काठमाडाैं– बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको छ। अधिवक्ता बाबुराम आर्याल र सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
उनीहरुले बजेटमा करको दर परिर्वतन गर्ने कार्यमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुने कुरा राष्ट्रहित विपरीतसमेत भएकोले उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरेका छन्।
सर्वोच्चमा यो रिट पेस भएको र दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेकाले भोलिमात्र निर्णय हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पोखरेलले बताए।
रिटमा सिंहदरबार क्षेत्रको भित्रका सीसीटीभी फुजेटहरु मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सुरक्षित राख्न, अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिवद्वय मधु मरासैनी र कृष्णहरि पुष्कर बहाल रहेको अवस्थाका प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई विपक्षी बनाइएको छ।
