काठमाडौं । मुलुकभरका ३९६ स्थानीय तहमा एकै दिन सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्याश भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरि पालिका तहमा अस्पताल निर्माण हुनुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारि कदमको संज्ञा दिइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारि कदम शुरु भएको बताए । उनले भने,‘ यो युगान्तकारि कदमको शुरुवात हो । एउटा पालिकामा एक अस्पताल बन्दै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस खालको युगान्तकारि काम पहिले भएको थिएन ।’ सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको पनि शिलान्याश गरिएको छ ।
यस अघि स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई खर्चको रुपमा लिने गरिएको थियो । तर अहिले स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजनलाई लगानीको रुपमा हेर्न थालिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले पालिकामा ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल र सातै वटा प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । ७५३ पालिका मध्ये अस्पताल नभएका पालिकाको संख्या ६४९ रहेको छ । बाँकी रहेका पालिकामा अस्पताल निर्माणको आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
केन्द्रीकृत राज्य संरचनामा जिल्ला अस्पतालबाट प्रवाह गरिंदै आएको स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिका स्तरमै उपलब्ध गराउने प्रयास शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि २०४८ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामवरण यादवको पालामा हरेक गाउँ विकास समितिमा उप स्वास्थ्य चौकी बनाउने कार्य शुरुवात भएको थियो ।‘ त्यो बेला पनि धेरैले युगान्तकारी भनेर प्रसंसा गरेका थिए । अहिले एउटा पालिकामा डाक्टर सहितको अस्पताल निर्माणको शुरुवात भएको छ ।’ डा. गौतमले भने । दुई बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।
डा. यादवको पालामा भएको उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कामको थालनीलाई २३ वर्षपछि स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा उप स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । अहिले वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् । स्वास्थ्य चौकी नभएको स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संरचना निर्माणको कार्यारम्भ हुँदा स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुग्ने बताउँछन् । ‘ जिल्लामा पाइने स्वास्थ्य सेवा पालिका तहमा पुगेको छ । यसले सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्छ ।’ डा. प्याकुरेलले भने,‘ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको लागि निजी क्षेत्रको भर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’
७ सय ५३ पालिकामा अस्पताल स्थापना गरि सेवा पुरयाउने योजना बनाइनु महत्वपूर्ण पक्ष भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम बताउँछन् ।
५८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैंया बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताए ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बज्रवाराहि चापागाउँ अस्पतालको भवनको शिलान्याश कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको स्रोतको कमी नहुने बताए । मन्त्रालयले अस्पताल निर्माणको लागि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैंया स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार, सातवटा प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ५०÷५० शैयाका अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने,‘अस्पताल निर्माणका क्रममा थप बजेटको निकासा हुन्छ । बजेटको अभाव हुँदैन ।’
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । जसअनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक हक छ ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले मौलिक हक अनुसार स्थानीय तहमा पूर्वाधारसँगै जनशक्ति र सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा महाअभियानका रुपमा एकसाथ अस्पतालको शिलान्याश गरिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत लगायत बहालवाला मन्त्री, मुख्य मन्त्रीहरुलाई शिलान्यास गर्न दौडधुप गर्नु परेको थियो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुईवटा अस्पताल भवनको शिलान्याश गरेको जानकारी दिए ।
के छ चुनौति ?
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको नीतिलाई भौतिक संरचना निर्माणले सघाए पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौति छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरको उल्लेख गर्दै चुनौति पनि थपिएको बताए । उनले भने,‘ पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन र पहुँच र सेवा पाउने ग्यारेन्टि गरि जनतालाई अनुभूति दिलाउने चुनौती छ । ’ ०७१ सालमा आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा १२ हजार नयाँ दरबन्दी थपेको स्मरण गर्दै सात वर्षयता कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नभएकोले जनशक्ति व्यवस्थापन टड्कारो समस्या भएको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीको पालामा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकिमा स्तरोन्नति गरिएको थियो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्व उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङ चिकित्सकहरु शहर केन्द्रीत रहेकोले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन,‘ भौतिक संरचना निर्माण हुनु राम्रो हो । तर, यससँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई दीगो बनाउनु ठूलो कुरा हो ।’ झण्डै ९० प्रतिशत चिकित्सक सहरमुखी भएको उल्लेख गर्दै डा. गुरुङले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक तुरुन्तै पठाउनु पर्ने बताए । त्यसका लागि चिकित्सकलाई उपकरण सहित स्थानीय तहमा अड्याउन सक्ने सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु पर्ने डा. गुरुङको छ ।

स्थानीय तहमा भार
आधारभूत अस्पतालमध्ये प्रदेश नं १ मा ८६ वटा बनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं २ मा ५३ वटा, बाग्मती प्रदेशमा ५१ वटा अस्पताल बनाइने भएको छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ५३ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ४२ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल निर्माण हुन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपटक ५ शैयाका ५२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुँदैछन् । १० शैय्याका १ सय ९ वटा अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै १५ शैय्याका २३५ वटा अस्पताल निर्माण गरिने छ । ३९६ वटा अस्पताल निर्माण पुरा हुँदा देशभर थप ४ हजार ८७५ शैया थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीका अनुसार, अस्पताल संचालनको लागि गाउँपालिकालाई भार थपिन्छ । संघिय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । दरबन्दी सिर्जना गरि जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई अस्पतालमा खटाइने बताए । ‘ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्छ । ६ सय ४९ जना डाक्टर चाहिहाल्यो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ ।’ स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. गौतमले भने ।
सामुदायिक वन, समुदायले चलाएका विद्यालय संचालनको मोडालिटि प्रभावकारी भएको उदाहरण दिंदै उनले थपे,‘ बन , विद्यालय संचालन भइरहेका छन् । सरकारले पैसा दिएर मात्र हुँदैन । नयाँ मोडालिटिमा अस्पताल संचालन गर्न गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’