काठमाडौं – डाक्टरले औषधि वितरक, उत्पादक कम्पनी वा सेवाग्राहीबाट व्यापारिक हितका लागि नगद वा अन्य उपहार लिएको प्रमाणित भए दर्ता अनुमति खारेज हुने भएको छ ।

डाक्टरले के लिने/नलिने, पुर्जामा कस्तो औषधि कसरी लेख्नेलगायत पक्ष समेटेर मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको ‘आचारसंहिता २०७३’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आइतबार प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको हो । स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार एवं आचारसंहिता मस्यौदा समिति सदस्य राजु कटुवालका अनुसार संहिताविपरीत काम गर्नेलाई अब कानुनी रूपमै कारबाही गर्न सकिन्छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने डाक्टरको दर्ता खारेजसमेत हुन सक्छ । डाक्टरले औषधिलगायत कम्पनीबाट कुनै पनि बहानामा व्यक्तिगत, पारिवारिक प्रयोजनका लागि आर्थिक वा अन्य उपहार स्वीकार गर्नु आचारसंहिताविपरीत मानिनेछ । तर, बिरामीका हितमा योगदान गर्ने किताबहरू उपहारका रूपमा स्वीकार गर्न भने सक्नेछन् । विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक फाइदाका लागि डाक्टर विदेश घुमाउने प्रवृत्तिलाई पनि आचारसंहिताले निरुत्साहित गरेको उल्लेख गर्दै कटुवालले भने, ‘यस्तै अनधिकृत क्रियाकलापले औषधिको मूल्यवृद्घि भइरहेको छ ।’ मेडिकल काउन्सिलले माग गर्दा वा आवश्यक पर्दा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनु डाक्टरको कर्तव्य हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

‘चिकित्सा ऐन तोडमोड गरियो’
संसद्मा छलफलमा रहेको प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐन तोडमोड गरी विकृत रूपमा ल्याउन लागिएकोमा विज्ञ चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । चिकित्सकले उक्त ऐन जनमुखी बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘ऐनमा चलखेल सुरु भएको छ,’ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भने, ‘हाल छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको रूप हेर्दा पुरै ऐन नै तोडमोड गरी ल्याउन लागेको देखियो ।’ संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भए बहुसंख्यक विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई फाइदा नभई सीमित पक्षको मात्र हित हुने डा. केसीको दाबी छ ।

लामो समयदेखि आफू स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत रहँदा शिक्षा ऐन हाल संसदमा छलफलमा रहेको उनले बताए । संसदमा उक्त ऐनको विधेयक प्रवेश गराउनुअघि माथेमा प्रतिवेदनअनुसार मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका बुँदाहरू समावेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग अझै पूरा नभएको उनले बताए ।

हतारमा संसदमा विधेयक प्रवेश गराउँदा चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थी, एवं जनतामुखी थुप्रै बँुदा छुटेको उनको भनाइ छ । एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान हालको प्रस्तावित ऐनमा पुरै हटाइएकोमा यसलाई पनि समेटनुपर्ने उनले बताए । सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा ३ वर्ष आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने कुरासमेत ऐनमा समेटिनु आवश्यक देखिन्छ ।