छ । सयौं वर्ष पुरानो रुख एउटा हातले समाउन सकिन्छ । ती क्षेत्रमा वन डढेलो हुँदा हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधतामा ठूलो असर पुग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
वन डढेलोको कारण नेपालका सबैजसो जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालका सबै जिल्लाहरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ । सबैभन्दा बढी घटना गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा भए । डढेलोको प्रभाव ७५ वटै जिल्लामा देखिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७७/०७८ सालमा २२ हजार ६३७ वटा डढेलोका घटना भए । यस अवधिमा क्रमश: १७४१, २०२८, २७०, ५१५४, १५८१, ११७५, ३२४३, ६४६ र ६७९९ स्थानमा डढेलोको घटना भएका थिए । २०७१/०७२ मा २७० वटा घटना भएका थिए भने २०७६/०७७ मा ६३ जिल्लाका ६४६ स्थानमा डढेलो लागेको थियो ।
मानवीय कारणबाट बढी
नेपालमा हुने वन डढेलोका अधिकांश घटना मानवीय कारणबाट हुने गरेका पाइन्छ । वन डढेलोसम्बन्धी लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका वन डढेलोका विज्ञ एवं विपद् प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्माका अनुसार नेपालमा वन डढेलोका घटना ६४ प्रतिशत मानवीय कारणले हुने गर्छन् । अन्य मुलुकहरूमा मानवीय कारण कम छन् ।
३२ प्रतिशत घटना भने लापरबाहीबाट हुने गरेको उनले बताए । पहिलो पटक २०२० मा चट्याङबाट पनि डढेले लागेको रेकर्ड गरिएको थियो । शर्माका अनुसार कञ्चनपुरमा एउटा सुकेको रुखमा चट्याङ पर्दा आगलागी भएको घटना रेकर्ड गरिएको थियो ।
वन क्षेत्रमा जलनशील पदार्थ धेरै हुँदा पनि आगलगाी हुने गर्छन् । जंगली जनावरलाई पासोमा पार्दा सिकारीहरूले प्रयोग गर्ने चुरोट फाल्दा र कहिलेकाहीँ उनीहरूले नै आगजनी गराउने गरेका छन् ।
सन् २००५ देखि २०२१ सम्म नेपालमा वन डढेलोका कारणबाट ११६ जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी २००९ मा ४९ जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सन् २०१७मा वन डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्य थियो । सन् २०२१ मा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसबीचमा ९६४ वटा घर जलेका थिए । सबैभन्दा बढी २०१० मा वन डढेलोका कारण ३७६ घर जलेको शर्माले जानकारी दिए ।
छैन क्षतिको विवरण संकलन
वन डढेलेबाट जैविक विविधता र वन्यजन्तुलाई हुने क्षतिको विवरण सम्बन्धी तथ्यांकहरू नेपालमा हालसम्म हुन सकेको छैन । वन डढेलोको सबैभन्दा कुन प्रजातिका रुखहरू भएको क्षेत्रमा लाग्ने, वन्यजन्तुमा हुने क्षतिको विवरण, जैविक विविधतामा हुने क्षति, जडिबुटीमा परेको क्षतिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन नभएको शर्माले बताए ।
वन डढेलोले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धीको अध्ययन पनि कम भएको छ । यसबाट हुनसक्ने बाढी-पहिरोको अध्ययन पनि नभएको उनले बताए ।
वन डढेलोबाट वायु प्रदूषणसँगै क्षेत्रीय जलवायू परिवर्तनमा असर पुर्याउने बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयक केन्द्रीय वातावरण क्याम्पसका प्राध्यापक केदार रिजाल । उनी भन्छन्, ‘जलवायू परिवर्तनको कारणले फरेस्ट फायर बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा किन बढिरहेको छ भन्ने अध्ययन छैन । अर्को पाटो भनेको डढेलोले तापक्रम वृद्धि गर्ने र कार्बन उत्सर्जन पनि बढाउँछन् । ’
सरकारले डढेलो हेर्नका लागि भनेर सम्बन्धित महाशाखा र युनिट बनाएको छैन । डढेलो व्यवस्थापनका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ मात्रै छ । रणनीतिले डढेलो कम गराउनका लागि शिक्षा, सचेतना, क्षमता विकास, प्रविधि विकास गर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, समुदायसँग मिलेर आगो नियन्त्रण कार्यदल पनि गठन गर्न सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
डढेलोबाट वन क्षेत्रमा हुने बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाको नष्ट हुने साथै वन्यजन्तुलाई पनि क्षति हुने गरेको बताइन्छ । यससँगै डढेलोले पार्ने आर्थिक–सामाजिक क्षतिको विवरण संकलन गर्नुपर्ने चुनौती आएको शर्मा बताउँछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७८
