काठमाडौं – संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएका १६ वटै विधेयक संघीय संसद्ले आइतबार पारित गरेको छ । रोजगारीको हक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र राख्ने व्यवस्था छ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका, आय आर्जन र आफ्नो प्रयासबाट आवास व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई आवास दिने व्यवस्था छ । खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न भोकमरीको अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ ।

अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा निस्शुल्क अध्ययन सुनिश्चित गरिएको छ । निजी विद्यालयमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसरी सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन नामसारी र अंशबन्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म कसैलाई हस्तान्तरण गर्न भने पाइँदैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सुत्केरी महिलाले प्रसूति बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था छ ।

सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबसहित प्रसूति बिदा पाइन्छ । यो सुविधा सबै ठाउँमा कार्यरत महिलाले पाउने छन् ।त्यस्तै २८ साताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । शिशु जन्मेपछि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । त्यस्तै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा स्तनपान कक्ष बनाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा फौजदारी अपराध पीडितलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । अदालतबाट अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएको व्यक्ति वा राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । पीडितलाई सामाजिक रूपमा पुन:स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । फौजदारी अपराधबाट शारीरिक अंगभंग भएमा, जबरजस्ती करणीका कारण गर्भ रहेमा, पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेमा, मानसिक चिन्ता वा क्षति भएमा, जबर्जस्ती करणीका कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरेर पीडितलाई क्षति पुगेको मानिने भएको छ । त्यसबाहेक आर्थिक र भौतिक, सौन्दर्य कुरुप पार्नुलाई पनि क्षति भएको मानिने छ ।

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषक र उत्पादकबाट कम मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासँग बढी असुल्ने बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । कुनै वस्तु प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरे ५ वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जातीय छुवाछूतलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सजाय र जरिवाना दोब्बर गरिएको छ । अब जातीय छुवाछूत गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । त्यस्तै पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

जनस्वास्थ्य विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा लाग्ने खर्च सरकारले नबेहोर्ने व्यवस्था छ । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको करोडौं रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने गरेको थियो । विधेयकले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले तोकिएको समयमा अन्यत्र काम गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकमार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन योग्य व्यक्तिले नलिने घोषणा गरेमा सम्मान गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीयबाट त्यही शीर्षकमा दिन नपाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

बालबालिकासम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक वा निजी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले बालबालिकालाई कसुर गरेमा बर्खास्त गरी भविष्यमा निजी संस्थामा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुन रोक लगाएको छ । कसैले धुमपान, मद्यपान, जुवातासजस्ता कुलतमा संलग्न गराउनलाई समेत बालबालिकाविरुद्ध कसुर गरेको मानिन्छ ।

बालबालिकालाई डान्स बार, क्यासिनो, मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश गराउन रोक लगाइएको छ । घर, विद्यालय र जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने, धम्क्याउने घृणा गर्ने एक्ल्याउन र पीडा दिनसमेत यो विधेयकले रोक लगाएको छ । राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने, हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना र जुलुसमा समेत बालबालिका प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको सुनिश्चितता गरेको छ । वातावरणसम्बन्धी विधेयकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी विकास निर्माणको काम अघि बढाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

-प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछ । बेरोजगारले सीप, योग्यता वा क्षमतासहितको विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदातालाई सिफारिस गर्नेछन् । त्यस्ता व्यक्तिले रोजगारी नपाए एक सय दिनबराबर रकमको ५० प्रतिशत बेरोजगार भत्ता पाउनेछन् ।
-मुलुकभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका, आय आर्जन र आफ्नो प्रयासबाट आवास व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई आवास उपलब्ध हुनेछ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापित हुँदा आफैं घर बनाउन नसक्नेले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । राज्यले क्षतिपूर्तिबिनै व्यक्तिको आवास सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
-गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले आद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर–परिवारलाई सहुलियत मूल्य वा नि:शुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध हुनेछ ।साभार : कान्तिपुर, असोज १ ,२०७५

OOO

काठमाडौं– मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने सबै विधेयक संघीय संसद्ले सोमबारसम्म पारित गर्ने भएको छ । असोज २ सम्म १५ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएका कारण संसद्ले नियमावली नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट धमाधम विधेयक पारित गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि संशोधन राख्ने समय ७२ घण्टाबाट घटाएर १२ घण्टा कायम गर्न नियम निलम्बन गरिएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र वातारण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ११ मध्ये शुक्रबारको बैठकमा ७ वटा (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी, उपभोक्ता संरक्षण, रोजगारीको हकसम्बन्धी, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, आवासको अधिकारसम्बन्धी र भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन विधेयक) पारित गरेको छ । यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेका छन् । त्यस्तै शुक्रबारको बैठकले वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक पनि आइतबार राष्ट्रिय सभामा टेबल हुँदै छ । सोमबारसम्म १५ वटै विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसक्ने योजना रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

0000

एकै दिन ७ विधेयक
– कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ७ विधेयक पारित गरेको छ । असोज २ सम्म मौलिक हकको विधेयक पारित गरिसक्नु संवैधानिक बाध्यता भएका कारण प्रतिनिधिसभाले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट एकै दिन ७ विधेयक पारित गरेको हो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, आवासको अधिकारसम्बन्धी र भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक पारित गरेको हो ।