सरकारी स्वास्थ्य सेवामा दन्तसहायक, दन्तप्राविधिक र हाइजेनिस्टको दरबन्दी नहुँदा उत्पादित जनशक्ति खेर गइरहेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी नखुल्दा उनीहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालमा दन्त शल्यचिकित्सक पनि निकै कम छन् । भएका चिकित्सक पनि सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा केन्द्रित हुँदा दुर्गममा दाँतका बिरामी आधारभूत उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

मुख स्वास्थ्यबारे जनचेतना पनि न्यून छ । गाउँघरमा दाँत दुख्दा अझै धामीझाँक्रीबाट उपचार गराउने चलन छ । कतै त दाँत हल्लिँदा आरनमा गएर तातो चिम्टाले दाँत निकाल्ने गर्छन्, कतै पेन्चिस प्रयोग गरी आफैं निकाल्छन् । विशेषज्ञका अनुसार यस्तो परम्परागत उपचार कुनै पनि हिसाबले सुरक्षित छैन । दाँत र मुख रोगको समयमै उपचार नगर्दा गिजामा जमेको पिप पेटमा या रगतमा मिसिएर बिरामीको मृत्यु नै हुन सक्छ ।

विश्वमा दाँतको समस्यालाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यसलाई हेलचेक्य्राइँ गरिन्छ । अधिकांश बिरामी दाँतसम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिएपछि मात्रै उपचार खोज्छन्, अस्पताल पुग्छन् । दुर्गमको हकमा भने दन्तसेवा दन्त स्वास्थ्यको उपचार पनि सहज र सुलभ हुन नसक्दा बिरामी उपचारै नगरी बस्न बाध्य छन् । डेन्टल हाइनेस्टी अमितकुमार शाखा भन्छन्, ‘गाउँमा हल्लिएको र किरा लागेको दाँत धागो बाँधेर निकाल्छन्, कोही सुनारकोमा गएर पेन्चिसले दाँत फुकाल्छन् ।’ विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार यसरी दाँत फुकाल्नु कुनै पनि हिसाबले सुरक्षित छैन । रगत रोकिन नसकेर ज्यानै जाने खतरा पनि हुन सक्छ ।’ सरकारले चार वर्षअघि देशमा दन्तशल्य चिकित्सकको दरबन्दी बढाउने भने तापनि दस वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी खुलेको छैन । एक लाख २० हजार जनताका लागि एक दन्त शल्यचिकित्सकको भरमा दन्तसेवा चलिरहेको छ ।

दन्त चिकित्सकको आन्दोलनका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रले यो तालिम बन्द गरेको छ । आन्दोलनका कारण आधाभन्दा बढी यस्ता जनशक्ति सेवामा छैनन् । दुई वर्षे शिक्षा र तालिम लिएका दन्त सहायक पनि दन्त उपचारमा सक्षम छन् । उनीहरू दाँत र गिजासम्बन्धी रोगको आधारभूत उपचार गर्न सक्छन् । आफूले गर्न नसकेका उपचार रेफर गर्छन् ।

मेडिकल काउन्सिलका अनुसार देशभर १ हजार ६ सय ७५ दन्त चिकित्सक र ६ सय ५० विशेषज्ञ डाक्टर छन् । एक हजार सीडीएस (सर्टिफिकेट इन डेन्टल हाइजिन) १ हजार, हाइजेनिस्ट ६ सय ४७ र दन्त सहायक ७० जना छन् ।अधिकांश चिकित्सक सहरी भेगका अस्पतालमा केन्द्रित हुँदा दुर्गमका बिरामी मारमा परिरहेका छन् भने दन्त सहायकको दरबन्दी नहुँदा ९० प्रतिशत जनशक्ति निजी अस्पताल र क्लिनिकमा अभ्यास गरिरहेका छन् । हाइजेनिस्ट शाक्य भन्छन्, ‘डेन्टल पारामेडिक्सको भविष्य त सुरक्षित छैन नै, यसरी दुर्गमका बिरामी सुनारको भरमा दाँतको उपचार पनि रोकिँदैन ।’

सरकारले मुख र दाँत सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्न सकेको छैन । निजी अस्पताल केही मुख्य सहरमा मात्रै छन् । दाँत उपचारकै लागि लामो यात्रा गरेर अस्पताल धाउन चाहँदैनन्, दुर्गमका बिरामी । महँगो शुल्क तिर्न नसक्दा पनि उनीहरू उपचारमा ध्यान दिँदैनन् । कतै भने दन्त उपचार सर्वसुलभ नहुँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् । जसका कारण गाउँका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा जसले गर्दा बिरामी दाँत फुकाल्नुपर्ने अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । डेन्टल हाइजेनिस्ट माइकल देवकोटा भन्छन्, ‘जनताको आर्थिक र भौगोलिक पाटोलाई हेरेर भए पनि दन्त चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा दन्त सहायक जाने वातावरण बन्न आवश्यक छ ।’

OOO OOO

असोज २ गते प्रकाशित ‘एक लाख बीस हजार जनालाई एक दन्तचिकित्सक’ समाचारमा नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको छ । शीर्षकमा नै खण्डन गर्न चाहन्छौं । नेपालमा १ लाख २० हजारमा १ नभई १२ हजारमा १ दन्तचिकित्सक रहेको जानकारी गराउँछौं । अहिले पहिलाजस्तो लोकसेवा आयोगले दरबन्दी खुलाउँदा डाक्टरको आवेदनै नपर्ने अवस्था छैन । बरु उच्च प्रतिस्पर्धाबाट दन्त चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । र अझै दरबन्दी खुलाएमा देशको जुनसुकै कुनामा गएर सेवा दिन तत्पर छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियम अनुसार दन्त उपचार गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुन अनिवार्य हुन्छ । हो, दन्त सहायकको पनि आवश्यकता हुन्छ, तर उनीहरू दन्त चिकित्सकका सहयोगी हातमात्र हुन् । स्वतन्त्र रूपमा डाक्टरको अनुपस्थितिमा बिरामीको उपचार गर्न नियमसम्मत छैन । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा १ जना दन्त चिकित्सक र १ जना दन्त प्राविधिकको दरबन्दी खुलाउनुपर्ने हा,े तर त्यस्तो कार्य हुनसकेको छैन ।
– डा. मनोज हुमागाईं, महासचिव, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन