व्यवस्था परिवर्तनको सारा लाभांश आफ्ना मात्रै पोल्टामा पारेका नेताहरूको स्वार्थ–नीतिका कारण द्वन्द्वपीडितले भने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि सामान्य न्यायसम्म पाउन सकेका छैनन् । ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भनेजस्तो जति समय बित्यो, त्यति जटिल बन्दै जाने यस्तो मुद्दालाई स्वयं नेताहरूले नै गिजोल्नुसम्म गिजोलेका छन् । द्वन्द्वपीडितप्रतिको चरम बेवास्ताका कारण त हुँदै हो, त्यसभन्दा बढी आफूचाहिँ कसरी जोगिने भन्ने ध्याउन्नले गर्दा द्वन्द्वोत्तर न्यायको विषयलाई नेताहरूले सधैं–सधैं पन्छाइरहेका हुन् । जगजाहेरै छ— हिजो द्वन्द्वको समयमा आफूहरू राज्य या विद्रोही पक्ष भएकैले यसबीचमा नेतृत्वमा पुगेका अधिकांशको यसमा स्वार्थ गाँसिएको छ, र यही कारण, मुद्दालाई झन्झन् जटिल बनाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पुष्पकमल दाहालविरुद्धको एक मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ आफ्नो पूर्ववत् न्यायिक दृष्टिकोणलाई पुनः सार्वजनिक गरेपछि त यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै अर्कै कोणबाट तरंगित तुल्याएको छ । यसबीचमा दसतिर मुन्टो फर्काउन पुगिसेकका माओवादीका विभिन्न घटकहरू पनि यस मुद्दामा एकै ठाउँमा देखिएका छन् । उनीहरूले सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’ अचम्म त, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं’ भनी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पौने दर्जन नेतामध्ये एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि हुन्, जो स्वयं सरकारको नेतृत्वमा छन्, त्यो पनि तेस्रो पटक । अर्का हस्ताक्षरकर्ता बाबुराम भट्टराईले पनि यसबीचमा सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।
सोझो अर्थ के हो भने, माओवादीसहितको उदासीनताका कारण नै द्वन्द्वोत्तर न्यायमा चरम बियाँलो भएको हो, जसमा शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालीन राज्यपक्षका नेताहरूको पनि ‘कार्यगत एकता’ अर्थात् मिलिभगत जिम्मेवार छ । अहिलेसम्म ठोस रूपमा प्रक्रिया पनि अघि नबढ्नु र पीडितहरू आँसुमै डुबिरहनुपर्नाको मूल कारण यही हो । शान्ति सम्झौतामा दुई महिनासम्ममा टुंग्याइने भनिएका ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने’ जस्ता न्यायिक प्रक्रियाधरि अझै अगाडि बढ्न नसक्नुमा नेतृत्वकै भूमिका दोषी छ । कतिसम्म भने, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पनि पदाधिकारीविहीन बनाइएको छ ।
उसो त, गठित आयोगहरू आफैं पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् । पहिलो त आयोग गठन नै अति ढिला गरियो । शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि मात्रै आयोगहरू बनाइए । दोस्रो, सरकारले यससम्बन्धी कानुन नै पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्यायो, र सर्वोच्चका आदेशका बावजुद अहिलेसम्म त्यसलाई संशोधन गरेको छैन । बरु यसबीचमा यसप्रति समर्पित भनिएका दुवै आयोग निष्क्रियप्रायः बनेका छन् । स्थापनाको आठ वर्षमा सत्य निरूपण आयोगमा परेका करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा परेका करिब २५ सय उजुरी त्यसै लावारिस छन् । पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने विषय दलीय नेतृत्वको ‘न्यायखाता’ मा ‘अनन्तकालीन मुल्तबी’ मा छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता व्यवस्था परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई पनि फिक्का तुल्याउने गरी भैरहेको यो नियोजित ढिलाइ सर्वथा खेदजनक छ ।
संक्रमणकालीन न्यायबारे सरोकारवालाका आ–आफ्नै बुझाइ र अडान छन् भन्दैमा समस्याको पूर्णकालीन समाधान नै नखोज्नु कुनै पनि दृष्टिमा उचित हुँदैन । जिम्मेवार नेताहरूले सेना समायोजन र संविधान निर्माण क्रममा जस्तै कटिबद्धता प्रस्तुत गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान असम्भव छैन । खालि लचिलो हुने नाममा समाजमा हिंसाको बीज रहिरहने गरी पीडकलाई उन्मुक्ति नदिने र प्रतिशोध साधेको जस्तो गुन्जायस पनि नहुने कुराको सुनिश्चित भने गर्नुपर्छ । त्यसैले, नेतृत्वगणले झुक्किएर पनि द्वन्द्वपीडितको धैर्य र सहिष्णुतालाई कम नआँकून् र उनीहरूको पीडालाई नबिर्सून् । पीडितहरूको धैर्यले आक्रोशको रूप लिन नपाउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याऊन् ।
यस अर्थमा सर्वोच्चको स्पष्टोक्तिबाट अनावश्यक अतालिने र प्रतिरक्षात्मक बन्नेभन्दा पनि सम्बन्धित पक्षहरूले यसलाई सत्कार्यका लागि भएको एउटा जरुरी ताकेताका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । अब पनि सर्वोच्चको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको सरोकारका बावजुद द्वन्द्वपीडितका हकलाई सरकारले बेवास्ता नै गरिरह्यो भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया मात्र अझ जटिल बन्नेछैन, नेताहरूको राजनीतिक/नैतिक वैधतामा पनि थप प्रश्न उठ्नेछ । र, सरोकारवालाबाहेकका शक्तिले पनि यसलाई गिजोल्ने मौका पाइरहनेछन् । त्यसैले, भन्छन् नि— कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि राम्रो ! यति ढिलो त भैहाल्यो अब नेताहरूले थप ढिलाइ नगरून्, अनन्तकालसम्म पीडितहरूलाई आँसुमै डुबाएर नराखून् । र, सबै नेपालीजनलाई शान्तिको पूर्णोत्सव मनाउने अवसर प्रदान गरून् ।
खेर गएका १६ वर्ष
– कान्तिपुर संवाददाता
२०६३ मंसिर ५ : विस्तृत शान्ति सम्झौता
२०६६ : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संविधानसभामा पेस
२०६९ : संविधानसभा विघटन भएसँगै विधेयकहरु निष्क्रिय
२०६९ : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ जारी
२०७० पुस १८ : सर्वोच्च अदालतद्वारा अध्यादेशका प्रमुख दफा बदर
२०७१ वैशाख : सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याइयो
२०७१ माघ : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन
२०७१ फागुन १४ : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबमोजिम संशोधन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
२०७२ साउन ११ : सरकारद्वारा सर्वोच्चमा २०७१ फागुनको आदेश पुनरावलोकनको निवेदन
२०७७ वैशाख १४ : सर्वोच्च अदालतद्वारा आफ्नो पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहर
२०७८ असार ३१ : सरकारद्वारा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित नगरिएको भन्दै व्यापक आलोचना
२०७८ असार ३१ : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद समाप्त, त्यसयता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन
