काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्यको जिम्मेवारी बहन गर्दा प्राप्त सूचनालाई नेपाल प्रहरी र मातहतका प्रहरी अधिकारीले मनोरञ्जनको साधन बनाउँदा कानुनको उपहास बन्न जाने तर्फ सचेत हुन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्दगोपाल श्रेष्ठको इजलासले कुनै व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार (राईट टु बी एलोन) नै गोपनियता भएको व्याख्या गरेको छ । ‘अरुको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरुपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्र्यच्युतको अवस्थामा हुन्छ र एकहदसम्मको अपराधिक कार्य हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘यसबाट अपराधिहरुबाट संरक्षण भन्दा अपराधिहरुकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र राज्य स्वयं पनि असुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले यस प्रश्नमा विशेष रुपले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल र पत्रकार तारानाथ दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै फैसला भएको हो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको २०६९ जेठ १८ मा भएको हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले सूचना र तथ्यांकको दुरुपयोगको सम्बन्धमा २०६९ भदौ ११ गते कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ १ मा एसएमएस अरुले हेर्लान नी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचारमा ‘न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धान गर्न बनाइएको टोलीले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल लिएको थियो,’ उल्लेख छ । एसएमएस डिटेलमा भएका आदानप्रदान भएका सन्देश केही प्रहरीकालागि मनोरञ्जन गर्ने साधन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
गोपनियताको हकको उद्देश्य के हो ?
‘व्यक्तिको निजी कामकारवाही र गतिविधिहरुमा अनावश्यकरुपमा सरकार वा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनियताको हकको मुख्य उद्देश्य वा विषय हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘ गोपनियता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात राईट टु बी एलोन भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार वा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्द छ । अर्था ए म्यान वीथआउट प्राइभेसि इज अ म्यान वीथ आउट डिग्निटी पनि भनिन्छ ।’
संविधानको व्यवस्था बमोजिम व्यक्तिबीच आदान प्रदान हुने फोन कल, एसएमएस लगायत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक,पत्राचार, चरित्र सम्बन्धि कुराहरु राज्यले कानुन बमोजिम बाहेक जानकारीमा लिन, प्रयोग गर्न तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैन । अर्को शब्दमा राज्यले अतिक्रमण गर्नलाई कानुनको स्पष्ट प्रावधान आवश्यक पर्छ । सो बेगर कसैले पनि निजी गोपनियतामा हस्तक्षेप हुने गरि उपरोक्त प्रकृतिका विवरणहरुमा हस्तक्षेप गरेमा सो कार्य गरेको भए पनि सो कार्य गैरकानुनी हुनु र जो सुकैले त्यस्तो कार्य गरेको भए पनि कसुरजन्य र गैरकानुनी हुन्छ । सो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नै पर्ने हुँदा त्यसकोलागि पनि कानुन निर्माण गरि उपरोक्त धारा २८ को कार्यान्वयनलाई अर्थपूर्ण बनाउन पर्ने हुन्छ । ‘सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच विशेषाधिकार हुन सक्दैन । कानुनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादात्मकरुपमा पनि स्पष्ट कानुनी आधार बेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘अरुको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरुपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्र्यच्युतको अवस्थामा हुन्छ र एकहदसम्मको अपराधिक कार्य हुन्छ । यसबाट अपराधिहरुबाट संरक्षण भन्दा अपराधिहरुकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र राज्य स्वयं पनि असुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले यस प्रश्नमा विशेष रुपले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’