काठमाडौं – राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्न स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क र सहज पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छन् । तर, सबैजसो दलको घोषणापत्र आश्वासनको पुलिन्दा जस्तो मात्र देखिएको छ । दलहरूको प्रतिबद्धता र आश्वासनमध्ये अधिकांश संघीय सरकारकै स्वास्थ्य नीतिको अंग देखिन्छन् ।
उदाहरणका लागि २०७७ मंसिर १५ मा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिइएका यी अस्पतालको निर्माण सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन । कतै डीपीआर भएर थन्किएका छन् भने कतै जग्गा विवाद छ, कतै काम सुरु हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएको छ । तर, एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ घोषणापत्रमा पहिलो बुँदामै यी अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिनुलाई उपलब्धि मानेको छ । पाँच वर्षभित्र योजनालाई पूरा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अन्य दलले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलगायत दीर्घरोगीलाई सहज उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सुत्केरी महिलालाई भत्ता र घुम्ती स्वास्थ्य शिविरलाई जोड दिएका छन् । मतदातालाई चुनावी घोषणापत्रमार्फत ठूला सपना देखाएर प्रलोभनमा पार्न खोजे पनि कार्यान्वयनमा भने दलहरू चुक्दै आएका छन् । विगतकै चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम हुने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थामा कायापलट भइसक्थ्यो । फेरि पनि दलहरू उस्तै पारामा चुनावी मैदानमा आएका छन् ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेकाले पनि घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई मिहिन ढंगले केलाइएको छ । घोषणापत्रमा ‘डिजिटलाइजेसन’ मार्फत सबैको ‘कोखदेखि शोक’ सम्मको रेकर्डका आधारमा जहाँ पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने संकल्प छ । स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्यको बजेट कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने बताएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा ११ विषयमा स्वास्थ्यका ५७ बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
कांग्रेसले नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न ४० वर्षमाथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङलगायत नियमित जाँच वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ सहायता भत्ता र घरमै पोस्ट न्याटल सेवा दिने योजना छ । उपचार, स्क्रिनिङ, प्रवर्द्धन, परामर्श सेवाका लागि समय–समयमा वडा र समुदायमा घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर गर्ने र अपांग तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, महिला, दीर्घरोगी नागरिकका लागि घरदैलोमा नै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।
केही प्रदेशमा राम्रो नतिजा दिएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम पनि तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा लागू गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गर्ने र पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा कांग्रेसले १२ कडा रोगहरूलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकामा यो कार्यक्रम थप रोगहरूमा पनि लागू हुने व्यवस्था मिलाइने दाबी गरेको थियो । तर अझै पूरा हुन सकेको छैन । कांग्रेसले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको भत्ता र सुविधालाई दुई वर्षभित्रै दोब्बर बनाइने जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । दलहरूले यसपालिको घोषणापत्रमा पाँच वर्षअघि घोषणा गरेका योजनाको समीक्षा तथा प्रगति विवरण भने समावेश गरेका छैनन् ।
एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुमा ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । अधिकांश प्रतिबद्धता छन् । पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपांगता भएका
व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने लक्ष्य एमालेको छ । एमालेले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने जनाएको थियो । तर यो वर्षको घोषणापत्रमा कति नेपाली स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भए भन्ने उल्लेख छैन ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि करिब ५४ लाखले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । २०७२ बाट सुरु भएको बिमा ७७ जिल्ला तथा ७ सय ४५ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ तर प्रभावकारी छैन । बिमा रकम भुक्तानीको शोधभर्ना समयमै नहुनु, बिमितहरू नवीकरणमै नआउनु, जनचेतनाको कमीले बिमा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । एमालेले सवारी दुर्घटनामा हुने घाइतेहरूको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा पठाउन राजमार्गमा पर्ने गाउँ–नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने र विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने दाबी गरेको थियो, जुन पूरा हुन सकेको छैन । यो विषय यसपल्ट उठान नै गरिएको छैन । एमालेले यसपालि आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार दिइने दाबी गरिएको छ । नेकपा एसले स्थानीय सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र स्रोतसाधनको वितरणमा संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जटिल खालका शल्यक्रियाहरू बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि बताइएको छ । स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न प्याकेजको व्यवस्था गर्ने नीति छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ । सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएको छ । सिकलसेल एनिमियाजस्ता भनेर कुन र कति प्रकारको रोग भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाएको देखिँदैन । प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप दिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था गर्ने योजना राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले भने युवा तथा लैंगिकमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, नगर, उपमहानगर तथा महानगमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा क्रमशः पाँच वा १५ शय्याको बहुविशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गरिने जनाएको छ ।