काठमाडौँ, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतका समुदायले शुक्रबार सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, र दलीय भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै तीव्र विरोध गरेका हुन् ।
दलीय भागबण्डाबाट आयोग गठन गर्ने यो प्रक्रियाले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्ममाथि समेत ठाडो उल्लंघन गरेको उनीहरुले ठहर गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कुनै काम नगरेका र जानकारी नै नभएका मानिसहरुलाई तीन ठूला दलले आफ्ना प्रतिनिधि बनाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तीको छानबिन आयोगमा नियुक्त गर्न लागेको थाहा पाएदेखि नै उनीहरुले विभिन्न चरणमा विरोध गर्दै आएका थिए ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा बनेको सिफारिस मितिले गत सोमबार दुबै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पाँच जनाको नाम सिफारिस गरे अनुसारै मन्त्री परिषदले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूर्व नायम महान्यायाधीवक्ता महेश थापा बेपात्ता आयोगमा पूर्व मुख्य सचिव लिला गड्तौलाको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
यो नियुक्ति ‘अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित, र दलीय भागबन्डामा आधारित भएको’ उनीहरुको निश्कर्ष छ । यो नियुक्ति प्रक्रियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्यलाई नै अवमूल्यन गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
सार्थक परामर्श, सहभागिता, र प्रतिनिधित्वविना भएको नियुक्ति प्रक्रियालाई सर्वथा अस्वीकार्य भन्दै उनीहरूले ‘सरकारबाट निगाह वा कर्मकाण्डीय मेलमिलाप नखोजेको, बरु सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्मानजनक र दिगो समाधान चाहेको’ बताएका छन् ।
सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारले आफूहरूलाई अपमानित बनाएको मात्र नभई नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई समेत अपमान गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले द्वन्द्वपीडित समुदायको बलिदानी र योगदानलाई उच्च सम्मान गरे पनि यो नियुक्ति प्रक्रियाले त्यसको ठाडो उल्लंघन गरेको उनीहरूको दाबी छ । २०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वतन्त्र आयोग गठनको आदेश दिएको तर त्यसको पालना नगरिएकाले सरकारबाट अदलतको हवहेलासमेत भएको पीडितहरुको जिकिर छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले २०८२ बैशाख ६ मा प्रेस वक्तव्यमार्फत विश्वसनीय, पारदर्शी, र परामर्शयुक्त छनौट प्रक्रिया अपनाउन र छोटो सूचीको मापदण्ड, आधार, र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले क्षमतावान र समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गर्न सिफारिस समेत गरेका थिए । तर, सरकार र छनौट समितिले यी मागलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी अपारदर्शी र यान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यस्तो व्यवहारविरुद्ध सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको र पारदर्शी नियुक्ति नहुादासम्म विरोध जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ ।
सत्य, न्याय, र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि आफ्नो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने पीडित समुदायले बताएको छ । उनीहरूले यो आन्दोलनमा आम नागरिक, मानवअधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, र राष्ट्रसंघीय निकायसँग साथ र समर्थनको अपिल पनि गरेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई केवल पीडितको सरोकार नभई मुलुकमा दिगो शान्ति र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर सबैले चासो राख्नुपर्ने उनीहरूको आह्वान छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई जागिरको लालसा त्यागेर नियुक्ति अस्वीकार गर्न आह्वान पनि गरेका छन् । उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास भएको बुझ्ने व्यक्तिहरूले पीडितप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन् । यो कदमले नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रियालाई सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
