काठमाडौं) – संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा यसको संकेत दिँदै तत्काल संविधान संशोधन नभए जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रने बताएका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले गत पुस २१ गते दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए । जसको २ नम्बर बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । सरकार हिउँदे बैठक सकिएर वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्दासमेत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सुरसारमा छैन । केही दिनअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने ‘रेडिमेड’ जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बिनाउपलब्धि सरकारमा बस्दा पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार छाड्नुपर्ने दबाब छ । ‘पार्टीको सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई फेरि एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुनेछ । तर, अहिले पार्टीको कार्यक्रम भइरहेकाले छलफल भएको छैन ।’ पार्टी एकीकरणको सन्देश लिएर समाजवादी पार्टी सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा अगुवा कार्यकर्ताबीचको प्रशिक्षणमा जुटेको छ । पोखरामा शनिबार भएको प्रशिक्षणमा अधिकांश कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।समाजवादी पार्टीले (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) ले ०७५ पुस २१ गते दसबुँदे स्मरण पत्र सरकारलाई बुझाएका थियो । जसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन थियो । त्यसैलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उसले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको हो । उसले केही दिनमै सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ ।

गत वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरको जोड सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा छ । भट्टराई संविधान संशोधनलगायत क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई अघि बढाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रूपमा उठ्न सक्ने बुझाइ छ ।

एकीकरणकै बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानै बहसलाई ब्युँताएको छ । उसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार जातीय पहिचानका आधारमा प्रस्तावित एघार प्रदेशको सुझावलाई पार्टीको अडानका रूपमा अघि बढाएको छ । जातीय समुदायलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न उसले यस्तो मुद्दा अघि बढाएको अडकल गरिएको छ ।

सँगै मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गर्ने प्रयाससमेत समाजवादी पार्टीको छ । राजपासँग एकीकरण गर्न सके वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सकिने ठम्याइ भट्टराईलगायतका नेताहरूमा देखिएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरण सहज हुने बुझाइ पनि भट्टराईको छ । राजपासँगको एकीकरणका लागि हालै सहअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाइएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा पर्शुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, डम्बर खतिवडा र रामसहाय यादव सदस्य छन् । सुरुका चरणमा वार्ता हुँदा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको मुख्य सर्त थियो .।

‘एकीकरण असम्भव’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार समाजवादी पार्टीले लिएको शासकीय मोडलको राजनीतिक अडानले एकीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको राजनीतिक मुद्दा लिएर समाजवादी पार्टी वाम ध्रुवीकरणतिर ढल्केको उनको
बुझाइ छ । ‘नीतिगत रूपमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छैनौं, स्थायी सरकारका नाममा दुई तिहाइको सरकार बन्दा त तानाशाही बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने राज्यका यत्रा निकाय हुँदा प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने बाटोमा मुलुक गए के होला ?’ यादवले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसपामा ठाकुर पक्ष कमजोर

कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) – चौबीस घण्टे स्पष्टीकरणको समयसीमा सकिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूहका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसको प्रतीकात्मक प्रतिरोध गर्दै ठाकुर पक्ष पनि अध्यक्ष यादवलाई निष्कासन गर्ने तयारीमा छ ।
कारबाही र निष्कासनको शृंखला अघि बढाउनुभन्दा मिलेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्न उचित हुने सुझाव भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन जनाउने निर्णयबाट पुनर्विचार नगरे अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूहलाई पुरानै राजपा ब्युँताएर जान सक्ने सन्देश भट्टराईले दिन खोजेका छन् । ‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामूहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो । नयाँ निर्माण निम्ति पुरानो भत्कनै पर्छ । समयले नयाँ ध्रुवीकरण खोज्दै छ । अतः मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं,’ भट्टराईले आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘भेडाभेडासँग र बाख्राबाख्रासँग हुन दिऔं । हात मिलाएर आआफ्नो बाटो लागौं । हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ ।’
यादव–भट्टराई पक्षले अडानबाट पछि हटे कारबाही फिर्ता लिने र त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुग्ने भनाइसहितको अन्तिम सन्देश ठाकुर पक्षलाई पठाएको छ । यता ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्ष यादवको आग्रह सुन्ने पक्षमा छैन । एक/दुई दिनभित्रै ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने यो पक्षको तयारी छ । सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा ठाकुर र महतोले ओलीसँग सोमबारै बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।
ठाकुर–महतो पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलमा जसपालाई आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने समझदारी बनिसकेको छ । तर हाल रिक्त रहेका मन्त्रालयमै नभई हेरफेर हुन सक्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । कुन–कुन मन्त्रालयमा जाने टुंगो भएपछि वरिष्ठ नेता महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने करिब निश्चित छ । अदालतको फैसला आएपछि कि पहिल्यै सरकारमा जाने भन्ने प्रश्नमा नेता शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘सरकारमा जाने कुरामा अब कहीँकतै अवरोध छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कि नहुने भन्नेमा अदालतको निर्णय पर्खन आवश्यक छैन । पावर सेयरिङमा कुरा मिल्नासाथ जान सकिन्छ ।’
ठाकुर पक्ष सरकारमा गएपछि जसपा एक रहने अन्तिम प्रयास समाप्त हुने यादव निकट केन्द्रीय सदस्य डम्बरबल्लभ खतिवडा बताउँछन् । ‘मिल्ने सम्भावना कम छ तर अन्त्य भइसकेको छैन । ठाकुर पक्षले पुनर्विचार गर्‍यो भने मिल्न सक्ने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा गए पार्टी स्वतः विभाजनमा जाने स्थिति रहन्छ ।’ सरकारमा जानासाथ पहिलो चरणमै अध्यक्ष ठाकुरसहित नेताहरू महतो, कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी यादव–भट्टराई पक्षले बनाएको छ । त्यसपछि अन्य मन्त्री स्वतः निष्कासनमा पर्ने छन् । जेठ ८ को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट यादव पक्षले सरकारमा जाने सबैलाई स्वतः पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।
यस्तै खालको निर्णयबाट ठाकुर पक्ष पनि अघि बढ्ने देखिन्छ । जेठ ८ गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयको आधार उल्लेख गर्दै यादव पक्षले जेठ ११ गते ठाकुरसहित चार नेताका नाममा स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो । पहिलो पटक तीन दिन र दोस्रो पटक २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र काटिए पनि ठाकुर पक्षले बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको छैन । बरु, काउन्टरका रूपमा ठाकुर पक्षले पनि केही घण्टाको अन्तरालमा उस्तै खालको पहिलो पटक तीन दिन र दोस्रो पटक २४ घण्टाको स्पष्टीकरणको पत्र अध्यक्ष यादवलाई काटेको छ । ठाकुरले यादवलाई स्पष्टीकरण पठाउँदा बैठक बोलाएका छैनन् । अध्यक्षको हैसियतले मात्रै पत्र काटेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जेठ ७ को कदमपछि पार्टीमा ठाकुर पक्षको शक्ति कमजोर भएको छ । ठाकुर पक्षसँग यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसद्को जीवित राष्ट्रिय सभामा चालीस प्रतिशत हैसियत छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ठाकुरसँग पार्टीको पहिलो अध्यक्षको आधार मात्रै बाँकी छ । पार्टीका कामकारबाही र निर्णय सम्बन्धमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुने पत्राचारलाई मात्रै आधिकारिकता मान्ने व्यवस्था आन्तरिक विधानमा रहेकाले ठाकुरले अहिले त्यसैलाई समातेर यादवको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच विवाद भए के गर्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक विधानमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । तर विवादले लामो समय पार्टी अनिर्णयको बन्दीमा रहन सक्दैन । त्यति बेलाको निकास स्वाभाविक रूपमा पार्टीको बहुमत जता हुन्छ त्यसैले वैधानिक मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा जसपाका निलम्बित दुईबाहेक ३२ सांसद थिए । जसमा ठाकुर र महतोलाई २० जनाको साथ थियो । त्यही बलमा महतोलाई एकपक्षीय रूपमै संसदीय दलको नेता घोषणा गरिएको थियो । यो घटनाले अर्का अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्षलाई
झड्का दियो । एकीकरण पूर्वको अवस्थामा राजपा र समाजवादीको सांसद संख्या १७/१७ थियो । राजपाका रेशम चौधरी र समाजवादीका हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेपछि दुवै पक्षमा १६/१६ सांसद थिए । ओली नेतृत्वको सरकारको पक्ष कि विपक्षमा भन्नेमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष चल्दा तत्कालीन समाजवादीका ४ सांसद ठाकुर र महतोले तान्न सफल भए । यादव र भट्टराई पक्षमा १२ सांसद मात्रै रहे । संसदीय दलको यो अंकगणितमा ठाकुर पक्ष ६२.५ प्रतिशत र यादव–भट्टराई पक्ष ३७.५ प्रतिशतमा रहन पुग्यो । ठाकुर पक्षसँग दलको यही बलियो हतियार थियो । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न ठाकुर र महतोले यही हतियार चलाएका थिए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ठाकुर र महतोका लागि पार्टीभित्रको बार्गेनिङ अस्त्र कमजोर बनेको छ भने यादव र भट्टराई पक्ष शक्तिशाली बनेको छ ।
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रारम्भिक अवस्थामा पूर्वराजपाका २६ र समाजवादीका २५ सदस्य थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्र वैचारिक विभाजन हुँदा पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रनारायण यादवसहित ६ जना यादव–भट्टराई पक्षमा जोडिए । योसहित अहिले यादव–भट्टराई पक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य ३१ सदस्य छन । ठाकुर र महतो पक्षमा २० जना छन् । तीमध्ये पनि रेशम चौधरी जेलमा भएकाले १९ जना मात्रै कायम छन् । जेलमा रहेका एक सदस्यलाई गणना नगर्दा यादव–भट्टराई पक्षमा ६२ प्रतिशत र ठाकुर–महतो पक्षमा ३८ प्रतिशत हुन्छ ।
कानुनले पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संघीय संसद्को संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभामा रहेका तीन सदस्यमध्ये दुई जना यादव पक्षतिरै छन् भने ठाकुर पक्षतिर एक जना मात्रै छन् । तत्काल वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गर्न पनि ठाकुर र महतो पक्षलाई प्राविधिक रूपमा जटिल छ । दोस्रो, नयाँ पार्टी दर्ताको विकल्प हो । एकीकरण भएर निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको एक वर्ष नपुगेका कारण तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीलाई हाल आयोगले फ्रिज गरेको छ । ठाकुर र महतो पक्षले अहिलेसम्म नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पुरानै राजपा ब्युँताउन सक्ने अवस्था छ । यादव–भट्टराई पक्षले पनि चाहे पार्टीको बहुमतको निर्णयबाट नाम र चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्न पाउँछ । ‘यतातिरभन्दा पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि हामी जोडबल गरिरहेका छौं । हामीसँग पहिलो अध्यक्षको आधार एकातिर छ । अर्कोतिर बहुमत पुर्‍याउन सकियो भने हामी माथि परिहाल्छौं,’ पूर्वराजपा धारका जसपाका अर्का एक नेताले भने, ‘यादवले आक्रमण गर्लान् । हामी काउन्टर आक्रमण गर्छौं । यहीं लड्ने र भिड्ने काम गर्छौं तर पार्टी नयाँ बनाएर तत्काल जाने मनस्थिति बनाइसकेका छैनौं ।’
दुवै पक्षको आन्तरिक रणनीति बुझ्दा जसपाभित्रको विवादको उत्कर्ष निर्वाचन आयोगतिरै मोडिने देखिन्छ । तत्कालीन नेकपाको जस्तै विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो भने आयोगले के गर्न सक्ला ? पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने र दलको विवादमा आयोग पस्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार भने वैधानिक रूपमा संघीय संसद् र पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याएर आए दल विभाजन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा नेकपामा जस्तै
दलभित्रको विवाद भए के गर्ने भन्नेबारेमा यहाँ आएपछि नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने होला,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर नियमावलीका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि विवादमा पस्न नमिल्ने भएकाले समस्या छ ।’
जसपाका दुवै खेमाले पार्टी एक नरहने निश्चित भइसकेको बताइरहेका छन् । तर अबको लडाइँ पार्टीभित्र बहुमत जुटाएर आधिकारिकता लिनेमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । तत्काल बहुमत नभए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला नआउञ्जेल ठाकुर र महतो पक्ष पार्टीमा बहुमत जुटाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रसमेत धाइरहेको छ । ठाकुर र महतो पक्षमा बहुमत जुटाइदिन प्रधानमन्त्री ओली र उनीमार्फत विभिन्न शक्तिकेन्द्रसमेत लागेको आरोप यादव निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘कहिले समाजवादी पार्टीबाट आउनु भएका पूर्वएमालेलाई तान्ने प्रयास भएको छ त कहिले पूर्वराजपाबाट आएका नेताहरूलाई,’ यादवपक्षीय नेता खतिवडाले भने, ‘जे जसरी लागे पनि उहाँहरूले बहुमत पुर्‍याउनुभयो भने हामी पूर्वसमाजवादी ब्युँताउँला, हाम्रो बहुमत रहिरह्यो भने उहाँहरूले राजपा ब्युँताउनु होला । कार्यदिशा र बुझाइमै भिन्नता भएपछि एकठाउँमा रहने अवस्था अब धेरै कम छ ।’
उनका अनुसार ओलीलाई साथ दिँदा पार्टीलाई निर्वाचन जित्न सहज हुने बुझाइ ठाकुर र महतो पक्षको छ । ठाकुर र महतोले ओली कमजोर भएका बेला तराई–मधेसका माग मुद्दा पनि सम्बोधन हुने र निर्वाचनमा पार्टीलाई फाइदा हुने तर्क गर्दै आएको थियो । अर्कातिर तीन वर्षसम्म बदनाम भएको ओली नेतृत्वको सरकारलाई काँध थापेर जाँदा पार्टीलाई कहीँकतै बल नपुग्ने बरु क्षति हुने यादव पक्षको तर्क थियो । ‘यसैमा वादविवाद हुँदै तटस्थ बस्ने निर्णयसम्म आइपुग्दा स्थिति बिग्रेको थिएन । जेठ ७ मा ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएपछि र यादव पक्ष कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गठबन्धनमा सामेल भएपछि पार्टी विभाजनतर्फ मोडियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने ठाकुर र महतो पक्षलाई एउटै पार्टीमा रहन समस्या पर्ने देखिन्छ । ‘त्यसैले अदालतको फैसलापछि नै राजपा ब्युँताउने कि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ ठाकुरनिकट स्रोतले भन्यो ।