(काठमाडौं) – धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरी छिमेकीबाट बलात्कृत भएको ३२ महिना पुग्यो । घरमा सँगै रहेकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाइएको थियो । तर न्यायका लागि दुई किशोरी र परिवारले गरेको संघर्ष उत्तिकै पीडादायी छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको आदेशविपरीत मुद्दा पेसीको गोलचक्करमा परेको छ ।
कपाल काट्ने पेसामा रहेका बुबा र किसानी गर्ने आमा बाहिर भएका बेला २०७६ वैशाख १५ मध्याह्न घरमा रहेका दुई बालिकामाथि छिमेकमा बस्ने राजकुमार शाहले हमला गरेका थिए । तर प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्न नमानेपछि सामाजिक विरोध भएको थियो । धनुषाको महेन्द्रनगरका सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गर्दै चक्काजामसहित आन्दोलन सुरु भएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी मुद्दाका रूपमा स्थापित गराएको थियो ।
आन्दोलनको बलमा दर्ता भएको मुद्दा अदालतले भने लगातार पन्छाउँदै आएको छ । पीडितका बुबाको किटानी जाहेरी र त्यसपछिको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा २०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा १७ पटक सुनुवाइ स्थगित भएको छ । जिल्ला न्यायाधीशहरू विनोद खतिवडा, कृष्णमुरारी शिवाकोटी र भीष्मराज प्रसाइँले सुनुवाइ स्थगित गराउँदै आएका
छन् । यद्यपि थुनछेक बहसका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागारमा थुनिएको छ ।
दुवै बालिकामाथि हमला भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा कमजोर बनाइदिएको र अदालतले मुद्दा नै नहेरिदिएकोमा बुबा आहत छन् । दुई नाबालकमध्ये १४ वर्षीयाको हकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भए पनि १२ वर्षीया छोरीको हकमा कुनै प्रकारको मुद्दा दर्ता नगराइएको र प्रतिवादीको ज्यान मार्ने उद्योगको नियतमाथि सरकारी वकिलले मुद्दा किन चलाएनन् भन्ने पनि अभिभावकले
बुझेका छैनन् ।
‘ठूली छोरीको त बाँच्ने अवस्था नै कम थियो । सानी छोरीलाई पनि बेहोस पारेको भनेर प्रतिवादीले बयान नै दिएको छ, तर सरकारी वकिलले एउटा मात्रै मुद्दा चलायो,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैं अलमलमा छु । कोही भन्छन्– मिलिसकेका छन् उनीहरू । अब मुद्दा डिसमिस हुन्छ । तर, शारीरिक र मानसिक पीडामा भएका छोरीलाई न्याय नदिलाएसम्म चुपचाप पनि कसरी बसौं ?’
पछिल्लो पटक गत मंसिर ८ मा जिल्ला न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँको बेन्चमा रहेको यो मुद्दा ‘इजलास नबसेको’ कारण स्थगित भयो । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा प्राथमिकतासमेत सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा ‘मान्य’ देखिएको उदाहरण पछिल्ला वर्षमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु सिद्धबाबाका हकमा पुष्टि भइसकेको छ ।
दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीसहितको परिवार धान्दै आएका एक अभिभावक ३२ महिनायता मुद्दाको सुनुवाइका निम्ति जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको भनसुन यात्रामा लाग्दा आफ्नो पेसा पनि गर्न पाएका छैनन् । ‘बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगमा बेहोस बनाइएको दसीप्रमाण सबै संकलित छ, प्रतिवादीले दिएको बयान तथा वारदात स्थलका प्रमाण सुरक्षित छन्,’ न्यायका लागि फेरि काठमाडौं आएका पीडितका बुबाले भने, ‘तर अहिले आएर दोस्रो पटक प्रतिवादीको रगत जाँच्नु भनिएको रहेछ । ३२ महिनापछि रगत जाँचेर के गर्न खोजेका हुन् ? पेसी किन स्थगित भइरहेको छ ? र, भित्रभित्रै के भइरहेको छ भन्ने म गरिबले थाहा पाउन सकेको छैन ।’
पछिल्लो पटक गोदामचौर घटनामा ललितपुरको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालतले २०७६ फागुन २८ (न्यायाधीश विनोद खतिवडा) र गत असोज ६ (न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँ) को आदेशमा प्रतिवादीको डीएनए दोहोर्‍याउँदै जाँच गराउन भनिएको छ । ‘जबकि पहिलो पटक गरिएको डीएनएको नतिजा के थियो, त्यो पनि खुलाइएको छैन । यही डीएनएको गोलचक्करमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र निर्मम हत्याको मुद्दा अझै दर्ता हुन सकेको छैन,’ पीडित परिवारको न्यायिक अभियानमा साथ दिइरहेका सामाजिक अभियन्ता सरोज राय भन्छन् ।

नमुना संकलन गर्दा प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाका प्राविधिकबाट लापरबाही भएमा ‘डीएनए कन्टामिनेटेड’ हुन सक्ने र अपराधीको सट्टा अरू कसैको डीएनए संकलित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले लेख्दै र बोल्दै पनि आएका छन् । पछिल्लो पटक भने निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं सम्पूर्ण प्रमाण पन्छाएर डीएनएका आधारलाई अदालतको प्रशासन तथा सरकारी वकिलले पछ्याउन चाहेको देखिन्छ । ‘पछिल्लो पटक प्रतिवादीको डीएनए नमिलेको भन्ने कुरा आएको छ,’ सरकारी वकिल धर्म कोइरालाले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘अरू तथ्य–प्रमाण एकतर्फी भए पनि डीएनए नमिलेको स्थिति छ, जे हुन्छ– कानुनबमोजिमको जिकिर रहन्छ नै ।’ यो मुद्दाको अर्को पेसी सम्भवतः यसै साता रहनेछ, तर सुनुवाइको टुंगो छैन ।
यस्तै कानुनी उल्झनमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण–खर्च भइसकेको र सामाजिक विषयहरूले गर्दा दुवै छोरीलाई धनुषाबाट काठमाडौं ल्याएर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपरेको बुबाको भनाइ छ । उनका छोरा भारततिर रोजगारीमा गएकामा सम्पर्कविहीन भएको धेरै भइसकेको छ भने श्रीमती आफ्नो भागको २ कट्ठा जमिन गोडमेल गर्दै गाउँमै बसिरहेको उनले सुनाए । ‘त्यो घटनापछि जेठी छोरी निकै लामो समय इन्तु न चिन्तु बनिरही,’ भन्छन्, ‘जनकपुरकै अस्पताल र पाटन अस्पतालमा राखेर केही महिना उपचार गर्नुपर्‍यो, अझै डाक्टरहरूले सम्झाइबुझाइ (काउन्सिलिङ) गर्नुपर्छ । सानी छोरी पनि बेलाबेला तर्सिन्छे । त्यसैले दुई छोरीलाई रेखदेख गरेर काठमाडौं बसिरहेको छु, पेसीको खबर आउनासाथै छोरी बोकेर धनुषा जान्छु तर सुनुवाइ हुँदैन अनि काठमाडौं फर्कन्छु ।’

OOO OOOO

हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व राज्य–संयन्त्रहरूको हो । अझ जघन्य अपराध भोग्नुपरेका महिलाहरूको मुद्दामा त राज्यका निकायहरू अग्र सक्रिय नै बन्नुपर्ने हो । अठोट–प्रतिबद्धताका मात्रै कुरा गर्दा त राज्य यसका निम्ति सकारात्मक पनि देखिन्छ, सम्बन्धित निकायहरूले यसका पक्षमा कति निर्णय गरेका पनि छन् । तैपनि व्यवहारमा भने हिंसापीडित महिलाहरूले न्याय पाउन अझै सकस छ । धनुषाको महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरीले आफू बलात्कृत भएको ३२ महिना पुगिसक्दा पनि अझै न्याय नपाउनु र अदालती सुनुवाइ निरन्तर धकेलिनु हाम्रो राज्य–असंवेदनशीलताको ज्वलन्त उदाहरण हो । विडम्बना त, राज्यबाट न्याय र समाजबाट ढाडस पाउनुपर्ने पीडित युवती र उनका घरपरिवार यसबीचमा उल्टो सामाजिक बहिष्कारमा परेका मात्रै छैनन्, आफ्नो थातथलोबाटै उठीबास लाग्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन् ।
‘२०७६ वैशाख १५ गते एक किशोरीलाई बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ नभएको’ विषयमा यसै दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएकै दिन आइतबार यो मुद्दा १८ औं पटकको पेसीमा उक्लिएको थियो । तर धनुषा जिल्ला अदालतले आइतबारको पेसीलाई पनि फेरि माघ १२ गतेका लागि सारेको छ । घटना दर्ता भएको ३२ महिनायता बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगका पीडित र उनकी बहिनी गाउँ छाडेर काठमाडौं बसाइँ सरेका छन्, विद्यालय पढाइको निरन्तरता र जीवन सुरक्षाका खातिर । ती किशोरीलाई बलात्कार गर्ने ‘छिमेकी’ ले त्यति बेला उनकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाएका थिए ।
यसरी न्यायालयबाटै बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको निर्देशनलाई ‘तुकहीन’ जस्तो बनाइएको छ । र, न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिमा जिल्ला अदालतले कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका आधारमा बढीमा २ वर्षमा टुंग्याउनुपर्ने भनेर दिइएको निर्देशनलाई पनि खिल्ली उडाउने काम भैरहेको छ । मानौं, पछिल्लो निर्देशन राजनीतिक वा धार्मिक प्रभाव–पहुँच भएका व्यक्तिहरूका निम्ति मात्रै हो, जघन्य मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिन होइन । नत्र, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु भनिएका सिद्धबाबा मुछिएको मुद्दा छिटै टुंगिने तर जघन्य अपराधका पीडितको मुद्दा अनावश्यक लम्बिनु नपर्ने हो । यसबाट स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— न्यायालय र न्याय आखिर कसका लागि हो, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहने राजनीतिक तह–तप्काका लागि मात्रै हो कि जनसाधारणका लागि पनि हो ?
२०७६ वैशाखमा बलात्कार र ज्यान मार्ने मुद्दाको यो प्रकरणलाई ‘कथित राजनीतिक प्रभावका कारण’ सुरुमा प्रहरीले दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो, तर पछि आन्दोलन चर्किएपछि दर्ता गरियो, तैपनि मुद्दा सुनुवाइलाई भने जिल्ला अदालतले प्राथमिकता दिन चाहेकै छैन । अहिलेसम्म तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा डेढ दर्जनपल्ट पेसी चढ्दा पनि विभिन्न बहानामा पन्छाउने गरिएको छ, कानुनी राज्यका दृष्टिमा यो अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । घटनामा राजनीतीकरण हुँदै गएको गाइँगुइँ बढ्दै गएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (धनुषा–४) को उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पीडित परिवारजनलाई भेटी बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका
पनि थिए ।
किटानी जोहरी, सबुत प्रमाण र बकपत्रका आधारमा प्रतिवादी रहेका एउटै पात्रको डीएनए दुई पटक परीक्षण गराइएको, पहिलोपटकको डीएनए रिपोर्ट गायब पारिएको, घटनास्थलका मोबाइल तस्बिर प्रहरीले हटाएको र बलात्कारको मुद्दा फिर्ता लिन स्थानीय तहमा राजनीतिक उच्चस्तरबाट दबाब आइरहेको बारेमा एकपछि अर्को समाचार आइरहँदा पनि एक निमुखा पीडितका निम्ति ‘न्यायका नौ सिङ’ देखिनु विस्मयजनक छ ।
यसअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण जसरी अझैसम्म प्रहरी–प्रशासनका लागि अनुसन्धान गर्नै नसकेको लज्जास्पद मामिला बनेको छ, त्यसै गरी धनुषाकी यी १४ वर्षीया किशोरीको यो मुद्दा पनि डीएनएन प्रमाणका नाममा अर्को व्यर्थको प्रकरण बन्न/बनाउन लागेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि घटनास्थल प्रमाण र बकपत्र आधारमा अभियुक्तलाई दोषी करार गर्न सकिने’ भन्दै फैसला सुनाएको नजिर सामुमा रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र न्यायिक पद्धतिले अर्को बहाना खोजिरहनु ठूलो संशयको विषय बनेको छ । यस बेला एउटी किशोरीको पीडामा मल्हम लगाउन र न्यायको अर्थ जोगाउन पनि महिला आयोग, महिला हक–अधिकारकर्मी तथा सिंगो न्यायका पक्षधरले जिल्ला अदालतको हदैसम्मको लापरबाहीबारे बोल्न जरुरी देखिन्छ । र, सबभन्दा बढी संवेदनशील त अदालत स्वयं बन्नुपर्छ, जसको काँधमा न्यायको फैसला सुनाउनुपर्ने दायित्व छ । 2078,10,2

बलात्कार मुद्दामा २० औं पटक पनि पेसी सर्‍यो
– कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– धनुषा क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया नाबालकमाथिको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतमा बुधबार २० औं पटकको पेसी पनि सरेको छ । अदालतका एक वकिलको निधन भएकाले आकस्मिक रूपमा पेसी स्थगन गरिएको र आगामी सुनुवाइ फागुन १० मा गरिने सूचना अदालतले दिएको छ । २०७६ जेठ ८ मा अदालतमा दर्ता भएको ‘बलात्कार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा’ को सुनुवाइ हुन नसकी ३२ महिनायता ‘विविध कारणले स्थगित’ हुँदै आएको छ ।
२०७६ वैशाख १५ मा महेन्द्रगर घरमा रहेका दुई नाबालकमाथि छिमेकमा बस्ने राजकुमार शाहले गरेको जघन्य व्यवहारका बारेमा पहिलो पटक सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले आवाज उठाएका थिए । राजनीतिक साथ–सहयोगका बलमा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने स्थिति देखिएपछि धनुषाको महेन्द्रनगरका सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गरिएको र महेन्द्रनगरमा चक्काजामसहित आन्दोलन सुरु भएपछि यो मुद्दालाई सरकारी मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिएको थियो । तर, २०७६ असोज २८ यता न्यायाधीशहरू विनोद खतिवडा, कृष्णमुरारी सिवाकोटी र भीष्मराज प्रसाईंले धेरैजसो पेसीमा सुनुवाइ नै नगरी पन्छाउँदै आएका छन् । 2078, 10,27