काठमाडौं । ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड हान्नेलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले जेल सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले योजनाकार मोहम्मद आलमलाई ७ वर्ष कैद साढे २ जरिवाना तोकेको हो । साथै पीडितले पाउने गरी १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।यस्तै एसिड छ्याप्ने फैयाद अन्सारीलाई ७ वर्ष कैद साढे २ जरिवाना तोकिएको छ । पीडितले पाउने गरी ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यो फैसलाले पीडितले न्याय पाएको महसुस भएको पीडितको पक्षमा मुद्दा लडेकी अभिवक्ता राधिका खतिवडा बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पीडकलाई अधिकतम सजाय भएको छ । जरिवाना र क्षतिपूर्ति दुबै गरी पीडितले करिव ३० लाख पाउने छिन् ।’कार्कीमाथि ३१ साउन २०७७ मा काठमाडौंको सीतापाइलामा एसिड प्रहार भएको थियो ।
OOO
काठमाडौंको सीतापाइलामा करिब दुई वर्षअघि एक युवतीलाई कोठा बाहिर बोलाएर भएको एसिड आक्रमणका योजनाकारलाई ७ वर्ष कैद, १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र साढे २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले आइतबार सजाय निर्धारण गर्दै फैसला सुनाएका हुन् ।

यसअघि गत साता नै ४८ वर्षीय नेपाली नागरिक मोहम्मद आलम र भारतीय नागरिक फैयाद अन्सारी दोषी ठहर भएका थिए । आलमको योजनामा अन्सारीले एसिड प्रहार गरेका थिए । अन्सारीविरुद्ध ७ वर्ष कैद, ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र साढे २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ ।

आलमले ढल्कुस्थित आफ्नो ब्याग गार्मेन्टमा काम गर्ने मजदुरकी बहिनीलाई एसिड आक्रमण गर्न लगाएका थिए । आफूले भनेअनुसार गर्न नमानेपछि ती महिलामाथि एसिड आक्रमण भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यही घटनापछि एसिड आक्रमणसम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था भएको थियो । अन्सारी र आलमविरुद्ध ८ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा मनासिव क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिएर अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।

२०७७ साउन ११ गते सीतापाइलामा साँझपख उक्त घटना भएको थियो । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले यो फैसलाले एसिड आक्रमणका घटना थप नियन्त्रण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘मागदाबीअनुसारकै सजाय भएको छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना थप नियन्त्रणमा आउनेछन्’, पीडितको तर्फबाट बहस गरेकी राधिकाले भनिन् ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । उनी उपचारपछि सामान्य अवस्थामा फर्किएकी छन् । उनलाई सरकारले करारमा रोजगारी दिएको छ ।

दर्ता मिति : २०७७ भदौ २
मुद्दाको किसिम : षडयन्त्र
मुद्दाको विषय : तेजाव (एसिड प्रहार)
स्थगित (५ पटक) : प्रतिवादीको कानून व्यवसायिबाट
फैसला मिति : २०७९ माघ २९

०००
ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार गर्ने रौतहटका मो. आलम र फैयाज आलमलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउन दुई वर्ष ५ महिना लगायो । २२ पटक पेसी चढेको यस मुद्दाको समयमै फैसला हुनबाट रोक्ने काम कानुन व्यवसायिबाटै भयो । मुद्दा दर्ता भएको चौथो दिन अर्थात २०७७ भदौ ३ गते न्यायाधीश कृष्णजंग शाहले पुर्पक्षकोलागि थुनामा राख्ने आदेश दिए । २०७७ माघ ७ गते उनै न्यायाधीश शाहको इजलासमा पेशी परेको थियो । प्रतिवादीका कानून व्यवसायिले स्थगित गरे । २०७७ माघ २७ गते पेशी चढ्यो । त्यो बेला पनि न्यायाधीश शाहको इजलासमा पेशी थियो । प्रतिवादीका कानून व्यवसायिले स्थगित गरे । २०७७ फागुन १६ गते पुनः पेशी चढ्यो, शाहकै इजलासमा । प्रतिवादी कानुन व्यवसायिले प्रतिवादीको कानून व्यवसायिबाट स्थगित गरियो ।
२०७९ बैशाख १२ मा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासमा पेशी चढेको थियो । प्रतिवादीको कानून व्यवसायिबाट स्थगित भयो । २०७९ भदौ २९ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासमा पेशी थियो । प्रतिवादीको कानून व्यवसायिबाट स्थगित भयो । उक्त मुद्दा २०७९ माघ २९ गते प्रकाश प्रसाद पण्डितले फैसला गरे । २ वर्ष ५ महिनासम्म अल्झिएको यस मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका १२ जना न्यायाधीशको इजलासमा परिसकेको थियो । जसलाई कानुनका जानकार भन्छन, यो एउटा बेन्च सपि® हो ।

न्यायाधीशको सुनुवाइमा सांसदले उठाए सर्वोच्चमा ‘बेन्च सपिङ र सेटिङ’का कुरा
‘जुडिसरीमा प्रश्न उठ्नै हुँदैन । सानो प्रश्न उठे पनि ठूलो हुन्छ । रेफ्री आफै छ र गोल हान्न लाग्यो भने के हुन्छ, भन्ने हुन्छ ?’ प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल

वैशाख ३, २०७८

काठमाडौँ — सर्वोच्चमा सिफारिस न्यायाधीश कुमार चुडालको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरूले सर्वोच्चमा ‘सेटिङ’ हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय ‘बेन्च सेटिङ’ हुने गरेको कुरा चर्चामा आएकाले त्यसले बिस्तारै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका हुन् ।

अदालतहरूले न्याय निरुपणमा लामो समय लगाउने र अनावश्यक चलखेलमा सहभागी हुने भन्ने सार्वजनिक गुनासोहरू सांसदले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सुनाएका हुन् । सांसद् राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘पहिला बेन्च सपिङको कुरा हुन्थ्यो, अहिले बेन्च सेटिङको कुरा बढी हुन थाल्यो । २०७७ माघ ७ पछि यो बढी हुन थाल्यो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा पछि बेन्च सेटिङको कुरा बढी सुनिन थालेको उनको भनाइ थियो । पैसाबिना न्याय नै पाइँदैन भन्ने आम धारणालाई तोड्दै अदालतले पैसाबिना पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले न्यायपालिकाको सिद्धान्त र व्यवहारमा भिन्नता रहेको बताए । ‘पछिल्ला समय अदालतले आफ्नो शिरलाई जुन रुपमा उँचो राख्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन,’ उनको भनाइ थियो । विकासका योजनामा अदालतले गर्ने फैसलाले पारेका असरदेखि मुद्दा टुंग्याउन लाग्ने समयसम्मलाई लिएर उनले प्रश्न गरेका थिए । अदालतले पुरातन ढंगमा नचलेर मुलुकको आर्थिक विकासको अवधारणाबाट पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको स्मरण सांसद भीमसेनदास प्रधानलले गराएका थिए । उनले भने, ‘न्याय नपाइने हो कि भनेर त्यस्तो भयो । भोलिका सन्ततिले त्यस्तो गर्न नपरोस् । अदालतप्रतिको आस्था बढ्नुपर्नेमा खस्केको छ । यो सबैको चिन्ताको विषय हो ।’सांसद जीतेन्द्र नारायण देवले संविधानले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरे पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि अहिले जसरी नै प्रभाव पार्दै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘कार्यकारीले जुडिसरीलाई स्याडोमा राख्न चाह्यो, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय कब्जा गरेको छ । अब जुडिसरीलाई कब्जामा राख्न खोज्यो भने हुने सत्ता कब्जा हो । अहिले जुडिसरीलाई कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले ठूलो टार्गेट भनेको जुडिसरी रहेको छ । यो लोकतन्त्रको चुनौती हो । यो कुनै नेता पार्टीको लागि मात्रै चिन्ताको कुरा होइन,’ उनले भने ।

अहिले न्यायालय कब्जामा पार्न खोजिएकाले मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा पर्न खोजेको देवको भनाइ थियो । न्यायिक स्वतन्त्रता कसरी बचाउने भन्ने सर्वोच्चमा जाने न्यायाधीशको चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।

‘न्यायालय कहिलेकाहीँ झटपट निर्णय दिने र बाहिरी राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने त कहिलेकाहीँ सुतेर बस्ने गरेको छ,’ देवको भनाइ थियो । सांसद पुष्पा भुसालले परिवर्तनलाई आत्मसाथ सर्वोच्च अदालतले पनि गर्नुपर्ने बताए । परिवर्तनप्रति सर्वोच्च अदालत उदार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद निरुदेवी पालले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेका कुरालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएर गएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले न्यायालयको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्रता र सक्षमताका विषयमा प्रश्न उठेको बताइन् । यो के कारणले उठ्यो र सेटिङको विषय किन उठिरहेको छ भन्नेबारे समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र हुन नसकेको सांसद देव गुरुङको भनाइ थियो । न्यायपालिका परम्परागत ढंगले चलेको र कार्यपालिकाको सेटिङमा अगाडि बढेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका उनले बताए । त्यस्ता गतिविधिले संविधान र व्यवस्थालाई सिध्याउने उनको भनाइ थियो । ‘संविधानको संरक्षण गर्ने अंग संविधानको भक्षक भएर निस्किन थाल्यो । यसको लागि निहित स्वार्थको पछि लागेर सेटिङमा लैजाने भ्रष्टाचार, पद प्रतिष्ठामा फस्ने गरिएको भयो । प्रतिष्ठा क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडालले सर्वोच्चमा बेन्च सेटिङ भन्ने कुरा असंगत भएको बताए । अदालत अटोमेसनको प्रणालीमा जान लागेकोले सेटिङका शंका निराकरण हुने उनको भनाइ थियो । अदालतमाथि प्रश्न उठ्न नहुनेमा आफू पनि रहेको उनले बताए । ‘जुडिसरीमा प्रश्न उठ्नै हुँदैन । सानो प्रश्न उठे पनि ठूलो हुन्छ । रेफ्री आफैं छ र गोल हान्न लाग्यो भने के हुन्छ ? भन्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ जयसिंह महरा

न्याय प्रणालीमा कोसेढुंगा : ‘बेन्च सपिङ’ लाई निषेध
जबराको अनिच्छाबीच १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले लियो ऐतिहासिक निर्णय
निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर चाहेजस्तो फैसला गराउने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती
अब कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्छ भन्ने हरेक दिन बिहान गोला प्रक्रियाबाट तय
मंसिर ३, २०७८तुफान न्यौपाने
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनिच्छाबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी नियमित गर्ने निर्णय गरेका छन् । इजलास तोक्ने चरणबाटै घुसखोरी सुरुवात हुने भन्दै अदालतभित्र र बाहिर टिप्पणी हुँदै आएको थियो, अब भने कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा हुनेछैन, गोलाप्रथाका आधारमा हुनेछ । सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको यो कदम न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा ऐतिहासिक मानिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशले बिहीबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बसेर ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गर्दै पेसी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गरेका हुन् जसमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति थिएन । बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका–२०७८’ पनि पास गरेको छ ।

नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १८ जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीशकामा पठाइएको थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै पूर्ण बैठक बस्न सक्ने नियमावलीको व्यवस्था भएका कारण माइन्युटमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश उपस्थिति रहेको उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशबिना फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सिंगो अदालत जबराविरुद्ध रहेको सन्देश दिएका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले गत साउन १४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अदालतभित्रको भ्रष्टाचार घटाउन स्वचालित पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको थियो । कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेसेन’ प्रणाली लागू गर्न प्रविधि र कानुनी आधार तय गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम समयका लागि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी सूची तोक्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले अभ्यास गर्दै आएको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने यस्तो सिफारिसपछि रुष्ट बनेका जबराले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘यस्तो व्यवस्थाले न्यायालयको परम्परा भत्काउने’ धारणा राखेका थिए ।

निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेजस्तो फैसला गराउने (बेन्च सपिङ) गराउने अभ्यास तीव्र पारेको आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ । उनको कार्यकालमा विकृति–विसंगति झाँगिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत उनको राजीनामा माग्दै इजलासमा बसेका छैनन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया लागू गर्ने सुनिश्चितता गरेका छन् । बहिर्गमनको माग तीव्र बन्दै गएपछि गोला प्रक्रिया लागू गर्न उनी पनि सहमत भएका छन् ।

‘कात्तिक १० मै हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर उनले राजीनामा दिनुपर्ने कारण सामूहिक रूपमा बताएका थियौं । छाड्न नमानेपछि उनलाई स्वीकार गरेका छैनौं । उनीबेगर फुलकोर्टसमेत बसेर अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले पेसी सूची बनाउने र बेच्ने क्रम रोकिनेछ । पेसी तोक्ने जबराको अधिकार खोसिएको छ । उनीसँग इजलासमा सँगै नबस्ने हामी सबै न्यायाधीशबीच समझदारी बनेको छ । अब उनले पेसी तोक्न र इजलास बस्न पाउने छैनन् ।’

जबराको राजीनामा माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ नगरेका न्यायाधीशहरूमाथि इजलास बहिष्कारको अवधि थप तन्काउनै नसक्ने दबाब थियो । सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेको आरोप खेपिरहेका उनीहरूले गोला प्रक्रियाको कानुनी आधार तयार पारेर इजलासमा फर्कने वातावरण बनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको अनिवार्य बहिर्गमनको अडानमा कायम रहँदै उनीहरू आफूहरूमाथि परिरहेको दबाब पन्छाउन पनि सफल भएका छन् ।

संशोधित नियमावली कानुन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा छापिएपछि फेरि फुलकोर्ट बसेर गोला प्रक्रिया लागू गर्ने मिति तोकिनेछ । न्यायाधीशहरूका अनुसार त्यतिन्जेल उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्नेछन् भने कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने किसिमका मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेली (पेन्डिङ) मा पठाउनेजस्ता मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्नेछन् ।

गोला प्रक्रिया लागू भएपछि मुख्य रजिस्ट्रारले उक्त दिनका लागि तोकिएका मुद्दाहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर इजलास संख्याबारे प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनेछन् । ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका’ मा प्रत्येक दिन बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत् पूर्ण/पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । गोला तान्न एउटै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ । निर्देशिकामा जनाइएअनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले एक–एक वटा तान्नेछन् । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्नेछ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि रहनेछ । ‘यसरी पेसी तोक्दा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुनेछ ।

तजबिजीमा पेसी तोक्ने अधिकार दुरुपयोग भएर भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जुन आम गुनासो छ, त्यसमा अब धेरै हदसम्म सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहने व्यक्तिले गडबडी गर्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ यस्तो अधिकार दिइएको थियो । उनको अधिकार कटौती गरेर गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने अभ्यास सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक गर्न लागिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो ठूलो ब्रेक थ्रु हो ।’

न्यायपालिकामा हुने विकृति–विसंगति अध्ययन गर्न गठन भएका समितिहरूले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकार बारम्बार दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । यसअघि छिटपुट रूपमा उठ्ने गरेको यस्तो माग प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने अधिकारको ‘चरम दुरुपयोग’ गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको हो । ‘अदालतमा भ्रष्टाचारको मुख्य समस्या र स्रोत यही थियो । निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेजस्तो फैसला गराउने अभ्यास पछिल्लो समय बढेको थियो । अब गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्दा त्यसरी हुने सम्पूर्ण चलखेल सकिनेछन्,’ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने, ‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा तोक्न नसक्ने सुनिश्चित गराएका छन् । उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेर जबराले मुद्दा हेर्न पनि नमिल्ने बनाएका छन् । यति भएपछि उनीहरू इजलास फर्कंदा बिग्रिँदैन ।’

गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिने भएपछि ढिलो–चाँडो न्यायाधीशहरू इजलास फर्कनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग राखेर भइरहेको आन्दोलन केही कमजोर हुन सक्नेछ । तर नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए भने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र बिचौलिया बढाउने कामको नेतृत्व गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका हौं, माग पूरा नभएसम्म रोकिँदैनौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘गोला प्रक्रिया लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रै माग हो । त्यसैले नियमावली संशोधन गरेर त्यो प्रक्रिया सुरु गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णयको विरोध गर्दैनौं । तर, यसकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता र निरन्तरता दिने कुरा मान्दैनौं ।’

गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने पेसी प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा तोकिनेभन्दा पारदर्शी हुने भएकाले जनताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई हातमा लिएपछि सम्पूर्ण न्यायालय कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच केही नेता र बिचौलियामा थियो, अब ती दिन सकिए,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘आजसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरासँग तर्सिरहेका नेताहरूले पनि अब डराउनुपर्ने छैन । किनभने उनको हातमा केही बाँकी छैन ।’ ती न्यायाधीशले केही दिनमा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दालाई पनि सम्बन्धित इजलासबाट झिकेर गोला प्रक्रियामा पठाउने निर्णय हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा व्याप्त बनाएको भ्रष्टाचार’ लाई गोला प्रक्रियाले रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन् । ‘विकृति–विसंगति हटाउन यसको भूमिका हुनेछ तर सम्पूर्ण समस्याको जडलाई यसले पनि मेट्न सक्ने छैन,’ उनले भनिन् ।

गोला प्रक्रियाले मुद्दा तोक्ने क्रममा हुने सेटिङ भत्काउने र त्यसले भ्रष्टाचार घटाउने भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् । जस्तो, गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा बारम्बार ती न्यायाधीशको इजलासमा पर्न सक्छन् । न्यायाधीशको विषय विशेषज्ञताको पूर्ण उपयोग हुन पनि सक्ने छैन । ‘न्यायाधीशहरूको क्षमता र विषय विज्ञता बुझेको प्रधानन्यायाधीशले विवेक पुर्‍याएर मुद्दा बाँड्दा त्यसमा न्याय पर्थ्यो । गोला प्रक्रियाले त्यसलाई रोक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘केही बेफाइदा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा बिचौलियाको बिगबिगी र भ्रष्टाचार रोक्न गोला प्रक्रिया उपयुक्त विकल्प भने हो ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी गोला प्रक्रियाले समय र मुद्दाको व्यवस्थापन तथा मुद्दा फर्स्योट दरमा प्रभाव पर्न सक्ने औंल्याउँछन् । कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास बने त्यसले अर्को प्रकारको समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी तथा विषय विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीको विज्ञता उपयोग गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८