२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।तत्कालीन समयमा डिल्लीबजार मालपोतका नायब सुब्बा रहेका पौडेलले माग गरेअनुरूप हिरासतमुक्त गर्ने आदेश भने इजलासले दिएको छैन।
OOOOO

मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु

मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज मोही समेतका कार्य गर्ने गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचार्म चारी एवं व्यक्तिहरु संगठित रुपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको छ ।

पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिंदैन ।

संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रुपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटी सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गाखरीदकर्ता आदि तर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ ।

आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति ÷कर्मचारीको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति केन्द्रीत हुने नै हुन्छ । सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरि रहेको सम्बन्धमा तत्कालै अविश्वास गर्नु पर्ने कारण देखिंदैन ।

सामान्यत ः अदालतले अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता वा सकृयतामा प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानको खाका निर्देश गर्दैन । र संयमित सीमा भित्र नै अदालत रहनु पर्छ ।

कतिपय अपवादात्मक स्थितिमा आम सार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष,विश्वासप्रद, समानतामा आधारित र परिणाममुखीमुखी न्याय वितरण हेतु सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा वाञ्छनीयमा मार्ग निर्देशन गराउन सक्ने अन्तरिनिहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको र प्रयोग गरिएका अदालतका अभ्यासहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत रहे भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारको जग्गा संगठित जग्गा संगठीत कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेतको कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेय आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिंदैन । तसर्थ, निः सन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमता साथ पक्षपात रहित तवरबाट सम्पन्न हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा अन्तत्वोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणाली माथि को भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरु टुट्न जाने अवस्था रहन्छ ।

ल्यान्डमार्क डिसिजन आयो
डा. भीमार्जुन आचार्य

यो फैसला एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो । मुलुकको न्यायिक इतिहासमा यस खालका फैसला पटक पटक हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषदका पदाधिकारीहरु हुन्थे । उनीहरुलाई नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति दिंईंदै आएको थियो । यो सन्दर्भमा आजको फैसला चारवटा कुराहरुलाई स्पष्ट पारिदिएको छ
पहिलो, यो प्रकारको मुद्दामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारी मात्र होइन की जसले निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय गर्ने प्रमुख पदाधिकारी पनि जिम्मेवार हुन्छ । अख्तियारले भन्दै आएको नीतिगत निर्णयको कुरा सान्दर्भिक भएन । कानुनमा त्यो कुरा उल्लेख पनि थिएन ।
दोस्रो, ललिता प्रकरणमा मन्त्रीपरिषदका ४ वटा निर्णयहरुमा पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुने भने पछि स्वभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरा आयो ।
तेस्रो, मन्त्री परिषदमा किटानी प्रस्ताव लैजाने प्रस्तावकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने कुरा गरेको छ । मुख्य सचिव पनि दायरमा आउने छन् ।
चौथो, टप टू बटमबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । बटमलाई मात्र अनुसन्धान गर्ने टपलाई उन्मुक्ति दिने प्रबृति थियो । त्यो कुरा होइन भनेको छ ।
OOOO
नीतिगत निर्णय कसलाई भन्ने कानुनमा कहिं पनि केहि उल्लेख छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा पदाधिकारी र कर्मचारी दुवै पर्छन् । मन्त्रीपरिषदले सामुहिक रुपमा गर्ने नीतिगत अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्या हो । त्यो नीतिगत निर्णय भनेको संविधानले उल्लेख गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले जुन खालको नीति निर्माण गर्छ । त्यो विषयलाई भन्न खोजेको हो । तर, अख्तियारले उसलाई मन लागेको अवस्थामा मन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानमा जिम्मेवार बनाएको छ । नीतिगत निर्णय हो भने मन्त्रीपरिषदमा मन्त्री हुन्छ, उ नपर्नु पर्ने । कतिपय अवस्थामा कसैलाई पनि बनाएको देखिंदैन । त्यो दुईटै गलत थियो । दोहोरो मापदण्ड थियो ।

दाहालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
–

काठमाडौं – नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता समीर बलामी हायूले दाहालविरुद्ध १९ माघ २०७७ निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमा दाहालले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको जनाइएको छ । दाहालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले पुष्टि गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा केही दिनयता निरन्तर बहस चलिरहेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनीहरूलाई आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएको एवं विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई तमासे भनेको र कानुन व्यवसायीले तमासा देखाएको भनेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
OOO

न्याय हक हो । न्याय प्रदान गरिनु दायित्व हो ।
चाहै आकाशै खसोस तर न्याय गरिनु पर्छ भन्ने न्यायको सर्वकालिक मान्यता हो । न्याय प्रदान गर्ने राज्यको आधारभूत दायित्वको निर्वाह अदालत अदालत तथा न्यायिक निकायबाट गरिने हुँदा यसलाई दायित्वको रुपमा समेत बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।